ट्रैफिक अलर्ट: घर से निकलने से पहले जान लें ट्रैफिक एडवाइजरी

दिल्ली सरकार ने राजधानी में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए एक कड़ा कदम उठाया है। 14 फरवरी को दिल्ली परिवहन विभाग ने सार्वजनिक नोटिस जारी कर चेतावनी दी है कि अब 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल से अधिक पुरानी पेट्रोल गाड़ियां (EOL-End of Life) बिना किसी नोटिस के जब्त कर स्क्रैप की जाएंगी। राजधानी में रहने वाले वाहन मालिकों के लिए यह कदम महत्वपूर्ण और गंभीर है।

कौन से वाहन हैं प्रभावित?

डीजल वाहन: 10 साल से अधिक पुराने

पेट्रोल वाहन: 15 साल से अधिक पुराने

इन वाहनों को EOL यानी End of Life श्रेणी में रखा गया है।

BS-III और कम एमिशन स्टैंडर्ड वाली गाड़ियां भी इस नियम के तहत आती हैं।

नोटिस में क्या कहा गया?

दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने नोटिस में स्पष्ट किया कि राजधानी की सड़कों पर खड़ी या चल रही कोई भी पुरानी गाड़ी बिना पूर्व नोटिस के जब्त कर स्क्रैप की जाएगी। वाहन मालिकों को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) लेने की सलाह दी गई है। NOC लेकर वाहन NCR से बाहर ले जाने पर स्क्रैपिंग से बचा जा सकता है।

पुरानी गाड़ियों को हटाने की मुहिम

दिल्ली परिवहन विभाग जल्द ही EOL वाहनों को हटाने की अभियान शुरू करेगा। इसका उद्देश्य राजधानी में प्रदूषण नियंत्रण और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना है। अभियान के दौरान पुराने वाहन मालिकों को समय रहते अपनी गाड़ियों का NOC लेकर सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

वाहन मालिकों के लिए सुझाव

अगर आपकी डीजल गाड़ी 10 साल से ज्यादा पुरानी है या पेट्रोल गाड़ी 15 साल से ज्यादा पुरानी है तो तुरंत अपनी गाड़ी की स्थिति जांचें।

वाहन को NCR से बाहर ले जाने से पहले NOC प्राप्त करें। बिना NOC और वैकल्पिक कदम के वाहन स्क्रैप हो सकता है। स्क्रैपिंग से बचने के लिए स्थानीय परिवहन कार्यालय या RTO से संपर्क करें। दिल्ली सरकार का यह कदम राजधानी की हवा को साफ और सुरक्षित बनाने के लिए जरूरी है। पुराने वाहन मालिकों को समय रहते कार्रवाई करनी होगी ताकि वाहन जब्त या स्क्रैप होने से बच सके।

Delhi News : राजधानी के खेल इतिहास में शनिवार को एक नया अध्याय जुड़ गया, जब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने छत्रसाल स्टेडियम में ‘खेलो दिल्ली–दिल्ली खेल महाकुंभ’ का भव्य शुभारंभ किया। दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित यह पहला राज्य स्तरीय मेगा स्पोर्ट्स फेस्टिवल है, जिसे राजधानी की सबसे बड़ी जमीनी स्तर की खेल पहल माना जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान आयोजन का आधिकारिक मैस्कॉट ‘रनवीर’ भी लॉन्च किया गया। यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘खेलो इंडिया मिशन’ और फिट इंडिया मूवमेंट की तर्ज पर शुरू की गई है। इसका उद्देश्य युवाओं को खेलों से जोड़ना, स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देना और दिल्ली को एक सशक्त स्पोर्ट्स हब के रूप में विकसित करना है।

स्टार खिलाड़ी बनेंगे प्रेरणा स्रोत

युवाओं में खेलों के प्रति उत्साह जगाने के लिए ओलंपिक पदक विजेता रवि दहिया, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर शिखर धवन और पैरा ओलंपिक पदक विजेता शरद कुमार को महाकुंभ का ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह आयोजन केवल प्रतियोगिता नहीं, बल्कि दिल्ली के युवाओं की ऊर्जा और प्रतिभा का महोत्सव है, जो जमीनी स्तर के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंचाने में मदद करेगा।

