उत्तर प्रदेश में अन्नपूर्णा स्टोर से मिलेगा राशन
उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में मनरेगा के तहत अन्नपूर्णा स्टोर बनाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता का दावा है कि प्रदेश के सभी जिलों में अन्नपूर्णा स्टोर स्थापित किए जा रहे हैं।

UP News : उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश में राशन वितरण व्यवस्था को अधिक सुचारू बना रही है। उत्तर प्रदेश के प्रत्येक गाँव, नगर तथा कस्बे में अन्नपूर्णा स्टोर खोलकर सरकारी राशन बांटने की योजना को तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। राशन के कोटेदार की दुकान को खोजने के लिए उत्तर प्रदेश के किसी भी नागरिक को भटकना नहीं पड़ेगा। हर गाँव में एक-एक अन्नपूर्णा स्टोर खोलकर वहीं के सरकारी राशन को बांटने का काम तेज किया जा रहा है।
उत्तर प्रदेश सरकार पहले ही कर चुकी है घोषणा
उत्तर प्रदेश सरकार ने जून-2025 में राशन वितरण की नई व्यवस्था बनाने की घोषणा की थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस आशय का प्रस्ताव मंत्रिमंडल से भी पास कर दिया था। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश की प्रत्येक गाँव पंचायत में अन्नपूर्णा स्टोर खोलकर राशन वितरण करने की व्यवस्था तय की गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश के प्रत्येक जिले में अन्नपूर्णा स्टोर खोलने की योजना को तेजी के साथ आगे बढ़ा रही है। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में मनरेगा के तहत अन्नपूर्णा स्टोर बनाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता का दावा है कि प्रदेश के सभी जिलों में अन्नपूर्णा स्टोर स्थापित किए जा रहे हैं।
उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले से समझ सकते हैं योजना को
उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई अन्नपूर्णा स्टोर योजना को किसी भी जिले के उदाहरण से समझा जा सकता है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले का उदाहरण लें तो प्रदेश के अन्य जिलों की तरह से ही बाराबंकी जिले में भी अन्नपूर्णा स्टोर खोलने के लिए बजट आवंटित कर दिया गया है। बताया गया है कि पूर्ति विभाग की योजना से 50 स्टोर का निर्माण करवाया जाना है। मेरा गांव मेरा मनरेगा के तहत हर विकास खंड के पांच ग्राम पंचायतों में अन्नपूर्णा स्टोर का निर्माण हो रहा है। यह स्टोर कोटेदारों को आवंटित कर दिए जाएंगे। एक स्टोर की निर्माण लागत लगभग साढ़े आठ लाख 46 हजार रुपये है।वर्ष 2023 में 75 स्टोर जिले में बनवाए गए थे। 2024 में 42 पूर्ण हो चुके हैं। 2025 में मनरेगा से 75 स्टोरों का निर्माण प्रस्तावित था, लेकिन बजट न आने से स्टोर के निर्माण नहीं हो सके। अब पूर्ति विभाग से भी 50 अन्नपूर्णा स्टोर बनाए जाएंगे। सभी की जमीन चिह्नित कर ली गई है।
उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड धारकों के लिए नई व्यवस्था
उत्तर प्रदेश में अन्नपूर्णा स्टोर खोलने के साथ हही राशन कार्ड धारकों के लिए नई व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड धारकों को अब नाम बढ़ाने, नाम हटाने, कार्ड का हस्तांतरण, विभाजन, मृतक का नाम हटाने और समर्पण सहित अन्य कार्यों के लिए विभागीय कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। अब आवेदक अपने राशन कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर लॉगिन कर आधार आधारित वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) वेरीफिकेशन के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इस संबंध में आयुक्त खाद्य एवं रसद विभाग अनामिका सिंह ने जिला पूर्ति अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। नई व्यवस्था के तहत ऑनलाइन किया गया आवेदन स्वत: संबंधित अधिकारी के लॉगिन पर पहुंच जाएगा। अधिकारियों को 15 दिन के भीतर आवेदन का निस्तारण करना अनिवार्य होगा। समय सीमा पार होने पर संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई का प्रावधान है। पहले राशन कार्ड से संबंधित कार्यों के लिए जिला पूर्ति कार्यालयों एवं क्षेत्रीय आपूर्ति कार्यालयों पर प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग पहुंचते थे।नाम जोडऩे-हटाने, हस्तांतरण, मृतक का नाम कटवाने जैसे कार्यों में देरी के चलते गरीब और जरूरतमंदों को काफी परेशानी उठानी पड़ती थी और समय व धन दोनों की बर्बादी होती थी। नई व्यवस्था लागू होने के बाद लोगों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। वर्तमान प्रणाली में नाम जोडऩे, हटाने, कार्ड हस्तांतरण आदि के लिए लोगों को सहज जन सेवा केंद्र पर ऑनलाइन आवेदन कराना होता है। आवेदन के साथ मिले दस्तावेज ग्रामीण आवेदकों को खंड विकास कार्यालय तथा नगरीय आवेदकों को नगरपालिका कार्यालय में जमा करने पड़ते हैं।इसके बाद ही अभिलेख जिला पूर्ति कार्यालय पहुंचते हैं, जिससे काफी विलंब और असुविधाएं होती हैं। नई व्यवस्था इन सभी चरणों को सरल कर देगी। UP News
UP News : उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश में राशन वितरण व्यवस्था को अधिक सुचारू बना रही है। उत्तर प्रदेश के प्रत्येक गाँव, नगर तथा कस्बे में अन्नपूर्णा स्टोर खोलकर सरकारी राशन बांटने की योजना को तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। राशन के कोटेदार की दुकान को खोजने के लिए उत्तर प्रदेश के किसी भी नागरिक को भटकना नहीं पड़ेगा। हर गाँव में एक-एक अन्नपूर्णा स्टोर खोलकर वहीं के सरकारी राशन को बांटने का काम तेज किया जा रहा है।
उत्तर प्रदेश सरकार पहले ही कर चुकी है घोषणा
उत्तर प्रदेश सरकार ने जून-2025 में राशन वितरण की नई व्यवस्था बनाने की घोषणा की थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस आशय का प्रस्ताव मंत्रिमंडल से भी पास कर दिया था। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश की प्रत्येक गाँव पंचायत में अन्नपूर्णा स्टोर खोलकर राशन वितरण करने की व्यवस्था तय की गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश के प्रत्येक जिले में अन्नपूर्णा स्टोर खोलने की योजना को तेजी के साथ आगे बढ़ा रही है। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में मनरेगा के तहत अन्नपूर्णा स्टोर बनाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता का दावा है कि प्रदेश के सभी जिलों में अन्नपूर्णा स्टोर स्थापित किए जा रहे हैं।
उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले से समझ सकते हैं योजना को
उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई अन्नपूर्णा स्टोर योजना को किसी भी जिले के उदाहरण से समझा जा सकता है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले का उदाहरण लें तो प्रदेश के अन्य जिलों की तरह से ही बाराबंकी जिले में भी अन्नपूर्णा स्टोर खोलने के लिए बजट आवंटित कर दिया गया है। बताया गया है कि पूर्ति विभाग की योजना से 50 स्टोर का निर्माण करवाया जाना है। मेरा गांव मेरा मनरेगा के तहत हर विकास खंड के पांच ग्राम पंचायतों में अन्नपूर्णा स्टोर का निर्माण हो रहा है। यह स्टोर कोटेदारों को आवंटित कर दिए जाएंगे। एक स्टोर की निर्माण लागत लगभग साढ़े आठ लाख 46 हजार रुपये है।वर्ष 2023 में 75 स्टोर जिले में बनवाए गए थे। 2024 में 42 पूर्ण हो चुके हैं। 2025 में मनरेगा से 75 स्टोरों का निर्माण प्रस्तावित था, लेकिन बजट न आने से स्टोर के निर्माण नहीं हो सके। अब पूर्ति विभाग से भी 50 अन्नपूर्णा स्टोर बनाए जाएंगे। सभी की जमीन चिह्नित कर ली गई है।
उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड धारकों के लिए नई व्यवस्था
उत्तर प्रदेश में अन्नपूर्णा स्टोर खोलने के साथ हही राशन कार्ड धारकों के लिए नई व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड धारकों को अब नाम बढ़ाने, नाम हटाने, कार्ड का हस्तांतरण, विभाजन, मृतक का नाम हटाने और समर्पण सहित अन्य कार्यों के लिए विभागीय कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। अब आवेदक अपने राशन कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर लॉगिन कर आधार आधारित वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) वेरीफिकेशन के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इस संबंध में आयुक्त खाद्य एवं रसद विभाग अनामिका सिंह ने जिला पूर्ति अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। नई व्यवस्था के तहत ऑनलाइन किया गया आवेदन स्वत: संबंधित अधिकारी के लॉगिन पर पहुंच जाएगा। अधिकारियों को 15 दिन के भीतर आवेदन का निस्तारण करना अनिवार्य होगा। समय सीमा पार होने पर संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई का प्रावधान है। पहले राशन कार्ड से संबंधित कार्यों के लिए जिला पूर्ति कार्यालयों एवं क्षेत्रीय आपूर्ति कार्यालयों पर प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग पहुंचते थे।नाम जोडऩे-हटाने, हस्तांतरण, मृतक का नाम कटवाने जैसे कार्यों में देरी के चलते गरीब और जरूरतमंदों को काफी परेशानी उठानी पड़ती थी और समय व धन दोनों की बर्बादी होती थी। नई व्यवस्था लागू होने के बाद लोगों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। वर्तमान प्रणाली में नाम जोडऩे, हटाने, कार्ड हस्तांतरण आदि के लिए लोगों को सहज जन सेवा केंद्र पर ऑनलाइन आवेदन कराना होता है। आवेदन के साथ मिले दस्तावेज ग्रामीण आवेदकों को खंड विकास कार्यालय तथा नगरीय आवेदकों को नगरपालिका कार्यालय में जमा करने पड़ते हैं।इसके बाद ही अभिलेख जिला पूर्ति कार्यालय पहुंचते हैं, जिससे काफी विलंब और असुविधाएं होती हैं। नई व्यवस्था इन सभी चरणों को सरल कर देगी। UP News












