महाराष्ट्र में सियासी तूफान, मुस्लिम आरक्षण खत्म, AIMIM का तीखा विरोध
महाराष्ट्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि वर्ष 2014 में लाए गए अध्यादेश के तहत मुस्लिम समुदाय को दी गई विशेष पिछड़ा वर्ग-ए (SBC-A) की स्थिति और 5% आरक्षण अब प्रभावी नहीं रहेगा।
भारत
ऋषि तिवारी
18 Feb 2026 10:41 AM
Fadnavis Government : महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों गर्माहट बढ़ती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)-शिवसेना गठबंधन की फडणवीस सरकार ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े मुस्लिम वर्ग को दिए गए 5% आरक्षण को खत्म करने का निर्णय लिया है, जिसने विपक्षी दलों और मुस्लिम समुदाय में हलचल मचा दी है। इस फैसले का विपक्षी दल, खासकर AIMIM ने तीखा विरोध जताते हुए इसे 'रमजान का तोहफा' करार दिया है।
सरकार का बड़ा फैसला
महाराष्ट्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि वर्ष 2014 में लाए गए अध्यादेश के तहत मुस्लिम समुदाय को दी गई विशेष पिछड़ा वर्ग-ए (SBC-A) की स्थिति और 5% आरक्षण अब प्रभावी नहीं रहेगा। इसके अनुसार, अब कॉलेजों और शैक्षणिक संस्थानों में इस कोटे के तहत प्रवेश नहीं मिलेगा और न ही नए जाति या वैधता प्रमाणपत्र जारी किए जाएंगे। सरकार ने पहले से जारी सभी संबंधित आदेशों और परिपत्रों को भी निरस्त कर दिया है। इससे मुस्लिम युवाओं के भविष्य पर गहरा प्रभाव पड़ने की आशंका है।
AIMIM का तंज: 'रमजान का तोहफा'
AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक इम्तियाज जलील ने सोशल मीडिया पर सरकार के इस फैसले पर तीखा हमला बोलते हुए लिखा, "महाराष्ट्र सरकार ने मुसलमानों को रमजान का एक तोहफा दिया है। 5% आरक्षण को खत्म कर दिया गया है।" जलील ने आरोप लगाया कि यह निर्णय उस समय लिया गया है जब हाई कोर्ट ने खुद मुस्लिम समुदाय में पढ़ाई छोड़ने की दर (ड्रॉपआउट रेट) सबसे अधिक होने का संकेत दिया था। उन्होंने कहा, "यह फैसला न सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा झटका है, बल्कि मुस्लिम युवाओं को उनके अधिकारों से वंचित करने का प्रयास है।"
क्या है पूरा मामला?
यह मामला वर्ष 2014 का है, जब तत्कालीन कांग्रेस-राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) सरकार ने मुस्लिम समुदाय को विशेष पिछड़ा वर्ग घोषित कर 5% आरक्षण देने के लिए अध्यादेश जारी किया था। हालांकि, इसे मुंबई हाई कोर्ट में चुनौती दी गई और 14 नवंबर 2014 को कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। संविधान के अनुसार, अध्यादेश को सत्र के दौरान विधायिका में कानून का रूप देना आवश्यक है। चूंकि यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई और अध्यादेश 23 दिसंबर 2014 तक कानून में परिवर्तित नहीं हुआ, इसलिए वह स्वतः ही निरस्त हो गया। वर्तमान सरकार ने इन आदेशों को औपचारिक रूप से रद्द कर स्थिति स्पष्ट कर दी है।
छात्रों और अल्पसंख्यक संस्थानों पर प्रभाव
सरकार के इस निर्णय से मुस्लिम छात्रों के लिए बड़ा झटका लगा है, जो इस कोटे का लाभ लेकर प्रवेश की उम्मीद कर रहे थे। इससे उनके भविष्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशंका है। साथ ही, सरकार ने हाल ही में 75 अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को उनके दर्जे से भी हटा दिया है, जिससे अल्पसंख्यक समुदाय के बीच नाराजगी बढ़ रही है। इन दोनों कदमों ने राज्य की राजनीति में नई गर्माहट ला दी है और विपक्षी दलों, विशेषकर AIMIM और कांग्रेस-एनसीपी ने सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरने की चेतावनी दी है।
राजनीतिकी हलचल और आने वाले कदम
महाराष्ट्र में इस फैसले के बाद राजनीतिक दलों के बीच तीखी प्रतिक्रिया तेज हो गई है। आशंका जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में विरोध प्रदर्शन और आंदोलन की संभावना बढ़ सकती है, क्योंकि मुस्लिम समुदाय और उनके समर्थक इस निर्णय को अपने अधिकारों का उल्लंघन मान रहे हैं। फिलहाल, यह मामला राज्य की राजनीति का केंद्र बिंदु बना हुआ है, जिसमें सरकार की आगामी रणनीतियों पर सभी की निगाहें टिकी हैं।Fadnavis Government
