CAG रिपोर्ट : DTC में कुप्रबंधन, घाटा और करोड़ों का नुकसान!

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DTC Buses :
locationभारत
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calendar02 Dec 2025 04:31 AM
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DTC Buses : दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को विधानसभा सत्र में दिल्ली परिवहन निगम डीटीसी (DTC buses)  के कार्यों पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट प्रस्तुत की। यह सदन में पेश की जाने वाली तीसरी CAG रिपोर्ट है, जिसमें डीटीसी (DTC buses) के कामकाज की पूरी जानकारी दी गई है। रिपोर्ट में डीटीसी (DTC buses) के ऑडिट में कई गंभीर खामियां सामने आई हैं, जो इस निगम की लगातार बिगड़ती वित्तीय स्थिति को दर्शाती हैं। CAG रिपोर्ट के अनुसार, DTC पिछले कई वर्षों से भारी नुकसान में चल रहा है, लेकिन अब तक कोई ठोस व्यापार योजना या भविष्य की रणनीति तैयार नहीं की गई। इसके अलावा, वित्तीय और परिचालन लक्ष्यों को तय करने के लिए सरकार के साथ कोई समझौता ज्ञापन (MoU) भी नहीं किया गया। रिपोर्ट के इन खुलासों के बाद अब इस मुद्दे पर सदन में हंगामे के आसार हैं।

 डीटीसी (DTC buses) की बसों की संख्या घटी, लेकिन वित्तीय सहायता उपलब्ध थी

CAG रिपोर्ट में बताया गया है कि 2015-16 में DTC के पास 4,344 बसें थीं, जो 2022-23 तक घटकर 3,937 रह गईं। हालांकि, सरकार से आर्थिक सहायता उपलब्ध होने के बावजूद निगम केवल 300 इलेक्ट्रिक बसें ही खरीद सका। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बसों की आपूर्ति में देरी के कारण 29.86 करोड़ रुपये का जुर्माना भी वसूल नहीं किया गया।

 डीटीसी (DTC buses) का बढ़ता घाटा: आंकड़े चौंकाने वाले

CAG रिपोर्ट के अनुसार, 2015-16 में DTC का कुल घाटा 25,300 करोड़ रुपये था, जो 2021-22 में बढ़कर 60,750 करोड़ रुपये हो गया।
  • 2015-22 के दौरान DTC को ₹14,198.86 करोड़ का परिचालन घाटा हुआ।
  • 2015-22 के बीच 668.60 करोड़ रुपये का संभावित राजस्व नुकसान हुआ।
  • DTC की बसें निर्धारित 189-200 किमी के बजाय प्रतिदिन केवल 180-201 किमी ही चलीं।

पुरानी बसों की समस्या

डीटीसी (DTC buses) की पुरानी बसें लगातार एक बड़ी समस्या बनी हुई हैं।
  • 2015-16 में केवल 0.13% बसें ओवरएज (पुरानी) थीं, लेकिन 2023 तक यह बढ़कर 44.96% हो गया।
  • मार्च 2022 तक डीटीसी के पास 656 ओवरएज बसें थीं, जिससे ब्रेकडाउन की घटनाएं बढ़ीं।
  • DTC के बेड़े की तुलना में DIMTS की क्लस्टर बसें बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं।

 डीटीसी (DTC buses) के राजस्व में भारी गिरावट

रिपोर्ट के मुताबिक, 2009 के बाद से बस किराए में कोई वृद्धि नहीं हुई, जिससे निगम की आय प्रभावित हुई।
  • डीटीसी ने विज्ञापन अनुबंधों में देरी की, जिससे संभावित राजस्व का नुकसान हुआ।
  • सरकार से 225.31 करोड़ रुपये की वसूली अभी तक लंबित है।

तकनीकी परियोजनाओं की विफलता

डीटीसी (DTC buses) की कई तकनीकी परियोजनाएं भी निष्प्रभावी साबित हुई हैं।
  • 2017 में लागू की गई स्वचालित किराया संग्रह प्रणाली (AFCS) 2020 से निष्क्रिय है।
  • 2021 में 52.45 करोड़ रुपये खर्च कर बसों में लगाए गए CCTV कैमरे अब तक पूरी तरह चालू नहीं हुए।

प्रबंधन और आंतरिक नियंत्रण की कमी

CAG रिपोर्ट के अनुसार, डीटीसी में प्रबंधन और आंतरिक नियंत्रण की भारी कमी है।
  • स्टाफ नियोजन की कोई ठोस नीति नहीं बनाई गई।
  • निर्णय लेने में देरी और वित्तीय प्रबंधन में लापरवाही देखने को मिली।
  • विभागों के बीच समन्वय की कमी रही, जिससे संचालन प्रभावित हुआ।DTC Buses :

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दिल्ली में बिजली दरों में बढ़ोतरी: बीजेपी सरकार का पहला बजट

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Electricity :
locationभारत
userचेतना मंच
calendar29 Nov 2025 08:58 AM
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Electricity : दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से कई बदलाव देखने को मिल रहे हैं, और अब दिल्लीवासियों को एक और बड़ा झटका लगने वाला है। दिल्ली सरकार अपने पहले बजट को पेश करने जा रही है, और इससे पहले बिजली मंत्री आशीष सूद ने संकेत दिया है कि बिजली (Electricity) की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। यह खबर दिल्लीवासियों के लिए चिंता का कारण बन गई है, क्योंकि इस मुद्दे पर कई सवाल उठ रहे हैं।

