गाजियाबाद धर्मांतरण केस का मास्टरमाइंड रायगढ़ से गिरफ्तार, जानें कैसे रची थी साजिश Maharashtra News 

UP News : उत्तर प्रदेश में राजस्व विभाग के अंतर्गत लेखपाल पदों पर भर्ती को लेकर नया अपडेट सामने आया है। कुल 7994 पदों के लिए संशोधित अधिसूचना जारी कर दी गई है। यह भर्ती प्रक्रिया उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा संचालित की जा रही है। अभ्यर्थी अपना आनलाइन आवेदन 28 जनवरी तक जमा कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को फार्म में संशोधन का भी मौका दिया जाएगा।

भर्ती का विज्ञापन 16 दिसंबर को प्रकाशित किया था

गौरतलब है कि आयोग ने पहले इस भर्ती का विज्ञापन 16 दिसंबर को प्रकाशित किया था, जिसके बाद अब आवश्यक बदलावों के साथ संशोधित विज्ञापन जारी किया गया है। आयोग की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, आॅनलाइन आवेदन प्रक्रिया 29 दिसंबर से शुरू होकर 28 जनवरी तक चलेगी। 

फॉर्म में संशोधन करने का अवसर 4 फरवरी तक

इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आॅनलाइन आवेदन कर सकते हैं। संशोधित विज्ञापन को रविवार के दिन सार्वजनिक किया गया, जिससे उम्मीदवारों को अद्यतन जानकारी मिल सके। इसके अलावा, अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क में समायोजन और फॉर्म में संशोधन करने का अवसर 4 फरवरी तक दिया जाएगा।

UP News : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को प्रदेश में कानून-व्यवस्था मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने सोशल मीडिया, साइबर अपराध और संगठित अपराधों पर सख्त कार्रवाई करने पर विशेष जोर दिया। मुख्यमंत्री ने धार्मिक कन्वर्ज़न को गंभीर चुनौती बताया और कहा कि कुछ घटनाएं संकेत देती हैं कि ये प्रयास संगठित रूप से किए जा रहे हैं। पुलिस और इंटेलिजेंस तंत्र को निर्देश दिए गए कि ऐसे प्रयासों पर लगातार निगरानी रखी जाए और प्रारंभिक स्तर पर ही उन्हें रोका जाए।

सोशल मीडिया और साइबर निगरानी

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कहा कि सोशल मीडिया पर कानून-व्यवस्था और सामाजिक-सौहार्द को प्रभावित करने वाले किसी भी पोस्ट या फेक अकाउंट पर तुरंत कार्रवाई की जाए। जाति या धर्म के नाम पर समाज में तनाव फैलाने वाले तत्वों और संगठित दुष्प्रचार अभियानों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस अपनाया जाए। फेक संगठन और आपराधिक नेटवर्क की पृष्ठभूमि की जांच करके उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। 

सीमा सुरक्षा और आतंकवाद रोकथाम

पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से लगी सीमाओं पर बढ़ती आतंकवादी गतिविधियों और नशीले पदार्थों की तस्करी पर ध्यान देने को कहा गया। अधिकारियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वित्तीय ट्रेल और तकनीकी संसाधनों का इस्तेमाल करके अपराधियों की पहचान और उनके नेटवर्क को तोड़ने के लिए निर्देशित किया गया।

नशीले पदार्थों और संगठित अपराध पर कार्रवाई

प्रदेश में आतंकवाद, नशीले पदार्थों की तस्करी और अन्य संगठित अपराधों के खिलाफ पुलिस की अब तक की कार्रवाई की सराहना।

अपराधी नेटवर्क के मास्टरमाइंड तक पहुँचकर और विभागीय समन्वय के माध्यम से तेज और प्रभावी कार्रवाई करने पर जोर। केवल गिरफ्तारी पर ध्यान न देते हुए पूरे नेटवर्क और इसके मास्टरमाइंड की पहचान कर कठोरतम कार्रवाई करने का निर्देश। इससे प्रदेश में संगठित अपराध के खिलाफ सशक्त संदेश जाएगा।

पुलिस मंथन कार्यक्रम

कार्यक्रम में विभिन्न सत्रों में आपदा प्रबंधन, भीड़ नियंत्रण, खुफिया तंत्र, सोशल मीडिया और सीमा सुरक्षा जैसी चुनौतियों पर चर्चा हुई।

आतंकवाद, नशीली दवाओं और संगठित अपराध पर विशेष रणनीतियों का प्रस्तुतीकरण किया गया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस को तकनीकी और इंटेलिजेंस निगरानी बढ़ाने, सोशल मीडिया पर पैनी नजर रखने और संगठित अपराधों पर तुरंत और सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

UP News : उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सम्मेलन-2025 के दूसरे दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस अधिकारियों को समय प्रबंधन और कार्यकुशलता का महत्व समझाया। उन्होंने कहा कि जो लोग समय का ध्यान नहीं रखते, वे 'महाकाल के शिकार' बन सकते हैं। योगी ने अपने भाषण में इसे बड़े ही चोटिले अंदाज में कहा।

सम्मेलन डीजीपी-आईजीपी कॉन्फ्रेंस से प्रेरित

मुख्यमंत्री ने इस सम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली डीजीपी-आईजीपी कॉन्फ्रेंस से प्रेरित बताया। उन्होंने यह भी बताया कि उत्तर प्रदेश में लगभग चार लाख की सिविल पुलिस फोर्स है, जिसके लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैं। योगी ने कहा कि यूपी में अब कानून व्यवस्था मजबूत है। यदि पहले की तरह दंगे और अराजकता होती, तो पुलिस की छवि प्रभावित होती। उन्होंने स्पष्ट किया कि कानून को चुनौती देने वालों को पुलिस ने हमेशा कार्रवाई के दायरे में लाया है।

पुलिसिंग में राजनीतिक हस्तक्षेप को न्यूनतम किया

मुख्यमंत्री ने यह भी जोर दिया कि उनकी सरकार ने पुलिसिंग में राजनीतिक हस्तक्षेप को न्यूनतम किया है। अधिकारियों को स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने का अवसर मिलता है और प्रदर्शन के लिए आवश्यक समय और संसाधन मुहैया कराए जाते हैं। इस सम्मेलन का उद्देश्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को समय का सही उपयोग, बेहतर योजना और कुशल प्रशासन के महत्व को समझाना था, ताकि राज्य में कानून-व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके।