योगी सरकार का बड़ा फैसला : नॉन-हाइब्रिड धान कुटाई में 1% रिकवरी की छूट

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को किसानों और राइस मिलर्स के लिए बड़ा राहत पैकेज घोषित किया है। उत्तर प्रदेश में अब नॉन-हाइब्रिड धान की कुटाई में 1% रिकवरी की छूट दी जाएगी, जिसकी प्रतिपूर्ति राज्य सरकार अपने बजट से करेगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश में 167 करोड़ का फंड स्वीकृत किया गया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के इस निर्णय से चावल उत्पादक किसानों में खुशी देखी जा रही है। UP News :

निर्णय किसानों की भावनाओं का सम्मान

सीएम योगी ने कहा कि यह निर्णय अन्नदाता किसानों और राइस मिलर्स की भावनाओं का सम्मान करते हुए लिया गया है। उन्होंने बताया कि बीते दिनों नॉन-हाइब्रिड धान से अपेक्षित रिकवरी न मिलने की समस्या सामने आई थी। सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए किसानों और मिलर्स दोनों के हित में यह कदम उठाया है।

राज्य में करीब दो लाख रोजगार के अवसर मिलने की संभावना

सीएम योगी ने कहा कि राइस मिलर्स न केवल धान क्रय प्रक्रिया की रीढ़ हैं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन के प्रमुख आधार भी हैं। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के 13 से 15 लाख किसानों और 2,000 से अधिक राइस मिलर्स को सीधा लाभ मिलेगा। साथ ही, अनुमान है कि इससे राज्य में करीब 2 लाख नए रोजगार अवसर बनेंगे। राज्य सरकार का कहना है कि इस नीति से प्रतिस्पर्धा और पारदर्शिता बढ़ेगी, जिससे सरकारी खरीद प्रक्रिया में तेजी आएगी। अब राज्य में ही पर्याप्त चावल उपलब्ध होंगे और पीडीएस के लिए बाहरी राज्यों से रैक नहीं मंगाने पड़ेंगे। गौरतलब है कि हाइब्रिड धान की कुटाई पर पहले से ही 3% रिकवरी छूट दी जा रही है, जिसकी प्रतिपूर्ति हर साल करीब 100 करोड़ तक की जाती है। UP News