किसानों के लिए ‘नो लोन’! लोकसभा में निर्मला सीतारमण क्यों नहीं कर रही खुलकर बात?

Farmers Loan : लोकसभा में किसानों को लोन न मिलने के मामले पर सवाल उठाए गए थे खासकर सिबिल स्कोर के कारण लोन न मिलने की स्थिति पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस सवाल का स्पष्ट जवाब नहीं दिया। निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में सीधे तौर पर यह नहीं बताया कि क्या सरकार को इस समस्या का पता है या नहीं और क्या इसकी जांच की गई है। इसके बजाय निर्मला सीतारमण ने यह बताया कि, सरकार किसानों को कर्ज देने के लिए कई उपाय कर रही है और बगैर बंधक के कर्ज की सीमा को भी बढ़ा दिया गया है।

सिबिल स्कोर के मुद्दे पर बैंकों को दिया गया अधिकार

वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि केंद्र सरकार ने 2019 में सभी बैंकों को यह निर्देश दिया था कि वे किसानों को तीन लाख रुपये तक का कर्ज बिना किसी प्रोसेसिंग या सेवा शुल्क के दें। इसके अलावा, 2024 में एक और आदेश जारी किया गया, जिसमें बगैर बंधक के कर्ज की सीमा 1.6 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दी गई है। हालांकि, सिबिल स्कोर के मुद्दे पर बैंकों को यह अधिकार दिया गया है कि वे कर्ज देने के निर्णय में ग्राहकों के पुराने कर्ज की जानकारी के आधार पर फैसला लें।

खराब सिबिल स्कोर की वजह से किसानों को नहीं मिल रहा था कर्ज

पिछले साल महाराष्ट्र में भी यह मुद्दा उठ चुका था, जहां किसानों को खराब सिबिल स्कोर के कारण कर्ज नहीं मिल रहा था। उस समय महाराष्ट्र सरकार ने बैंकों को चेतावनी दी थी कि अगर वे कर्ज देने से इनकार करेंगे, तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। अब सवाल यह है कि सरकार इस सिबिल स्कोर के मुद्दे का समाधान कब तक निकालेगी और किसानों को लोन मिलने में आ रही इन दिक्कतों को कैसे दूर किया जाएगा।

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