UP News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को निर्देश दिया है कि सरकारी वकीलों को आईपैड, लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मुहैया कराए जाएं ताकि इलेक्ट्रॉनिक मोड से दाखिल याचिकाओं के निस्तारण में वह न्यायालय का सही तरीके से सहयोग कर सकें और पेपरलेस कोर्ट का लक्ष्य हासिल करने में सहूलियत हो। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा एवं न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल की खंडपीठ ने ई फाइलिंग मोड से दाखिल एक याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया।
सरकारी वकीलों को दें लैपटॉप-आईपैड
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खनन पट्टे के विवाद को लेकर ई फाइलिंग मोड से दाखिल राम गोपाल चौधरी की याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकारी वकील के पास ऐसा कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट उपलब्ध नहीं था जिससे वह याचिका के निस्तारण में न्यायालय का सहयोग कर सकें। खंडपीठ ने कहा कि इन हालात में न्यायालय का विचार है कि वर्तमान समय में जब हाईकोर्ट चरणबद्ध तरीके से भौतिक रूप से फाइलिंग की जगह ई फाइलिंग मोड में जा रहा है और पेपरलेस कोर्ट होने की दिशा में अग्रसर है तो राज्य सरकार को निर्देश दिया जाता है कि सरकारी वकीलों को पर्याप्त संख्या में आईपैड, लैपटॉप मुहैया कराए जाएं ताकि वे सही तरीके से न्यायालय का सहयोग कर सकें और पेपरलेस कोर्ट का लक्ष्य जितना शीघ्र संभव हो, प्राप्त किया जा सके।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को दिया आदेश
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कोर्ट ने आदेश की प्रति प्रदेश शासन के मुख्य सचिव को मुहैया कराने का भी निर्देश दिया है। इससे पूर्व मुख्य स्थायी अधिवक्ता कुणाल रवि सिंह ने न्यायालय को आश्वासन दिया कि वह बहुत जल्द लगभग 15 आईपैड, लैपटॉप सरकारी वकीलों को उपलब्ध कराएंगे क्योंकि वर्तमान समय में उनके कार्यालय की इतनी ही क्षमता है। इस पर कोर्ट ने सभी सरकारी वकीलों को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मुहैया कराने का निर्देश दिया है।
