उत्तर प्रदेश में किसानों को दुर्घटना पर 5 लाख रुपये तक की आर्थिक मदद, ऐसे करें आवेदन

उत्तर प्रदेश में किसानों को दुर्घटना पर 5 लाख रुपये तक की आर्थिक मदद, ऐसे करें आवेदन
locationभारत
userचेतना मंच
calendar01 Oct 2025 06:36 PM
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उत्तर प्रदेश सरकार ने कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत किसानों और उनके परिवारों के लिए बड़ा राहत पैकेज तैयार किया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना के तहत खेती-किसानी करते समय दुर्घटना का शिकार होने पर किसानों को 5 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह योजना वाकई उन किसानों के परिवारों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है जो एकाएक दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। UP News :

कितनी मदद मिलेगी?

* दोनों हाथ-पैर या एक हाथ और एक पैर खोने, या आंख की हानि होने पर अधिकतम 5 लाख रुपये। * 25% से 50% तक की विकलांगता होने पर 1 से 2 लाख रुपये। * खेती के दौरान मृत्यु होने पर परिवार को 5 लाख रुपये। पेड़ गिरने, भूस्खलन, यात्रा के दौरान दुर्घटना, बिजली गिरना, बाढ़, जानवर के काटने, करंट लगना, आग लगना, घर गिरना, आतंकवादी हमला, गड्ढे में गिरना या डकैती जैसी घटनाओं में किसानों और उनके परिवार को आर्थिक मदद दी जाएगी।

कौन पात्र हैं?

* उम्र 18 से 70 वर्ष के बीच। * बंटाई या पट्टे पर खेती करने वाले किसान भी पात्र हैं। * जरूरी दस्तावेज: खतौनी की सत्यापित कॉपी, रजिस्टर्ड पट्टा, बटाईदार प्रमाण पत्र, जमीन मालिक का प्रमाण, उम्र व पता प्रमाण पत्र।

आवेदन कैसे करें?

आनलाइन आवेदन: * उत्तर प्रदेश सरकार की वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करें। * मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना सहायता योजना पर क्लिक करें। * आवेदन फॉर्म भरें, दस्तावेज अपलोड करें और सबमिट करें। * कृषि विभाग सत्यापन के बाद राशि सीधे आपके खाते में भेज देगा। आफलाइन आवेदन: * दुर्घटना के 45 दिनों के भीतर विवरण भरकर जिलाधिकारी कार्यालय में जमा करें। * तहसील के जरिए सत्यापन के बाद आवेदन कृषि विभाग को भेजा जाएगा। खेती-किसानी जोखिम भरा कार्य है। इस योजना से दुर्घटना का शिकार होने पर किसान और उसके परिवार को आर्थिक सुरक्षा और राहत मिलती है। मृत्यु होने पर भी परिवार को आर्थिक मदद प्रदान कर जीवन में संतुलन बनाए रखा जाता है। UP News

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उत्तर प्रदेश की बहन-बेटियों के लिए बड़ी खबर

उत्तर प्रदेश की बहन-बेटियों के लिए बड़ी खबर
locationभारत
userचेतना मंच
calendar01 Oct 2025 05:07 PM
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उत्तर प्रदेश की बहन-बेटियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश की बहन-बेटियों के लिए आई बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा के मामले में बड़ा सुधार हुआ है। उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा में आए सुधार के कारण ही प्रदेश की बहन-बेटियां बिना डर तथा भय के रात-दिन प्रदेश में कहीं भी आ तथा जा सकती हैं। हाल ही में आई NCRB की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा के मामले में बड़ा सुधार हुआ है।    UP News

NCRB की रिपोर्ट से सच हुआ उत्तर प्रदेश सरकार का दावा

उत्तर प्रदेश की सरकार यह दावा करती रही है कि उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा को सर्वोपरि मानकर प्रदेश की बहन-बेटियों को पूरी तरह से सुरक्षित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार का यह दावा नेशनल क्राईम रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की रिपोर्ट में पूरी तरह से सच साबित हुआ है। NCRB की हाल ही में प्रकाशित रिपोर्ट में आंकड़ों के साथ बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के प्रति हिंसा के मामलों में बड़ी कमी आई है। इसी दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रदेश में बहन-बेटियों की सुरक्षा को लेकर बड़ी बात कही है।  UP News

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा दावा

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों पर नियंत्रण लगाने के मामले में उत्तर प्रदेश देश का नम्बर-1 प्रदेश बन गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि देश का सबसे बड़ा प्रदेश होने के बावजूद उत्तर प्रदेश में महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध न्यूनतम हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है कि प्रदेश में बहन तथा बेटियां बेरोक-टोक किसी भी समय कहीं भी आ-जा सकें। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने इस संकल्प को पूरा करके दिखा दिया है। 

