इमाम बख्श नासिख: जिनकी शायरी ने लखनऊ को अदबी राजधानी बना दिया

UP News : उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं के लिए आने वाला साल बेहद अहम होने वाला है। राज्य सरकार वर्ष 2026 में बड़े पैमाने पर भर्तियां करने की योजना पर काम कर रही है। सरकारी सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न विभागों में लंबे समय से खाली पड़े पदों को भरने की प्रक्रिया को हरी झंडी दे दी है। इस फैसले के बाद पुलिस, शिक्षा, राजस्व, स्वास्थ्य, आवास विकास और सामाजिक कल्याण से जुड़े विभागों में नियुक्तियों की रफ्तार तेज होने की संभावना है। अनुमान लगाया जा रहा है कि कुल मिलाकर डेढ़ लाख से अधिक पदों पर नई भर्तियां निकाली जाएंगी।

पुलिस और शिक्षा विभाग में सबसे अधिक पद

सरकारी योजनाओं के अनुसार, सबसे ज्यादा नियुक्तियाँ पुलिस और शिक्षा क्षेत्र में की जाएंगी। पुलिस विभाग में आरक्षी, उप निरीक्षक और अन्य तकनीकी व प्रशासनिक पदों को मिलाकर लगभग 50 हजार पदों पर भर्ती प्रस्तावित है। वहीं शिक्षा विभाग में भी प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा स्तर तक करीब 50 हजार पदों को भरने की तैयारी है, जिसमें शिक्षक, प्रवक्ता और संस्थान प्रमुख जैसे पद शामिल होंगे।

राजस्व और अन्य विभागों में भी अवसर

राजस्व विभाग में करीब 20 हजार पदों पर भर्ती की योजना है, जिनमें लेखपाल पदों की संख्या सबसे अधिक रहने की संभावना है। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य विभाग, कारागार प्रशासन, आवास विकास, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग सहित अन्य सरकारी संस्थानों में भी लगभग 30 हजार रिक्त पदों को भरा जाएगा।

भर्तियों का रिकॉर्ड बनाने की तैयारी

राज्य सरकार का दावा है कि पिछले साढ़े आठ वर्षों में 8.5 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति दी जा चुकी है। सरकार का कहना है कि सभी चयन प्रक्रियाएँ निष्पक्ष, पारदर्शी और योग्यता आधारित रही हैं। वर्ष 2026 में इन आंकड़ों को और आगे बढ़ाने की रणनीति तैयार की जा रही है।

अभ्यर्थियों के लिए जरूरी सलाह

कई विभागों में भर्ती विज्ञापनों का मसौदा अंतिम चरण में है और कुछ जगहों पर प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है। ऐसे में उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे संबंधित भर्ती बोर्डों और विभागों की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से जानकारी लेते रहें और अपनी परीक्षा की तैयारी समय रहते मजबूत करें।

UP News : सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि लोकसेवा आयोग में भ्रष्टाचार हो रहा है और पिछड़ी जातियों को मिलने वाला आरक्षण सही तरीके से लागू नहीं किया जा रहा। हालिया सरकारी नौकरी के विज्ञापनों में पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या घटा दी गई है और संविधान तथा आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं हो रहा।

प्रमुख बिंदु:

1. लोकसेवा आयोग और आरक्षण:

अखिलेश यादव का कहना है कि सरकारी नौकरियों में पिछड़ी जातियों के साथ धोखाधड़ी की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि आरक्षण के अनुसार जितनी सीटें मिलनी चाहिए, उतनी सिस्टम में शामिल नहीं की गईं।

2. खाद की उपलब्धता:

किसानों को समय पर खाद नहीं मिल रही। किसान लाइनों में खड़े हैं, लेकिन जरूरी उर्वरक नहीं मिल पा रहा।

3. पर्यावरण और हरियाली:

लखनऊ में पेड़ और फूल समाजवादी सरकार के दौरान लगाए गए हैं। वर्तमान बीजेपी सरकार पर जंगलों की कटाई का आरोप लगाया गया।

4. एसआईआर (मतदाता पहचान ऐप) और चुनाव प्रक्रिया:

अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव आयोग और बीजेपी के बीच मिलीभगत है। ऐप उसी कंपनी का है जिसने बीजेपी को सबसे ज्यादा चंदा दिया। उनका आरोप है कि इस सिस्टम के जरिए वोट कटवाने और समाजवादी वोटरों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है।

5. बुलडोजर कार्रवाई:

उत्तर प्रदेश में हाल ही में बुलडोजर से कार्रवाई में अधिकांश प्रभावित लोग पिछड़े वर्ग से हैं। इसे चुनिंदा कार्रवाई बताया गया।

6. कोडीन सिरप घोटाला:

अखिलेश ने इसे हजारों करोड़ का घोटाला बताया और कहा कि यह सिर्फ यूपी नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए चिंता का विषय है।

7. प्रदूषण:

लखनऊ में प्रदूषण की वजह से खेल और अन्य गतिविधियां प्रभावित हुई हैं। नदियों की स्थिति भी चिंता का विषय है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान

योगी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि आरक्षण का हर वर्ग के लिए पूरी तरह पालन सुनिश्चित किया जाए। ओबीसी, एससी-एसटी का वर्टिकल आरक्षण और महिला, दिव्यांग व पूर्व सैनिकों का हॉरिजॉन्टल आरक्षण लागू होना चाहिए। उन्होंने कहा कि संविधान और रोस्टर के नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

UP News : उत्तर प्रदेश में विधायक रह चुका एक नेता लुटेरा निकला। उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस पूर्व विधायक के विरूद्ध लूट सहित 65 अपराधिक मामले दर्ज कर रखे हैं। उत्तर प्रदेश के इस पूर्व विधायक ने पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए गुपचुप ढंग से अदालत में सरेंडर कर दिया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायक के द्वारा गुपचुप तरीके से सरेंडर करने का मामला पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है।

उत्तर प्रदेश के झांसी का है लुटेरा विधायक

आपको बता दें कि लुटेरा पूर्व विधायक उत्तर प्रदेश के झांसी जिले का रहने वाला है। इस पूर्व विधायक का नाम दीप नारायण सिंह यादव है। पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव समाजवादी पार्टी के टिकट पर झांसी की गरौठा विधानसभा सीट से विधायक रह चुका है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने दीप नारायण सिंह यादव के विरूद्ध लूट सहित 65 अपराधिक मामले दर्ज कर रखे हैं। इन दिनों पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह लूट के मामले में फरार चल रहा था। बृहस्पतिवार को पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव ने बड़े ही नाटकीय ढंग से अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया।

लूट के मामले में फरार चल रहा था पूर्व विधायक

उत्तर प्रदेश के झांसी की गरौठा विधानसभा सीट के पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव के विरूद्ध नवंबर महीने में लूट का एक मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मामला इनके लिए सबसे ज्यादा मुसीबत देने वाला रहा। तभी से यह फरार थे और पुलिस के लिए चुनौती बन गए थे। गांव भुजौंद के रहने वाले प्रेम सिंह पालीवाल ने कोतवाली मोंठ थाने में 20 नवंबर को दीप नारायण सिंह के विरूद्ध लूटऔर रंगदारी मांगने का आरोप लगाया था। उन्होंने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके बाद से दीप नारायण सिंह यादव लगातार फरार चल रहा था। बृहस्पतिवार को दीप नारायण सिंह यादव ने वकीलों के बीच में छिपकर कचहरी में प्रवेश किया। कचहरी में पहुंचकर उसने न्यायधीश जितेन्द्र सिंह के सामने सरेंडर कर दिया। अदालत ने उत्तर प्रदेश के इस लुटेरे पूर्व विधायक को जेल में भेज दिया है। UP News