दुबई सच में सेफ है या नहीं? रोहित गोदारा के एक पोस्ट ने उठा दिए बड़े सवाल

Saudi Arabia : सऊदी अरब को लंबे समय तक एक ऐसे देश के रूप में जाना गया जिसकी अर्थव्यवस्था लगभग पूरी तरह तेल पर निर्भर थी। लेकिन 21वीं सदी के दूसरे दशक में यह तस्वीर तेजी से बदल रही है। आज सऊदी अरब न केवल दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादकों में से एक है, बल्कि वह अपनी अर्थव्यवस्था को विविध (Diversify) बनाने की दिशा में भी ठोस कदम उठा रहा है।

तेल से ही चलती है सऊदी की कमाई

सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था का आधार कच्चा तेल है। देश के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडारों में से एक है और सरकारी कंपनी Saudi Aramco दुनिया की सबसे मूल्यवान तेल कंपनियों में गिनी जाती है। सरकारी राजस्व का बड़ा हिस्सा तेल निर्यात से आता है। यही कारण है कि अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतों में उतार-चढ़ाव का सीधा असर सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। तेल से होने वाली कमाई का उपयोग सरकार बुनियादी ढांचे, सब्सिडी, सामाजिक योजनाओं और बड़े विकास प्रोजेक्ट्स में करती रही है।

सरकारी भूमिका और बजट प्रणाली

सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका बेहद मजबूत है। सरकार न केवल प्रमुख उद्योगों की मालिक है, बल्कि वह रोजगार सृजन, वेतन संरचना और सामाजिक कल्याण योजनाओं को भी नियंत्रित करती है। सरकारी बजट मुख्य रूप से तेल से होने वाली आय पर आधारित होता है। जब तेल की कीमतें ऊंची होती हैं, तो सरकार के पास खर्च करने के लिए अधिक संसाधन होते हैं। वहीं कीमतें गिरने पर बजट घाटा बढ़ सकता है। इसी जोखिम को कम करने के लिए सऊदी नेतृत्व ने अर्थव्यवस्था में सुधारों की शुरुआत की।

विजन 2030: बदलाव की नींव

साल 2016 में सऊदी अरब ने Vision 2030 नामक एक महत्वाकांक्षी योजना पेश की। इसका उद्देश्य देश को तेल पर निर्भरता से बाहर निकालकर एक बहुआयामी अर्थव्यवस्था बनाना है।इस योजना के तहत पर्यटन, मनोरंजन, खेल, तकनीक, लॉजिस्टिक्स और मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा दिया जा रहा है। NEOM जैसे मेगा प्रोजेक्ट, रेड सी टूरिज्म प्रोजेक्ट और क़िद्दिया जैसे मनोरंजन शहर इसी सोच का हिस्सा हैं।

निजी क्षेत्र और निवेश

पहले सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र की भूमिका सीमित थी, लेकिन अब इसे मजबूती से आगे बढ़ाया जा रहा है। विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए नियमों में ढील दी गई है, टैक्स सिस्टम को आधुनिक बनाया गया है और बिज़नेस करना आसान बनाया गया है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड (PIF) सऊदी अरब का सॉवरेन वेल्थ फंड है, जो देश और विदेश में बड़े पैमाने पर निवेश करता है। इसका उद्देश्य भविष्य के लिए स्थायी आय स्रोत तैयार करना है।

कर प्रणाली और सब्सिडी सुधार

एक समय सऊदी अरब लगभग टैक्स-फ्री अर्थव्यवस्था माना जाता था। लेकिन आर्थिक सुधारों के तहत VAT (Value Added Tax) लागू किया गया और ईंधन व बिजली जैसी सब्सिडी में कटौती की गई। इन फैसलों का उद्देश्य सरकारी राजस्व को स्थिर बनाना और संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना है। हालांकि इससे आम नागरिकों पर शुरुआती दबाव भी पड़ा, लेकिन सरकार ने इसके संतुलन के लिए सामाजिक सहायता योजनाएं भी शुरू कीं।

रोजगार और सऊदीकरण नीति

सऊदी अर्थव्यवस्था लंबे समय तक विदेशी श्रमिकों पर निर्भर रही है। इसे बदलने के लिए Saudization नीति लागू की गई, जिसके तहत निजी क्षेत्र में सऊदी नागरिकों को अधिक रोजगार देने पर जोर है। शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट और महिला कार्यबल की भागीदारी बढ़ाकर सरकार एक सक्षम और आत्मनिर्भर श्रम बाजार तैयार करने की कोशिश कर रही है।

