बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को सजा-ए-मौत

India-US trade deal : भारत के साथ ट्रेड डील पर अमेरिका लगातार झूठ बोल रहा है। इतना ही नहीं ट्रेड डील को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ट ट्रंप झूठ फैलाने का काम कर रहेर हैं। भारत-अमेरिका ट्रेड डील को लेकर अमेरिका का एक बड़ा झूठ सामने आया है। अमेरिका अपने झूठ पर पर्दा डालने का भी भरपूर प्रयास कर रहा है। अमेरिका के इस झूठ को लेकर दुनिया भर में अमेरिका की खूब बदनामी हो रही है।

ट्रेड डील पर जारी की गई फैक्ट शीट को बदल डाल

अमेरिका ने ट्रेड डील को लेकर एक फैक्ट शीट जारी की थी। इस तथाकथित फैक्ट शीट में ट्रेड डील को लेकर कई आपत्तिजनक बातें लिखी गई थीं। फैक्ट शीट पर विवाद बढ़ता हुआ देखकर अमेरिका के प्रशासन ने एक नया दस्तावेज जारी कर दिया है। इस नए दस्तावेज में फैक्ट शीट से अलग बात लिखी गई है। किसी को समझ में ही नहीं आ रहा है कि अमेरिका के द्वारा जारी की गई ट्रेड डील की फैक्ट शीट झूठी है अथवा अमेरिका ने नए दस्तावेज में झूठ बोला है। फैक्ट शीट तथा नए दस्तावेज में अलग-अलग बात लिखे जाने का अर्थ साफ है कि किसी एक दस्तावेज में तो साफ-साफ झूठ बोला गया है। 

फैक्ट शीट में क्या कहा था अमेरिका ने?

आपको बता दें कि भारत के साथ ट्रेड डील का साझा बयान जारी करने के बाद मंगलवार को अमेरिका ने एक फैक्ट शीट जाी की थी। अमेरिका के द्वारा जारी की गई फैक्ट शीट में कहा गया था कि भारत सभी अमेरिकी औद्योगिक सामान और कई तरह के अमेरिकी खाद्य व कृषि उत्पादों पर टैक्स खत्म करेगा या कम करेगा। फैक्टशीट के पहले वाले वर्जन में लिखा था, “भारत ने ज्यादा अमेरिकी सामान खरीदने और 500 अरब डॉलर से ज्यादा के अमेरिकी ऊर्जा, सूचना और संचार तकनीक, कृषि, कोयला और दूसरे उत्पाद खरीदने का कमिटमेंट किया है।” इस फैक्ट शीट के बाद अमेरिका ने एक नया दस्तावेज जारी किया है। व्हाइट हाउस की वेबसाइट पर जो नया वर्जन है, उसमें “कमिट” की जगह “इरादा” शब्द इस्तेमाल किया गया है। साथ ही, उत्पादों की सूची से “कृषि” शब्द भी हटा दिया गया है. इसी तरह, पहले वाले वर्जन में लिखा था कि “भारत सभी अमेरिकी औद्योगिक सामान और कई तरह के अमेरिकी खाद्य व कृषि उत्पादों पर टैक्स खत्म या कम करेगा, जिनमें सूखे डिस्टिलर्स ग्रेन्स, रेड ज्वार, ड्राई फ्रूट, ताजे और प्रोसेस्ड फल, कुछ दालें, सोयाबीन तेल, वाइन और स्पिरिट्स शामिल हैं.” नए वर्जन में “कुछ दालें” वाला हिस्सा हटा दिया गया है।

अमेरिका ने डिजिटल टैक्स पर भी बोला झूठ

एक और बड़े बदलाव में पहले कहा गया था कि “भारत डिजिटल सर्विस टैक्स हटाएगा” और “डिजिटल ट्रेड से जुड़ी रुकावटों को दूर करने के लिए मजबूत नियमों पर बातचीत करने का कमिटमेंट करेगा। ” अब नए दस्तावेज में यह नहीं कहा गया है कि भारत डिजिटल सर्विस टैक्स हटाएगा। इसमें सिर्फ इतना लिखा है कि “भारत मजबूत द्विपक्षीय डिजिटल ट्रेड नियमों पर बातचीत करने के लिए तैयार है।” पिछले हफ्ते भारत और अमेरिका ने एक अंतरिम ट्रेड डील का ढांचा घोषित किया था। इसके तहत दोनों देश कई चीजों पर आयात शुल्क कम करेंगे, ताकि आपसी व्यापार बढ़ सके। इस प्रस्ताव के मुताबिक, अमेरिका भारतीय सामान पर लगने वाला टैक्स 50 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी करेगा। बदले में भारत सभी अमेरिकी औद्योगिक उत्पादों और कई तरह के अमेरिकी खाद्य व कृषि सामानों पर टैक्स खत्म या काफी कम करेगा. इनमें सूखे डिस्टिलर्स ग्रेन्स, पशु चारे के लिए रेड ज्वार, ड्राई फ्रूट, ताजे और प्रोसेस्ड फल, सोयाबीन तेल, वाइन और स्पिरिट्स शामिल हैं। India-US trade deal

Global Teacher Prize : भारत की रूबल नागी ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर देश का नाम रोशन करते हुए ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 जीत लिया है। यह पुरस्कार उन्हें दुबई में आयोजित वर्ल्ड गवर्नमेंट सम्मिट 2026 में प्रदान किया गया। इस पुरस्कार के साथ उन्हें लगभग 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर (करीब 9 करोड़ रुपये) की राशि भी दी गई।

रूबल नागी कौन हैं?

रूबल नागी एक शिक्षिका, समाजसेवी और कलाकार हैं। उन्होंने अपनी रूबल नागी आर्ट फाउंडेशन के जरिए भारत के विभिन्न शहरों में 800 से अधिक लर्निंग सेंटर स्थापित किए हैं। इन केंद्रों में वंचित और स्लम क्षेत्रों के बच्चों को शिक्षा और सीखने के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। रूबल ने बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को और रोचक बनाने के लिए खाली दीवारों पर शिक्षण म्यूरल्स (चित्र आधारित शिक्षा) तैयार किए। यह तरीका बच्चों के लिए पढ़ाई को अधिक सुलभ और समझने में आसान बनाता है। उनके इस अनूठे दृष्टिकोण ने लाखों बच्चों की शिक्षा तक पहुँच बनाई है।

ग्लोबल टीचर प्राइज की खासियत

ग्लोबल टीचर प्राइज को वार्के फाउंडेशन और जेम्स एजूकेशन द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार उन शिक्षकों को सम्मानित करता है जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में असाधारण योगदान दिया हो। रूबल नागी ने हजारों नामांकनों में से सर्वश्रेष्ठ शिक्षक के रूप में यह पुरस्कार प्राप्त किया।

पुरस्कार राशि और उपयोग

रूबल नागी को मिले पुरस्कार की राशि का उद्देश्य शिक्षा के विस्तार और वंचित बच्चों के लिए नए शिक्षण केंद्र स्थापित करना है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यह राशि बच्चों के मुफ्त प्रशिक्षण और शिक्षा कार्यक्रमों के लिए इस्तेमाल की जाएगी।

उनका काम क्यों अनोखा है?

रूबल का काम शिक्षा को अधिक पहुँच योग्य और रोचक बनाने की दिशा में एक नया मॉडल पेश करता है। उन्होंने जहां संसाधनों की कमी थी, वहां दीवारों को कक्षाओं में बदलकर बच्चों को सीखने के अवसर दिए। इससे न केवल बच्चों की पढ़ाई में सुधार हुआ, बल्कि उनके जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आया। रूबल नागी की यह उपलब्धि न केवल व्यक्तिगत रूप से उनके लिए गर्व की बात है, बल्कि पूरे भारत के लिए शिक्षा के क्षेत्र में वैश्विक पहचान का प्रतीक भी है।Global Teacher Prize

भारत-अमेरिका ट्रेड डील को लेकर देश में लगातार बहस चल रही है। कई लोगों को डर है कि इस समझौते से भारतीय किसानों, डेयरी सेक्टर और कृषि उत्पादों को नुकसान हो सकता है। इन्हीं सवालों के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा बयान देकर तस्वीर साफ कर दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वादे के मुताबिक इस ट्रेड डील में किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं किया गया है। सरकार ने साफ किया है कि जिन चीजों से भारतीय किसान प्रभावित हो सकते थे उन्हें डील से बाहर रखा गया है।

भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर क्यों मचा है विवाद?

भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि इस समझौते से विदेशी कृषि उत्पाद भारतीय बाजार में आ सकते हैं। इसी विवाद के बीच शिवराज सिंह चौहान ने साफ शब्दों में कहा कि यह डील देश को झुकाने वाली नहीं बल्कि भारत के हित में बनाई गई है।

किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं

कृषि मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी पहले ही साफ कर चुके हैं कि किसानों को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि खेती और कृषि से जुड़े ऐसे किसी भी प्रोडक्ट को ट्रेड डील में शामिल नहीं किया गया है जिससे भारतीय किसानों को घाटा हो।

ये कृषि उत्पाद US ट्रेड डील से पूरी तरह बाहर

शिवराज सिंह चौहान के मुताबिक इस ट्रेड डील में सोयाबीन, मक्का, चावल, गेहूं, चीनी, अनाज, तिलहन, इथेनॉल और तंबाकू जैसे अहम उत्पाद शामिल नहीं हैं। इन सभी पर अमेरिका को किसी भी तरह की टैरिफ छूट नहीं दी गई है।

डेयरी और पोल्ट्री सेक्टर पूरी तरह सुरक्षित

डेयरी और पोल्ट्री को लेकर किसानों की चिंता सबसे ज्यादा थी। इस पर मंत्री ने साफ किया कि दूध, दही, छाछ, मक्खन, घी, पनीर, चीज, क्रीम, बटर ऑयल जैसे किसी भी डेयरी प्रोडक्ट का भारत में इंपोर्ट नहीं होगा। पोल्ट्री सेक्टर भी पूरी तरह सुरक्षित रखा गया है।

फल और दालें भी ट्रेड डील से बाहर

सरकार ने केले, स्ट्रॉबेरी, चेरी, खट्टे फल, हरी मटर, काबुली चना और मूंग जैसी फसलों को भी इस डील से बाहर रखा है। इसका मकसद साफ है भारतीय किसानों और बागवानी सेक्टर को किसी भी तरह का नुकसान न हो। शिवराज सिंह चौहान ने दो टूक कहा कि अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए भारतीय बाजार नहीं खोला गया है। यानी भारत ने अपने किसानों की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखा है और अमेरिका को किसी तरह की विशेष छूट नहीं दी गई।

भारत के कृषि उत्पादों को मिलेगा बड़ा फायदा

जहां एक तरफ अमेरिकी प्रोडक्ट्स को छूट नहीं मिली, वहीं दूसरी तरफ भारत से कई कृषि उत्पाद अमेरिका को जीरो ड्यूटी पर एक्सपोर्ट किए जाएंगे। इससे भारतीय किसानों और निर्यातकों की आमदनी बढ़ने की उम्मीद है। कृषि मंत्री ने बताया कि भारत के मसालों का एक्सपोर्ट 88 फीसदी तक बढ़ गया है। भारत अब दुनिया के करीब 200 देशों को मसाले और उनसे जुड़े प्रोडक्ट्स भेज रहा है जिससे किसानों को सीधा फायदा मिल रहा है।

अमेरिका ने घटाया भारत का टैरिफ

शिवराज सिंह चौहान के अनुसार अमेरिका ने कई भारतीय कृषि उत्पादों पर टैरिफ 50 फीसदी से घटाकर 0 कर दिया है। इससे भारत के एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल सेक्टर को मजबूती मिलेगी। इस ट्रेड डील का फायदा सिर्फ किसानों तक सीमित नहीं रहेगा। मंत्री ने कहा कि इससे टेक्सटाइल सेक्टर मजबूत होगा और सेल्फ-हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं की आय और जिंदगी दोनों बेहतर होंगी। अपने बयान के आखिर में शिवराज सिंह चौहान ने साफ कहा कि सरकार ने किसानों के हितों को नुकसान पहुंचाने वाला कोई कदम नहीं उठाया है। ट्रेड डील को लेकर लगाए जा रहे सभी आरोप बेबुनियाद हैं।