भारतऋषि तिवारी18 Feb 2026 10:41 AMFadnavis Government : महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों गर्माहट बढ़ती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)-शिवसेना गठबंधन की फडणवीस सरकार ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े मुस्लिम वर्ग को दिए गए 5% आरक्षण को खत्म करने का निर्णय लिया है, जिसने विपक्षी दलों और मुस्लिम समुदाय में हलचल मचा दी है। इस फैसले का विपक्षी दल, खासकर AIMIM ने तीखा विरोध जताते हुए इसे 'रमजान का तोहफा' करार दिया है।
सरकार का बड़ा फैसला
महाराष्ट्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि वर्ष 2014 में लाए गए अध्यादेश के तहत मुस्लिम समुदाय को दी गई विशेष पिछड़ा वर्ग-ए (SBC-A) की स्थिति और 5% आरक्षण अब प्रभावी नहीं रहेगा। इसके अनुसार, अब कॉलेजों और शैक्षणिक संस्थानों में इस कोटे के तहत प्रवेश नहीं मिलेगा और न ही नए जाति या वैधता प्रमाणपत्र जारी किए जाएंगे। सरकार ने पहले से जारी सभी संबंधित आदेशों और परिपत्रों को भी निरस्त कर दिया है। इससे मुस्लिम युवाओं के भविष्य पर गहरा प्रभाव पड़ने की आशंका है।
AIMIM का तंज: 'रमजान का तोहफा'
AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक इम्तियाज जलील ने सोशल मीडिया पर सरकार के इस फैसले पर तीखा हमला बोलते हुए लिखा, "महाराष्ट्र सरकार ने मुसलमानों को रमजान का एक तोहफा दिया है। 5% आरक्षण को खत्म कर दिया गया है।" जलील ने आरोप लगाया कि यह निर्णय उस समय लिया गया है जब हाई कोर्ट ने खुद मुस्लिम समुदाय में पढ़ाई छोड़ने की दर (ड्रॉपआउट रेट) सबसे अधिक होने का संकेत दिया था। उन्होंने कहा, "यह फैसला न सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा झटका है, बल्कि मुस्लिम युवाओं को उनके अधिकारों से वंचित करने का प्रयास है।"
क्या है पूरा मामला?
यह मामला वर्ष 2014 का है, जब तत्कालीन कांग्रेस-राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) सरकार ने मुस्लिम समुदाय को विशेष पिछड़ा वर्ग घोषित कर 5% आरक्षण देने के लिए अध्यादेश जारी किया था। हालांकि, इसे मुंबई हाई कोर्ट में चुनौती दी गई और 14 नवंबर 2014 को कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। संविधान के अनुसार, अध्यादेश को सत्र के दौरान विधायिका में कानून का रूप देना आवश्यक है। चूंकि यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई और अध्यादेश 23 दिसंबर 2014 तक कानून में परिवर्तित नहीं हुआ, इसलिए वह स्वतः ही निरस्त हो गया। वर्तमान सरकार ने इन आदेशों को औपचारिक रूप से रद्द कर स्थिति स्पष्ट कर दी है।
छात्रों और अल्पसंख्यक संस्थानों पर प्रभाव
सरकार के इस निर्णय से मुस्लिम छात्रों के लिए बड़ा झटका लगा है, जो इस कोटे का लाभ लेकर प्रवेश की उम्मीद कर रहे थे। इससे उनके भविष्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशंका है। साथ ही, सरकार ने हाल ही में 75 अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को उनके दर्जे से भी हटा दिया है, जिससे अल्पसंख्यक समुदाय के बीच नाराजगी बढ़ रही है। इन दोनों कदमों ने राज्य की राजनीति में नई गर्माहट ला दी है और विपक्षी दलों, विशेषकर AIMIM और कांग्रेस-एनसीपी ने सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरने की चेतावनी दी है।
राजनीतिकी हलचल और आने वाले कदम
महाराष्ट्र में इस फैसले के बाद राजनीतिक दलों के बीच तीखी प्रतिक्रिया तेज हो गई है। आशंका जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में विरोध प्रदर्शन और आंदोलन की संभावना बढ़ सकती है, क्योंकि मुस्लिम समुदाय और उनके समर्थक इस निर्णय को अपने अधिकारों का उल्लंघन मान रहे हैं। फिलहाल, यह मामला राज्य की राजनीति का केंद्र बिंदु बना हुआ है, जिसमें सरकार की आगामी रणनीतियों पर सभी की निगाहें टिकी हैं।Fadnavis Government
