गौतमबुद्ध नगर के किसानों के लिए बने एक समान मुआवजा नीति : धीरेंद्र सिंह

Greater Noida : जेवर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक धीरेंद्र सिंह ने गौतमबुधनगर के किसानों के लिए एक समान मुआवजा नीति बनाने की मांग की है। इस संबंध में जेवर के विधायक धीरेंद्र सिंह ने उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व परिषद अध्यक्ष और प्रमुख सचिव अवस्थापना और औद्योगिक विकास को एक पत्र लिखा है।

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जेवर विधायक धीरेंद्र सिंह ने राजस्व परिषद के अध्यक्ष और प्रमुख सचिव अवस्थापना को लिखे पत्र में कहा है कि गौतमबुद्धनगर में राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय योजनाओं के विकास के लिए समय-समय पर किसानों से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना विकास प्राधिकरण द्वारा जमीनों का अधिकरण किया गया। 2009 में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा किसानों से लगभग 800 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से जमीन ली गई और कुछ साल बाद यह रेट आपसी सहमति से 1800 रुपए प्रति वर्ग मीटर हो गया। जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए किसानों से 3100 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से जमीन ली गई। इस जमीन पर सदियों से किसानों के पूर्वजों का जीवन यापन चला  आ रहा है तथा भविष्य में भी किसानों के बच्चे इस जमीन से ही अपना जीवनयापन करते, लेकिन किसानों की जमीन को संयोजित विकास के नाम पर लिया गया और पूर्व की सरकारों ने इन बेशकीमत जमीनों को लेकर उद्योगपतियों को बांट दिया। पत्र में विधायक धीरेंद्र सिंह ने कहा कि पुरानी सरकारों द्वारा किसानों से जमीन के नाम पर लूट की गई थी जिसका फायदा चंद बड़े लोगों को हुआ, लेकिन जमीन देने वाले किसानों की हालत नहीं सुधरी। आज गौतमबुद्धनगर दुनिया में विकसित क्षेत्र के रूप में अपनी अलग पहचान बना चुका है। यह सब उन किसानों की वजह से हुआ है जिन्होंने अपनी जमीन दी थी।

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उन्होंने कहा कि यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में कॉमर्शियल फुटप्रिंट जो सेक्टर-22ए में बन रहा है वहां विक्रय दर 2 लाख रुपए प्रति वर्ग मीटर तय की गई है। वहीं नोएडा तथा ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा आवासीय कॉमर्शियल उपयोग की भूमि को विक्रय किए जाने वाली दरें भी बहुत ज्यादा है, लेकिन दूसरी ओर किसानों की जमीन के एवज में मिलने वाला प्रतिकर (मुआवजा) बेहद कम है। इसलिए किसान संगठनों की मांग किसानों और खेतिहर मजदूर तथा कामगारों की भावनाओं को देखते हुए जनपद गौतमबुधनगर में स्थित तीनों प्राधिकरण किसानों से जमीन लेने के लिए एक समान मुआवजा नीति बनाएं जिससे महंगाई के दौर में किसानों का मुआवजा बढ़ सके और उनकी स्थिति में बेहतर सुधार हो।

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