Noida News : अब नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी तकनीकी खामी व अन्य किसी बहाने की आड़ लेकर जनहित की किसी भी परियोजना में हीलाहवाली नहीं कर पाएंगे। उन्हें सभी परियोजनाएं निर्धारित अवधि में पूरी करनी होंगी।
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देनी होगी परियोजनाओं की पूरी जानकारी
दरअसल, अब नोएडा प्राधिकरण की सभी विकास परियोजनाओं को केन्द्र सरकार की गति शक्ति पोर्टल में डाउनलोड करना होगा। इसके तहत परियोजना का ले आउट प्लान, खर्च होने वाली धनराशि व समय सीमा भी अंकित करते हुए डाउनलोड करनी होगी। इसमें एक्सप्रेसवे से लेकर अंडरपास एलिवेटेड रोड समेत महत्वपूर्ण परियोजनाओं को शामिल किया गया है। इससे केन्द्र व प्रदेश सरकार के हर महत्वपूर्ण योजनाओं की कार्य की प्रगति समेत पूरी जानकारी मिल सकेगी।
गति शक्ति पोर्टल पर अपलोड की जाएंगी परियोजनाएं
इस निर्देश के तहत नोएडा प्राधिकरण के शीर्ष अफसरों की बैठक की जाएगी तथा इसके बाद इस पोर्टल पर चिल्ला ऐलिवेटेड रोड, एक्सप्रेसवे तथा अंडरपास समेत अन्य परियोजनाओं को पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। इससे अधिकारियों की ओर से उन सवालों पर भी विराम लग सकेगा। इसमें बार-बार जमीन अधिग्रहण के कारण परियोजना अटकी होने का हवाला दिया जाता है। इस पोर्टल पर परियोजना से संबंधित हर छोटी बड़ी जानकारी को साझा किया जाएगा।
इन परियोजनाओं के लिए मांगे गए थे फंड
नोएडा प्राधिकरण के उप महाप्रबंधक (सिविल) श्रीपाल भाटी ने मुताबिक इस पोर्टल पर सिर्फ चालू प्रोजेक्ट ही नहीं, बल्कि भविष्य में जितनी भी परियोजना जो एक बड़े समुदाय को फायदा पहुंचाती होंगी, उन सभी को इसमें अपलोड किया जाएगा। साथ वे परियोजनाएं जिनके लिए पीएम गति शक्ति से फंड दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि नोएडा में पहले फेज में छह परियोजनाओं के लिए पीएम गति शक्ति के लिए फंड की डिमांड की गई थी। इसमें चिल्ला एलिवेटड के लिए 100 करोड़, पर्थला के लिए 11 करोड़, एक्सप्रेस वे पर 2.36 किमी पर बन रहे अंडरपास के लिए 24 करोड़, भंगेल एलिवेटड के लिए 140 करोड़, सेक्टर-145 में ड्रेन कल्वर्ट के लिए 70 करोड़ और सेक्टर-146 व 147 के विकास के लिए 20 करोड़ रुपये मांगे गए थे।
चिल्ला एलिवेटेड रोड के लिए मिला 100 करोड़
इसमें से पर्थला फ्लाईओवर का काम पूरा किया जा चुका है। जबकि चिल्ला एलिवेटड के लिए 100 करोड़ रुपये आ चुके हैं। यहां ब्रिज कारपोरेशन के जरिए टेंडर जारी किया जाएगा। इसके बाद निर्माण कार्य शुरू होगा। फिलहाल इस पहल के बाद योजनाओं को समय से पूरा किया जा सकेगा। साथ ही अन्य विभागों से एनओसी मिलने में भी आसानी होगी। केन्द्र सरकार के इस निर्देश के तहत परियोजनाओं के कार्य तथा पूरा होने में विलंब पर विराम लगेगा तथा पारदर्शिता भी बनी रहेगी।
