NOIDA CRIME: विदेश भेजने व वीजा लगाने के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी

UP News : समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को लखनऊ में आयोजित प्रेस वार्ता में कोडीन युक्त कफ सिरप के अवैध कारोबार को लेकर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रकरण में एक बेहद अहम पहलू है, जिसे सरकार जानबूझकर जनता से छिपा रही है। कफ सिरप का अवैध नेटवर्क का जाल पूरे उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है। अखिलेश यादव का कहना है कि सरकार जानबूझकर अनदेखा कर रही है।

प्रदेश के करीब 36 जिलों में बड़े पैमाने पर अवैध नेटवर्क सक्रिय अखिलेश यादव के अनुसार, प्रदेश के करीब 36 जिलों में बड़े पैमाने पर कफ सिरप का अवैध नेटवर्क सक्रिय था और 118 से अधिक स्थानों पर इसका कारोबार चल रहा था। उन्होंने कहा कि केवल तस्वीरों के आधार पर किसी को अपराधी बताना गलत है। यदि किसी के साथ खड़ी तस्वीर से माफिया होने का ठप्पा लगाया जा रहा है, तो उनकी तस्वीरें मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्रियों के साथ भी मौजूद हैं। इस तरह के आरोप राजनीति से प्रेरित हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वह परिस्थितियों की मजबूरी को समझ सकते हैं, क्योंकि जब कोई खुद संकट में फंसता है, तो दूसरों पर आरोप लगाना आसान हो जाता है।

शायराना पोस्ट के जरिये भी सरकार पर निशाना साधा

इससे एक दिन पहले अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक शायराना पोस्ट के जरिये भी सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने लिखा कि जब खुद की मुश्किलें बढ़ जाती हैं, तो सारा दोष दूसरों पर मढ़ दिया जाता है। पोस्ट में मुख्यमंत्री और दोनों उपमुख्यमंत्रियों की तस्वीरें साझा करते हुए उन्होंने तंज कसा कि आमतौर पर आपस में मतभेद रखने वाले नेता भी डर के कारण एक साथ खड़े दिखाई दे रहे हैकफ सिरप की जांच कर रही स्पेशल टास्क फोर्स पर भी भरोसा नहीं

अखिलेश यादव ने नशे से जुड़े मामलों की जांच को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अवैध और जहरीली कफ सिरप की जांच कर रही स्पेशल टास्क फोर्स पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि अब तक कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई है। उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में सुझाव दिया कि यदि सच में निष्पक्ष जांच चाहिए, तो एसटीएफ के साथ एक अलग टास्क फोर्स भी गठित की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता समझदार है और सब कुछ देख रही है। भाजपा नेताओं के चेहरों पर साफ चिंता झलक रही है, क्योंकि वे कोडीन कफ सिरप के पूरे मामले की सच्चाई से भली-भांति परिचित हैं।

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UP News : उत्तर प्रदेश में राजस्व लेखपाल भर्ती को लेकर उठीं आरक्षण संबंधी विसंगतियों पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री ने राजस्व परिषद को साफ शब्दों में निर्देश दिए हैं कि आरक्षण प्रावधानों में किसी भी तरह की त्रुटि, लापरवाही या मनमानी सामने आई तो उसे कदापि स्वीकार नहीं किया जाएगा और जिम्मेदार अफसरों की जवाबदेही तय होगी। मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद ने जिलों से प्राप्त श्रेणीवार रिक्तियों के आंकड़ों की दोबारा समीक्षा शुरू कर दी है। परिषद अब संशोधित अधियाचन तैयार कर उसे एक सप्ताह के भीतर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) को भेजने की तैयारी में है, ताकि प्रदेश में लेखपाल भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह नियमसम्मत और आरक्षण नियमों के शत-प्रतिशत अनुपालन के साथ आगे बढ़ सके।

“आरक्षण का पालन अनिवार्य” – योगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दो टूक कहा कि उत्तर प्रदेश में सरकारी भर्तियों में लंबवत (Vertical) और क्षैतिज (Horizontal) दोनों प्रकार के आरक्षण का पालन कानूनी दायित्व होने के साथ-साथ सामाजिक न्याय की मूल भावना भी है। उन्होंने संकेत दिए कि यदि किसी भर्ती में आरक्षण से जुड़ी गड़बड़ी पाई गई तो शासन स्तर पर कड़ा एक्शन तय है और संबंधित अधिकारियों को जवाब देना होगा।

7,994 पदों के विज्ञापन के बाद सामने आईं विसंगतियां

जानकारी के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में राजस्व लेखपाल के 7,994 पदों के लिए 16 दिसंबर 2025 को विज्ञापन जारी होने के बाद जिलों से भेजे गए श्रेणीवार आंकड़ों में विसंगतियों की बात सामने आई। इसके बाद मुख्यमंत्री ने मामले का संज्ञान लेते हुए राजस्व परिषद को डेटा सत्यापन और त्रुटिरहित अधियाचन तैयार करने के निर्देश दिए। अब परिषद जिलावार कार्यरत और रिक्त पदों की गणना को पुनः सत्यापित कर रही है, ताकि UPSSSC को भेजा जाने वाला संशोधित प्रस्ताव पूरी तरह स्पष्ट, विवाद-मुक्त और नियमों के अनुरूप हो।

पारदर्शिता और विवाद-मुक्त प्रक्रिया पर जोर

राजस्व परिषद की सचिव कंचन वर्मा के अनुसार, मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद परिषद ने प्राथमिकता के आधार पर समीक्षा शुरू कर दी है। संशोधित अधियाचन आयोग को भेजे जाने के बाद उत्तर प्रदेश में लेखपाल भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी ढंग से, आरक्षण नियमों के पूर्ण अनुपालन के साथ आगे बढ़ाई जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि आरक्षण व्यवस्था में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ या गड़बड़ी स्वीकार नहीं होगी। युवाओं के भविष्य से जुड़ी भर्तियों में पारदर्शिता, जवाबदेही और कानूनसम्मत प्रक्रिया सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। लेखपाल भर्ती को लेकर मुख्यमंत्री का यह हस्तक्षेप न केवल मौजूदा प्रक्रिया को दुरुस्त करने की कोशिश है, बल्कि उत्तर प्रदेश में आने वाली हर भर्ती के लिए भी स्पष्ट संदेश है कि आरक्षण नियमों में ढिलाई की कोई गुंजाइश नहीं है। UP News