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नारी शक्ति की सुरक्षा के लिए समर्पित है उत्तर प्रदेश सरकार

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित अपने गृह नगर गोरखपुर में पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। पत्रकारों से वार्ता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सनातन आस्था में नारी शक्ति को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। सनातन आस्था की नैतिक जिम्मेदारी के भाव से उत्तर प्रदेश सरकार नारी शक्ति की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए समर्पित है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए शारदीय नवरात्र की पहली तिथि, 22 सितंबर से मिशन शक्ति के पांचवें चरण का शुभारंभ किया गया है। इसमें महिलाओं की सुरक्षा के साथ ही उनके स्वावलंबन जागरूकता के लिए पंचायत स्तर तक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसके तहत उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में सराहनीय कार्य हो रहे हैं। मिशन शक्ति सफलता की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने की ओर अग्रसर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत ने सदैव नारी शक्ति के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव रखा है। हरेक कालखंड में इसके दर्शन होते हैं। आज भी प्रत्येक क्षेत्र में भारत की नारी शक्ति ने अपनी ताकत और सामर्थ्य का एहसास कराकर दुनिया को अचंभित किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जहां बेटी सुरक्षित और सम्मानित है तो वहां का समाज भी सुरक्षित और सम्मानित माना जाता है।    UP News उत्तर प्रदेश में ऐसा ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मातृ वंदना, कन्या सुमंगला और सामूहिक विवाह जैसी योजनाएं बेटियों की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए हैं। इसी क्रम में देश की सर्वोच्च पंचायतों में नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी लाया गया है। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में 1 करोड़ महिलाओं को किसी न किसी रूप में 12000 रुपये सालाना पेंशन दिया जा रहा है। 26 लाख बेटियों को जन्म से लेकर स्नातक तक की पढ़ाई के लिए 25000 रुपये के पैकेज वाले कन्या सुमंगला योजना से जोड़ा गया है। सामूहिक विवाह योजना में धनराशि बढ़ाकर प्रति जोड़ा एक लाख रुपये करके गरीब परिवारों को बेटियों के विवाह में धन की चिंता से मुक्त कर दिया गया है।  UP News

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उत्तर प्रदेश में नए बिजली कनेक्शन के लिए अब प्रीपेड मीटर अनिवार्य, उपभोक्ता परिषद ने खोला मोर्चा

उत्तर प्रदेश में नए बिजली कनेक्शन के लिए अब प्रीपेड मीटर अनिवार्य, उपभोक्ता परिषद ने खोला मोर्चा
locationभारत
userचेतना मंच
calendar02 Dec 2025 04:02 AM
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उत्तर प्रदेश में अब नया बिजली कनेक्शन प्रीपेड मीटर के साथ ही मिलेगा। उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष डॉ. आशीष कुमार गोयल ने इसके लिए विभागीय निर्देश जारी किए हैं। अब उत्तर प्रदेश में नए कनेक्शन के लिए आवेदन करने वाले उपभोक्ताओं को तय समय के भीतर प्रीपेड मीटर लगवाना अनिवार्य होगा। इस कनेक्शन के लगने के बाद लोग जितना पैसा मीटर में डलवाएंगे उतना ही बिजली खर्च कर पाएंगे। UP News :

समीक्षा और कार्यप्रणाली

डॉ. गोयल ने निर्देश दिए हैं कि इसके लिए विशेष टीमें बनाई जाएंगी। प्रत्येक दिन की समीक्षा मुख्य अभियंता, वितरण द्वारा की जाएगी, जबकि निदेशक वाणिज्य साप्ताहिक समीक्षा करेंगे। अध्यक्ष ने साफ कहा कि नए कनेक्शन बिना प्रीपेड मीटर के जारी नहीं किए जाएंगे। किसी भी तरह की देरी की शिकायत मिलने पर तुरंत जांच और कार्रवाई की जाएगी।

उपभोक्ता परिषद ने जताई आपत्ति

इस फैसले का विरोध राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने किया है। परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा का कहना है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर की अनिवार्यता विद्युत अधिनियम 2003 और उपभोक्ताओं के अधिकारों का उल्लंघन है। उन्होंने मांग की है कि बिना पूर्व सहमति और मूल्य निर्धारण के ऐसे मीटर जबरन थोपने की प्रक्रिया को तुरंत बंद किया जाए।

कर्मचारियों और निजिकरण नीति पर विरोध

यूपी पॉवर कॉर्पोरेशन के नए नीतिगत फैसले का विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने भी विरोध किया। समिति का कहना है कि अधिक राजस्व वाले शहरों में वितरण प्रणाली को निजी कंपनियों को देने की योजना बन रही है, जिससे निजीकरण को बढ़ावा मिलेगा और कई बड़े शहरों में सरकारी पद कम हो जाएंगे। UP News

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