चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश सहित पांच राज्यों में बढ़ाई एसआईआर की समय सीमा

UP News : चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के कार्य को लेकर अहम निर्णय लिया है। आयोग ने पांच राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में मतदाता सूची के सत्यापन और अद्यतन की प्रक्रिया के लिए अतिरिक्त समय देने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य मतदाता सूची को और अधिक सटीक बनाना है। उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया अब 31 दिसंबर 2025 तक चलेगी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान-निकोबार में प्रक्रिया 18 दिसंबर 2025 तक जारी रहेगी। तमिलनाडु और गुजरात में फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 14 दिसंबर 2025 निर्धारित की गई है।

एसआईआर क्या है?

एसआईआर का मकसद मतदाता सूची की सफाई और अपडेट करना है। इसमें शामिल मुख्य गतिविधियाँ हैं, मृत या स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाना तथा डुप्लीकेट प्रविष्टियों को निकालना और नए योग्य मतदाताओं (18 वर्ष से ऊपर) को सूची में जोड़ना है। इस प्रक्रिया से न केवल सूची सटीक होती है, बल्कि फर्जी मतदान की संभावनाओं में भी कमी आती है। वर्तमान में देश में यह प्रक्रिया दूसरे चरण में है, जिसमें बूथ स्तर के अधिकारी (बीएलओ) घर-घर जाकर सत्यापन कर रहे हैं। कई बीएलओ सरकारी कर्मचारी या शिक्षक हैं, इसलिए सीमित समय में पूरी सूची का सत्यापन करना चुनौतीपूर्ण हो रहा है।उत्तर प्रदेश में विस्तार का कारण

उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने दो सप्ताह का समय बढ़ाने का अनुरोध किया। इसका कारण मृत और स्थानांतरित मतदाताओं की प्रविष्टियों का पुन: सत्यापन है। उन्होंने बताया कि राज्य में अब तक 99.24% जनगणना प्रपत्र डिजिटलीकृत हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में यह अभ्यास 4 नवंबर 2025 से चल रहा है।पश्चिम बंगाल में संशोधन

चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के एसआईआर की अंतिम प्रकाशन तिथि को 14 फरवरी 2026 कर दिया है। यह विस्तार बड़े पैमाने पर जनगणना कार्य और मतदान केंद्रों के सत्यापन को ध्यान में रखकर दिया गया। 11 दिसंबर 2025 से घर-घर जनगणना समाप्त हो गई। अब 31 दिसंबर तक तारीख बढ़ाई गई है। 14 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। इस तरह चुनाव आयोग ने मतदाता सूची को और अधिक विश्वसनीय और सटीक बनाने के लिए समय बढ़ाया है, ताकि आगामी चुनाव में त्रुटियों और फर्जी मतदान की संभावना न्यूनतम हो।