बिजली (Electricity) के दाम बढ़ने के कारण

आशीष सूद ने बताया कि पिछली सरकार (आप सरकार) ने दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (DERC) के माध्यम से 27 हज़ार करोड़ रुपये का कर्ज डिस्कॉम कंपनियों पर छोड़ दिया था। इस कर्ज की वसूली के लिए कंपनियां बिजली (Electricity) की कीमतों में वृद्धि कर सकती हैं। सूद ने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद, DERC को टैरिफ ऑर्डर लाने का निर्देश दिया गया था, लेकिन पिछली सरकार जनता के हितों की सही तरीके से रक्षा नहीं कर पाई।

बिजली (Electricity) की कीमतों में वृद्धि का प्रभाव

आशीष सूद ने यह भी स्पष्ट किया कि आने वाले समय में बिजली (Electricity) के दाम बढ़ने की संभावना है। हालांकि, बीजेपी सरकार इस मुद्दे पर DERC से संपर्क में है और स्थिति का अवलोकन कर रही है। सूद ने यह भी कहा कि कुछ लोग इसे राजनीतिक दृष्टिकोण से देख रहे हैं, लेकिन सरकार इसे गंभीरता से देख रही है और उचित कदम उठाएगी।

300 यूनिट मुफ्त बिजली (Electricity) का वादा

बीजेपी ने अपने चुनावी वादे में दिल्लीवासियों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया था, जो अब तक पूरा नहीं हो सका है। इस मुद्दे पर अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है, जिससे दिल्लीवासियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। बिजली (Electricity) की कीमतों में बढ़ोतरी और मुफ्त बिजली (Electricity) का वादा, दिल्लीवासियों के लिए चिंता का विषय बन चुका है। सरकार इस मामले पर विचार कर रही है, लेकिन आने वाले दिनों में क्या राहत मिलेगी, यह देखने वाली बात होगी।Electricity :

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नमो भारत गलियारे के सबसे बड़े स्टेशन का काम अंतिम चरण में, अगले महीने खत्म होगी झंझट

Sarai Kale Khan
Namo Bharat
locationभारत
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calendar24 Mar 2025 02:45 PM
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Namo Bharat : नमो भारत गलियारे के तहत बनने वाला सराय काले खां स्टेशन, दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ रैपिड रेल का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण स्टेशन होगा, जिसका निर्माण कार्य अब अंतिम चरण में है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (NCRTC) के अनुसार, यह स्टेशन अप्रैल 2025 तक पूरी तरह से तैयार होने की संभावना है। यह स्टेशन हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन, वीर हकीकत राय अंतरराज्यीय बस टर्मिनल (ISBT) और रिंग रोड से सीधे जुड़ेगा, जिससे यह एक प्रमुख ट्रांसपोर्ट हब के रूप में विकसित होगा।

पटरी बिछाने का काम पूरा

NCRTC ने बताया कि न्यू अशोक नगर और सराय काले खां स्टेशनों के बीच पटरी बिछाने का काम पूरा हो चुका है और इस सेक्शन पर परीक्षण संचालन महीने के अंत तक शुरू किया जा सकता है। यह हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ के यात्रियों के लिए एक नया, तेज और सुविधाजनक परिवहन विकल्प प्रदान करेगा।

सराय काले खां: प्रमुख ट्रांसपोर्ट हब

सराय काले खां स्टेशन एक मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट हब के रूप में कार्य करेगा, जो यात्रियों को विभिन्न परिवहन सेवाओं से जोड़ने का काम करेगा: - हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन - दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन - वीर हकीकत राय अंतरराज्यीय बस टर्मिनल (ISBT) - रिंग रोड इसके अलावा, यात्रियों की सुविधा के लिए 280 मीटर लंबा फुट ओवरब्रिज (FOB) भी बनाया जा रहा है, जो हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन और नमो भारत स्टेशन को जोड़ने का कार्य करेगा। यह पुल यात्रियों को रेलवे स्टेशन, बस टर्मिनल और मेट्रो स्टेशन तक पहुंचने में आसानी प्रदान करेगा।

व्यस्त रिंग रोड को आसानी से कर सकेंगे पार

NCRTC एक व्यापक फुट ओवरब्रिज (FOB) नेटवर्क भी विकसित कर रहा है, जिससे यात्री व्यस्त रिंग रोड को आसानी से पार कर सकेंगे और सीधे नमो भारत स्टेशन, ISBT और मेट्रो स्टेशन तक पहुंच सकेंगे। इससे दिल्ली-एनसीआर के लाखों यात्रियों को अत्यधिक राहत मिलेगी, क्योंकि यह उन्हें विभिन्न परिवहन सुविधाओं के बीच सुगम कनेक्टिविटी प्रदान करेगा।

क्या है नमो भारत गलियारे का महत्व?

नमो भारत रेल कॉरिडोर दिल्ली और मेरठ के बीच तेज़, सुरक्षित और पर्यावरण मित्र यात्रा का एक बेहतर विकल्प प्रदान करेगा। यह स्टेशन स्मार्ट कनेक्टिविटी और आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा, जो यात्रियों को बिना किसी परेशानी के अपने गंतव्य तक पहुंचने में सहायता करेगा। इस गलियारे के पूरा होने से दिल्ली-एनसीआर में यात्रा करना और भी सुविधाजनक और तेज हो जाएगा।

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