इस्लामाबाद। आर्थिक बदहाली से जूझ रहे पाकिस्तान ने आपातकालीन निधि जुटाने के मद्देनजर अपने कराची बंदरगाह टर्मिनल को संयुक्त अरब अमीरात को सौंपने के लिए एक समझौते को अंतिम रूप देने के वास्ते वार्ता समिति का गठन किया है।
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कर्ज बहाली के लिए सरकार ने उठाया कदम
मीडिया में मंगलवार को आई एक खबर में यह जानकारी दी गई। पाकिस्तान ने आईएमएफ की ओर से रोके गये कर्ज की बहाली से जुड़ी अनिश्चितता के बीच यह कदम उठाया है। ‘एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ अखबार की खबर के मुताबिक, वित्त मंत्री इशाक डार ने सोमवार को अंतर-सरकारी वाणिज्यिक लेनदेन पर कैबिनेट समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में कराची पोर्ट ट्रस्ट (केपीटी) और यूएई सरकार के बीच एक वाणिज्यिक समझौते पर बातचीत करने के लिए एक समिति गठित करने का निर्णय लिया गया।
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यूएई ने बंदरगाह को हासिल करने में दिखाई थी दिलचस्पी
खबर के मुताबिक, एक रूपरेखा समझौते को अंतिम रूप देने के लिए गठित वार्ता समिति की अध्यक्षता समुद्री मामलों के मंत्री फैसल सब्जवारी करेंगे। यूएई सरकार ने पिछले साल ‘पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल्स’ (पीआईसीटी) के प्रशासनिक नियंत्रण वाले कराची बंदरगाह को हासिल करने में दिलचस्पी दिखाई थी।
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