राजनीतिक लेनदेन में लगी पेटीएम बैंक पर पाबंदी, चलता रहेगा एप

Paytm News : पेटीएम बैंक पर 29 फरवरी से पूरी तरह पाबंदी लग जाएगी । खबर आ रही है कि पेटीएम बैंक में ढेर सारे राजनीतिक दलों तथा राजनेताओं से जुड़े हुए लोगों द्वारा लेनदेन किया जा रहा था ‌। इसी संदिग्ध लेनदेन को पड़कर आरबीआई ने पेटीएम बैंक पर पाबंदी लगाई है। इस बीच खबर आ रही है कि 29 फरवरी से पेटीएम बैंक पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा आरबीआई ने साफ कर दिया है कि पेटीएम बैंक बंद हो जाने के बाद भी पेटीएम एप चलता रहेगा । सभी ग्राहक पेटीएम एप से सामान्य लेनदेन करते रहेंगे।

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पेटीएम एप चलता रहेगा

आरबीआई की मौद्रिक नीति की बेहद महत्वपूर्ण बैठक मुंबई में हुई है। इस बैठक के बाद आरबीआई के डिप्टी गवर्नर स्वामी नाथन जानकी रमन ने बताया कि पेटीएम ऐप को चालू रखने का फैसला किया गया है। इस फैसले से स्पष्ट हो गया है कि आरबीआई ने पेटीएम के मामले में पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर पाबंदी लगाई है। पेटीएम एप के द्वारा पहले की तरह से ही सभी प्रकार के लेनदेन किए जाते रहेंगे आरबीआई के डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन ने साफ कहा कि पेटीएम बंद नहीं होगा। 29 फरवरी के बाद भी पेटीएम पहले की तरह से ही चलाया जा सकेगा। पेटीएम पर आरबीआई के इस फैसले से अब स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो गई है।

भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक में आरबीआई ने अनेक महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। इन फैसलों के तहत भारतीय रिजर्व बैंक ने कर्ज लेने वाले ग्राहकों (खुदरा कर्जदार और छोटे-मझोले उद्यमों) को ब्याज दरों के अलावा सभी तरह के शुल्क की जानकारी देने के लिए वित्तीय संस्थानों (बैंक-एनबीएफसी) को बाध्य कर दिया है। इनमें प्रसंस्करण शुल्क, जुर्माना और दस्तावेज से जुड़े शुल्क शामिल होंगे। सूचनाएं अत्यंत आसान व साधारण प्रारूप में बतानी होंगी, ताकि कर्जदारों को समझ में आ जाएं। इससे उन्हें वास्तविक सालाना ब्याज दर की जानकारी मिलेगी। डिजिटल तरीके से कर्ज देने वाले एप भी इसके दायरे में आएंगे। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बृहस्पतिवार को मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक का ब्योरा देते हुए कहा कि कर्ज में ऐसे कई शुल्क होते हैं, जिनके बारे में ग्राहक जानते ही नहीं हैं। पारदर्शिता के लिए मुख्य तथ्य विवरण (केएफएस) को लागू किया गया था। इसमें सभी वार्षिक फीसदी दर (एपीआर), वसूली व शिकायत निवारण तंत्र जैसी जानकारियां शामिल थीं। केएफएस को अब सभी खुदरा व एमएसएमई कजाँ तक बढ़ाया गया है। इससे वित्तीय संस्थान छिपा शुल्क नहीं वसूल पाएंगे।

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केंद्रीय बैंक ने लगातार छठी बार रेपो दर में कोई बदलाव नहीं करते हुए इसे 6.5 प्रतिशत पर बरकरार रखा है। महंगाई को 4 फीसदी पर लाने और वैश्विक अनिश्चितता के बीच आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए नीतिगत दर को यथावत रखा गया है। 2024-25 में विकास दर सात फीसदी रहेगी।

पेटीएम के उपभोक्ता 29 फरवरी के बाद भी एप पर मिलने वाली सभी सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकेंगे। यह बंद नहीं होगा। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन जे ने कहा, कार्रवाई सिर्फ पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर की गई है। पेटीएम एप पर आरबीआई के निर्देशों का कोई प्रभाव नहीं है।

काम की खबर : बंद नहीं होगा पेटीएम, आरबीआई का नया फैसला

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