वैश्विक अर्थव्यवस्था में सऊदी अरब की भूमिका

सऊदी अरब G20 जैसे वैश्विक मंचों का हिस्सा है और अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार में उसकी भूमिका निर्णायक मानी जाती है। OPEC के माध्यम से तेल उत्पादन को नियंत्रित कर वह वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। इसके साथ ही, गैर-तेल क्षेत्रों में बढ़ता निवेश सऊदी अरब को एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित कर रहा है। Saudi Arabia

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अपने सख्त फैसलों और धमकियों को लेकर चर्चा में हैं। इस बार मामला सिर्फ टैरिफ या ट्रेड वॉर का नहीं बल्कि दुनिया के सबसे अहम और रणनीतिक संसाधनों क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ एलिमेंट्स से जुड़ा है। ट्रंप का मानना है कि इन खनिजों पर अमेरिका की विदेशी निर्भरता देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है। यही वजह है कि उन्होंने सहयोगी देशों को साफ चेतावनी दी है कि अगर तय समय में समझौते नहीं हुए तो भारी टैरिफ और व्यापारिक प्रतिबंध लगाए जाएंगे।

‘अमेरिका फर्स्ट’ नीति के तहत नई चेतावनी

डोनाल्ड ट्रंप की मशहूर ‘अमेरिका फर्स्ट’ पॉलिसी एक बार फिर पूरी ताकत से सामने आई है। उन्होंने अमेरिका के सहयोगी और व्यापारिक साझेदार देशों को निर्देश दिया है कि वे 180 दिनों के भीतर अहम खनिजों और रेयर अर्थ की सप्लाई को लेकर अमेरिका के साथ ठोस और कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौते करें। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, अगर ऐसा नहीं हुआ तो अमेरिका बिना किसी अतिरिक्त समीक्षा के सख्त कदम उठा सकता है।

आखिर कौन से खनिज हैं अमेरिका के लिए सबसे जरूरी?

लिथियम, कोबाल्ट और रेयर अर्थ एलिमेंट्स आज की दुनिया में सिर्फ खनिज नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी और पावर का आधार बन चुके हैं। इनका इस्तेमाल एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस सिस्टम, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी में होता है। ट्रंप का कहना है कि इन खनिजों का विदेशों में प्रोसेस होना अमेरिका की रणनीतिक मजबूती को कमजोर करता है।

चीन की पकड़ से अमेरिका क्यों परेशान है?

इस पूरी रणनीति की जड़ में चीन है। फिलहाल दुनिया की 70 फीसदी से ज्यादा रेयर अर्थ रिफाइनिंग और बैटरी-ग्रेड मिनरल प्रोडक्शन पर चीन का दबदबा है। अमेरिका को डर है कि अगर भविष्य में सप्लाई बाधित हुई तो उसकी डिफेंस, ऑटो और टेक इंडस्ट्री बुरी तरह प्रभावित हो सकती है। यही कारण है कि ट्रंप सप्लाई चेन को चीन जैसे एकतरफा स्रोतों से हटाना चाहते हैं।

ऑटो और EV सेक्टर पर पड़ेगा सीधा असर

इस फैसले का सबसे बड़ा असर ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर पर देखने को मिल सकता है। EV की बढ़ती मांग के कारण बैटरी मटीरियल की जरूरत तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में कंपनियों को अपने कॉन्ट्रैक्ट दोबारा तय करने, नए खनिज स्रोत खोजने और प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी बदलने पर मजबूर होना पड़ सकता है। इसका असर गाड़ियों की कीमत, प्रोडक्शन टाइमलाइन और इलेक्ट्रिफिकेशन में होने वाले निवेश पर भी पड़ सकता है।

बातचीत के लिए तय की गई डेडलाइन

ट्रंप प्रशासन ने इस पूरी प्रक्रिया के लिए 13 जुलाई 2026 तक की समयसीमा तय की है। अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जैमीसन ग्रीर और कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड लुटनिक को नए या विस्तारित समझौते कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मकसद यह है कि प्रोसेस किए गए खनिजों और उनसे बने उत्पादों की सप्लाई अमेरिका के नियंत्रण में या भरोसेमंद साझेदारों के जरिए हो।

