विधानसभा में सीएम योगी ने कहा, उत्तर प्रदेश में अपराधियों में कानून का भय

UP News : उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए विपक्ष पर कड़ा हमला बोला। अपने संबोधन में उन्होंने कानून-व्यवस्था, विकास कार्यों, भ्रष्टाचार और तुष्टिकरण की राजनीति को प्रमुख मुद्दा बनाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब उन राज्यों में शामिल नहीं है जिन्हें कभी बीमारू कहा जाता था। उनके अनुसार, वर्तमान समय में प्रदेश में व्यापारियों से जबरन वसूली जैसी घटनाएं बंद हो चुकी हैं और अपराधियों में कानून का भय है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों को कड़ी सजा मिलेगी और माफिया गतिविधियों को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीएम योगी ने यह भी कहा कि सरकारी या सार्वजनिक जमीन पर अवैध कब्जा कर अवैध गतिविधियां चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने संकेत दिया कि ऐसे मामलों में प्रशासन बुलडोजर जैसी कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा।

पूर्ववर्ती सरकारों पर भ्रष्टाचार के आरोप

समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों के समय सरकारी योजनाओं में बड़े पैमाने पर धन की बर्बादी हुई। उन्होंने जेपीएनआईसी और गोमती रिवर फ्रंट परियोजना का उल्लेख करते हुए कहा कि निर्धारित लागत से कई गुना खर्च होने के बावजूद ये योजनाएं अधूरी रहीं। इसके विपरीत, उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जैसे बड़े प्रोजेक्ट कम लागत में समय पर पूरे कर दिखाए।

दंगों और अराजकता पर सरकार का पक्ष

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में न तो दंगे होते हैं और न ही कर्फ्यू लगाने की जरूरत पड़ती है। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि पूर्व में माफियाओं के दबाव में आकर कई मामलों में पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पाया। पूजा पाल हत्याकांड का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि उनकी सरकार के लिए पीड़ित की पहचान या राजनीतिक पक्ष मायने नहीं रखता, बल्कि न्याय सर्वोपरि है। सीएम योगी ने तुष्टिकरण की राजनीति को लेकर भी विपक्ष पर हमला किया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में एक दलित हिंदू की हत्या पर विपक्ष की चुप्पी सवाल खड़े करती है, जबकि अन्य अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर संवेदना दिखाई जाती है। उन्होंने यह भी कहा कि अवैध प्रवासियों और रोहिंग्याओं के खिलाफ कार्रवाई होने पर कुछ राजनीतिक दल विरोध करेंगे, क्योंकि वे इन्हें वोट बैंक के रूप में देखते हैं।