खिलाड़ियों के लिए बड़ी घोषणाएं

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर खिलाड़ियों के हित में कई अहम घोषणाएं कीं। उन्होंने बताया कि लगभग तीन दशकों से लंबित पुरस्कार राशि का वितरण करते हुए अब तक करीब ₹33 करोड़ खिलाड़ियों को प्रदान किए जा चुके हैं।दनई खेल नीति के तहत ओलंपिक या पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने पर ₹7 करोड़, रजत पदक पर ₹5 करोड़ और कांस्य पदक पर ₹3 करोड़ की पुरस्कार राशि दी जाएगी। इसके अलावा राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को प्रति वर्ष ₹20 लाख की सहायता, छात्र खिलाड़ियों को ₹5 लाख की आर्थिक मदद तथा ₹10 लाख तक का जीवन बीमा कवर दिया जाएगा। उन्होंने आश्वस्त किया कि दिल्ली में विश्वस्तरीय खेल अवसंरचना विकसित की जाएगी, ताकि खिलाड़ियों को संसाधनों की कमी न हो।

एक माह तक चलेगा खेल महोत्सव

एक माह तक चलने वाला यह महाकुंभ दिल्ली के 17 प्रमुख स्टेडियमों और खेल परिसरों में आयोजित होगा। एथलेटिक्स, फुटबॉल, कुश्ती, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी और स्क्वैश—इन सात खेलों में प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। अब तक 16,000 से अधिक खिलाड़ियों ने पंजीकरण कराया है और भविष्य में इस संख्या को एक लाख तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। महिला खिलाड़ियों की सुरक्षा और सुविधाओं के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। टीम स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक विजेता टीम को ₹1,75,000 और व्यक्तिगत स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक विजेता को ₹11,000 की पुरस्कार राशि दी जाएगी। आयोजकों के अनुसार, यह पुरस्कार संरचना देश में सर्वश्रेष्ठ व्यवस्थाओं में से एक है। Delhi News

New Delhi News : नई दिल्ली में 16 से 20 फरवरी 2026 तक आयोजित होने वाले एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में वैश्विक स्तर पर 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। यह समिट कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी प्रभावों पर बहुपक्षीय चचार्ओं का एक बड़ा मंच है।

निर्णय का कूटनीतिक और राजनीतिक क्षेत्र में चर्चा 

भारत ने पाकिस्तान को इस समिट में आमंत्रित नहीं किया। इस निर्णय ने कूटनीतिक और राजनीतिक चर्चा को जन्म दिया है। सम्मेलन में 20 विश्व नेता, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और 45 से अधिक देशों के मंत्रीस्तरीय प्रतिनिधि भाग लेंगे। तकनीकी कंपनियों के सीईओ, नीति निर्माता और शोधकर्ता भी इसमें भागीदारी करेंगे, जिससे यह न केवल नीति मंच बल्कि नवाचार और उद्योग सहयोग का केंद्र बनेगा।

समिट के उद्देश्य

यह समिट एआई के वैश्विक प्रभावों, नीति निर्माण, नैतिकता, रोजगार, सुरक्षा और सतत विकास पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करता है। सम्मेलन में डीपफेक तकनीक, एआई आधारित समाधान और वैश्विक सहयोग जैसे विषय प्रमुख रूप से शामिल हैं। यह पहला बड़ा एआई समिट है जिसे भारत में आयोजित किया जा रहा है और इसे विभिन्न देशों के लिए एक केंद्रीय मंच के रूप में देखा जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख प्रतिनिधियों और दुनिया के विभिन्न नेताओं की भागीदारी इसे वैश्विक नीति और अक नवाचार के लिए महत्वपूर्ण मंच बनाती है। समिट का आयोजन भारत की एआई नीति को वैश्विक स्तर पर दिखाने और अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। पाकिस्तान को न बुलाए जाने का फैसला इस समिट की राजनीतिक पृष्ठभूमि पर भी ध्यान खींच रहा है, हालांकि भारत सरकार ने इस पर कोई विस्तृत सार्वजनिक बयान नहीं दिया है।New Delhi News