Thursday, 19 September 2024

मोदी कैबिनेट ने ‘एक देश-एक चुनाव’ के प्रस्ताव को दी मंजूरी, लोकसभा व विधानसभा चुनाव एक साथ होंगे

PM Modi :  मोदी सरकार ने ‘एक देश-एक चुनाव’ को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद…

मोदी कैबिनेट ने ‘एक देश-एक चुनाव’ के प्रस्ताव को दी मंजूरी, लोकसभा व विधानसभा चुनाव एक साथ होंगे

PM Modi :  मोदी सरकार ने ‘एक देश-एक चुनाव’ को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी कमेटी की रिपोर्ट पर कैबिनेट मीटिंग में चर्चा हुई, जिसे मोदी सरकार ने मंजूरी दे दी। यह फैसला मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने इस बात का ऐलान किया था। अब देश में लोकसभा व विधानसभा चुनाव एक साथ किए जाएंगे। शाह ने कहा था कि मोदी सरकार इसी कार्यकाल में ‘एक देश एक चुनाव’ लागू करेगी। इससे पहले लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने मेनिफेस्टो में भी ‘एक देश एक चुनाव’ के वादे को शामिल किया था।

मार्च में कमेटी ने सौंपी थी रिपोर्ट

आपको बता दें कि वन नेशन-वन इलेक्शन को लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 2 सितंबर 2023 को एक कमेटी गठित की गई थी। इस कमेटी ने इसी साल 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। कमेटी ने 191 दिनों तक कई विशेषज्ञों और राजनीतिक दलों के लोगों के साथ चर्चा की गई। इसके बाद ही 18 हजार 626 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी थी। इसमें सभी राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाकर 2029 तक करने का सुझाव दिया था, जिससे अगले लोकसभा चुनाव के साथ ही इनके चुनाव भी कराए जा सकते हैं।

देशभर में 2 चरणों में चुनाव कराने का सुझाव

दरअसल वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सौंपी इस रिपोर्ट में हंग असेंबली और अविश्वास प्रस्ताव को लेकर भी सुझाव साझा किया गया था। कमेटी ने इस बात की सिफारिश की है कि ऐसी स्थिति में किसी विधानसभा के बचे हुए कार्यकाल के लिए चुनाव कराए जा सकते हैं। इस रिपोर्ट में देशभर में तीन चरणों में चुनाव कराने का भी सुझाव दिया है। कमेटी के मुताबिक पहले चरण में एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कराने को कहा है। इसके बाद दूसरे चरण में 100 दिनों के अंदर ही स्थानीय निकायों के चुनाव हो सकते हैं। वहीं तीसरे चरण मे समिति ने यह भी सिफारिश की है कि इन चुनावों के लिए चुनाव आयोग एक ही वोटर लिस्ट तैयार कर सकता है। साथ ही सुरक्षा बलों, प्रशासनिक अफसरों और कर्मचारियों की व्यवस्था के लिए एडवांस में प्लानिंग करने की बात रखी गई है। PM Modi

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