समझौता नहीं तो टैरिफ तय

अगर तय समय सीमा के भीतर कोई समझौता नहीं होता है तो ट्रंप के पास सीधे सख्त कदम उठाने का अधिकार होगा। इसमें ऊंचे टैरिफ, आयात कोटा या न्यूनतम आयात कीमतें लागू करना शामिल है। इसके अलावा सहयोगी देशों में प्रोसेसिंग क्षमता बढ़ाने, चीन के बाहर निवेश को बढ़ावा देने और लंबे समय के सप्लाई एग्रीमेंट जैसे उपाय भी प्रस्तावित हैं।

Visa Restrictions : डोनाल्ड ट्रंप के बयानों ने हाल के दिनों में पाकिस्तान में उम्मीदें जगा दी थीं। अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को खुले मंच से मेरा पसंदीदा जनरल कहना इस बात का संकेत माना गया कि वॉशिंगटन-इस्लामाबाद रिश्तों में गर्मजोशी लौट रही है। लेकिन इसी बीच अमेरिका से आया एक आदेश पाकिस्तानियों के लिए किसी झटके से कम नहीं था।

अमेरिका ने क्या फैसला लिया?

अमेरिकी प्रशासन ने एक साथ 75 देशों को अपनी नई इमिग्रेशन नीति के दायरे में रखते हुए स्थायी निवास (इमिग्रेंट वीजा) की प्रक्रिया को अनिश्चितकाल के लिए रोक दिया। इस सूची में पाकिस्तान भी शामिल है। इसका सीधा मतलब यह है कि अब पाकिस्तानी नागरिक ग्रीन कार्ड या स्थायी बसावट के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। परिवार के आधार पर या रोजगार के जरिए मिलने वाले इमिग्रेंट वीजा फिलहाल ठप रहेंगे। हालांकि यह फैसला पर्यटन, पढ़ाई या अस्थायी कामकाज से जुड़े वीजा पर सीधे लागू नहीं होता, लेकिन उनकी जांच भी पहले से अधिक सख्त हो सकती है।

फिर ट्रंप की तारीफों का क्या मतलब?

यहां सबसे अहम बात समझने की है। ट्रंप द्वारा जनरल आसिम मुनीर की प्रशंसा एक राजनीतिक और सैन्य बयान था। इसका मकसद रणनीतिक रिश्तों और सुरक्षा सहयोग को दर्शाना था। वहीं वीजा रोकने का फैसला पूरी तरह अमेरिका की आंतरिक इमिग्रेशन नीति से जुड़ा है। यह व्यक्तिगत रिश्तों या किसी एक देश से नाराजगी का नतीजा नहीं है। अमेरिकी सरकार का तर्क है कि कुछ देशों से आने वाले आवेदकों के अमेरिका में बसने के बाद सरकारी सहायता पर निर्भर हो जाने का खतरा ज्यादा रहता है। इसी आधार पर उन्हें हाई-रिस्क कैटेगरी में रखा गया है।

पाकिस्तान ही क्यों?

असल में यह फैसला केवल पाकिस्तान के लिए नहीं है। इस सूची में एशिया, अफ्रीका, मध्य-पूर्व और लैटिन अमेरिका के कई देश शामिल हैं। इसका मतलब साफ है कि यह कोई पाकिस्तान-विरोधी विशेष सजा नहीं बल्कि एक सामूहिक नीति निर्णय है। लेकिन पाकिस्तान में इसका असर ज्यादा महसूस किया जा रहा है क्योंकि वहां बड़ी संख्या में लोग लंबे समय से अमेरिका में बसने का सपना देखते रहे हैं।

पाकिस्तानी जनता के लिए क्यों बड़ा झटका?

ट्रंप के हालिया रुख और बयानों के बाद पाकिस्तान में यह उम्मीद बनी थी कि अमेरिका के दरवाजे फिर से खुलेंगे। इमिग्रेशन आसान होगा। लेकिन इस आदेश ने उन उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अमेरिका में स्थायी जीवन की योजना बना रहे हजारों पाकिस्तानी परिवारों के लिए यह फैसला किसी अचानक लगे ब्रेक जैसा है। पाकिस्तान के साथ सैन्य या राजनीतिक समीकरण बेहतर होने का मतलब यह नहीं कि इमिग्रेशन नियम भी ढीले हो जाएंगे। अमेरिका का यह फैसला भावनाओं पर नहीं, बल्कि आर्थिक और प्रशासनिक गणनाओं पर आधारित है। यानी, तारीफ अपनी जगह है लेकिन अमेरिका में बसने का रास्ता फिलहाल पाकिस्तानियों के लिए बंद है।