Greater Noida News : हेरिटेज सिटी परियोजना जल्द ही रफ्तार पकड़ेगी। सीबीआरई साउथ एशिया प्राइवेट लिमिटेड ने हेरिटेज सिटी परियोजना का निविदा दस्तावेज यमुना प्राधिकरण को सौंप दिया है। प्राधिकरण की आगामी बोर्ड बैठक में हेरिटेज सिटी का निविदा प्रपत्र और जमीन अधिग्रहण का प्रस्ताव स्वीकृति के लिए रखा जाएगा। हालांकि मथुरा में औद्योगिक सेक्टरों के विकास पर अभी प्राधिकरण के कदम आगे नहीं बढ़े हैं।
इन गांवों की जमीन होगी अधिगृहीत
इस परियोजना के लिए जिन गांवों की जमीन अधिगृहीत की जाएगी वो गांव हैं, अरुआ खादर, भीम खादर, डांगोली खादर, पानी गांव खादर, पिपरोली खादर, जहांगीरपुर, बेगमापुर खादर, जहांगीरपुर खादर। हेरिटेज सिटी परियोजना यमुना प्राधिकरण के फेज दो मास्टर प्लान का अहम हिस्सा है। इसलिए यमुना प्राधिकरण अपने मास्टर प्लान को सही रूपरेखा देने के लिए कटिबद्ध है।
एसीईओ की नियुक्ति से मिल सकता है फायदा
शासन ने नगेंद्र प्रताप को यमुना प्राधिकरण में एसीईओ नियुक्त किया है। उन्होंने सोमवार को कार्यभार संभाल लिया। नगेंद्र प्रताप ब्रज विकास परिषद, मथुरा विकास प्राधिकरण में उपाध्यक्ष रह चुके हैं। उनकी प्राधिकरण में नियुक्ति से हेरिटेज सिटी के विकास में फायदा मिल सकता है। पहले से क्षेत्र का अनुभव होने के कारण एसीईओ बनने से हेरिटेज सिटी के विकास में अपना भरपूर योगदान दे सकते हैं नगेंद्र प्रताप।
औद्योगिक विकास की रूपरेखा तैयार नहीं
हेरिटेज सिटी के अलावा राया अर्बन सेंटर में व्यावसायिक, औद्योगिक और संस्थागत ढांचा भी विकसित किया जाना है। मथुरा की सांसद हेमा मालिनी ने पिछले साल यमुना प्राधिकरण के सीईओ डाक्टर अरुणवीर सिंह से मिलकर औद्योगिक विकास जल्द शुरू करने के लिए आग्रह किया था। औद्योगिक विकास के लिए जल्द से जल्द रूपरेखा तैयार करके इस पर काम करना वो भी तेजी से बहुत जरूरी है।
हेरिटेज सिटी बसाने पर शासन की मुहर लगी
एनएचएआइ के परियोजना के कारण इसे भी आगे नहीं बढ़ाया गया। अब एनएच 44 से बांके बिहारी मंदिर तक यमुना एक्सप्रेसवे को जोड़ते हुए बनने वाले मार्ग के दोनों ओर 753 हेक्टेयर में हेरिटेज सिटी बसाने पर शासन की मुहर लग चुकी है। प्राधिकरण के ओएसडी शैलेंद्र भाटिया ने बताया कि एजेंसी ने निविदा दस्तावेज प्राधिकरण को सौंप दिया है। इसे आगामी बैठक में बोर्ड की स्वीकृति के लिए रखा जाएगा। हेरिटेज सिटी परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण का प्रस्ताव भी बोर्ड की स्वीकृति के लिए रखा जाएगा। बोर्ड से स्वीकृति के बाद मथुरा जिला प्रशासन से अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू करने के लिए इसे भेज दिया जाएगा। Greater Noida News
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