कोरोना की दूसरी लहर के दौरान देश के सभी राज्यों में शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया गया था। राज्य सरकारों ने बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों में ऑफलाइन शिक्षा पर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन बीते कुछ महीनों से कोरोना की स्थिति में सुधार के चलते देश के कई राज्यों ने स्कूलों को खोलने की कवायद शुरु कर दी है। ऐसा ही एक फैसला उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी लिया है।
राज्य सरकार ने एक सितंबर से प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों को कक्षा 1 से 5वीं के विद्यार्थियों के लिए खोलने का फैसला किया है। इसी संबंध में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम-9 के साथ बैठक की। बैठक में सीएम ने स्कूलों में केविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जा सके इसको लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि संस्थानों में स्वच्छता और सैनेटाइजेशन को वरीयता दी जानी चाहिए साथ ही बच्चों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके अलावा सीएम योगी ने सरकार की ओर से छात्र-छात्राओं को दी जाने वाली छात्रवृत्ति के विषय पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का भुगतान समयबद्ध ढंग से किया जाना चाहिए क्योंकि यह छात्र-छात्राओं के लिए अत्यंत उपयोगी है।
गौरतलब है, स्कूलों के दोबारा खुलने को लेकर प्रदेश की सरकार ने गाइडलाइन जारी की हैं। इनके मुताबिक कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य है। इन दिशा-निर्देशों में साफ कहा गया है कि छात्र-छात्राओं के स्कूल में प्रवेश से पहले अभिभावकों को लिखित में अनुमति प्रदान करनी होगी। इसके अलावा स्कूल में विद्यार्थियों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। वहीं, कक्षाओं को सिर्फ 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ ही चलाया जाएगा। छात्र-छात्राओं को कोरोना के दृष्टिगत मास्क और सेनेटाइजर का उपयोग करते रहना होगा।
