उत्तर प्रदेश में महिलाओं को मिलेंगे खास ठिकाने
इनमें से तीन जिलों में हॉस्टल के निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। जबकि, पांच जिलों में शीघ्र ही निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। प्रत्येक हॉस्टल में 500 महिलाओं के रहने-खाने का इंतजाम होगा। यहां उन्हें कौशल विकास की सुविधाएं भी मिलेंगी।

UP News : उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश की महिलाओं को विशेष गिफ्ट देने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से यह विशेष गिफ्ट कामकाजी महिलाओं को दिया जाएगा। कामकाजी महिलाएं उन्हें कहा जाता है जो महिलाएं घर से बाहर सरकारी अथवा प्राइवेट नौकरी करती हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि जल्दी ही उत्तर प्रदेश की 4 हजार से ज्यादा कामकाजी महिलाओं के रहने के लिए 8 शहरों में सरकारी हॉस्टल बनाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाए जाने वाले सरकारी हॉस्टलों में कामकाजी महिलाओं को सस्ते रेट पर अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ रहने का अवसर प्रदान किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश के आठ प्रमुख शहरों में बनेंगे महिला हॉस्टल
उत्तर प्रदेश सरकार की महिला कल्याण निदेशक संदीप कौर ने बताया कि उत्तर प्रदेश के आठ शहरों में कामकाजी महिलाओं के लिए जल्द ही हॉस्टल सुविधा शुरू की जाएगी। इनमें से तीन जिलों में हॉस्टल के निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। जबकि, पांच जिलों में शीघ्र ही निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। प्रत्येक हॉस्टल में 500 महिलाओं के रहने-खाने का इंतजाम होगा। यहां उन्हें कौशल विकास की सुविधाएं भी मिलेंगी।
उत्तर प्रदेश में बढ़ रही है महिला कामगारों की संख्या
आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में महिला कामगारों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसे देखते हुए तीन जिलों लखनऊ, गाजियाबाद और गौतमबुद्धनगर में आठ महिला हॉस्टल स्वीकृत किए गए हैं। निदेशक, महिला कल्याण संदीप कौर का कहना है कि इनमें से छह हॉस्टल का निर्माण तेजी से कराया जा रहा है। इनमें कामकाजी महिलाओं को सस्ती दरों पर सुरक्षित और सुविधापूर्ण आश्रय मिलेगा। इनका निर्माण केंद्र सरकार की मदद से कराया जा रहा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावास के तहत सात हॉस्टल बनाए जाएंगे।
उत्तर प्रदेश सरकार पीपीपी मोड में चलाएगी महिला हॉस्टल
उत्तर प्रदेश सरकार के महिला कल्याण विभाग की निदेशक संदीप कौर ने बताया कि पांच जिलों गोरखपुर, झांसी, आगरा, कानपुरनगर और मेरठ में हॉस्टल का निर्माण कार्य शुरू करने के लिए जरूरी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। निर्माण कार्य पूरा होने पर इन्हें पीपीपी मोड में संचालित किया जाएगा। 'शासन उन नियमों को अलग से जारी करेगा, जिनके तहत यहां रहने वालों के लिए आवश्यक अर्हता तय होगी। UP News
UP News : उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश की महिलाओं को विशेष गिफ्ट देने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से यह विशेष गिफ्ट कामकाजी महिलाओं को दिया जाएगा। कामकाजी महिलाएं उन्हें कहा जाता है जो महिलाएं घर से बाहर सरकारी अथवा प्राइवेट नौकरी करती हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि जल्दी ही उत्तर प्रदेश की 4 हजार से ज्यादा कामकाजी महिलाओं के रहने के लिए 8 शहरों में सरकारी हॉस्टल बनाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाए जाने वाले सरकारी हॉस्टलों में कामकाजी महिलाओं को सस्ते रेट पर अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ रहने का अवसर प्रदान किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश के आठ प्रमुख शहरों में बनेंगे महिला हॉस्टल
उत्तर प्रदेश सरकार की महिला कल्याण निदेशक संदीप कौर ने बताया कि उत्तर प्रदेश के आठ शहरों में कामकाजी महिलाओं के लिए जल्द ही हॉस्टल सुविधा शुरू की जाएगी। इनमें से तीन जिलों में हॉस्टल के निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। जबकि, पांच जिलों में शीघ्र ही निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। प्रत्येक हॉस्टल में 500 महिलाओं के रहने-खाने का इंतजाम होगा। यहां उन्हें कौशल विकास की सुविधाएं भी मिलेंगी।
उत्तर प्रदेश में बढ़ रही है महिला कामगारों की संख्या
आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में महिला कामगारों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसे देखते हुए तीन जिलों लखनऊ, गाजियाबाद और गौतमबुद्धनगर में आठ महिला हॉस्टल स्वीकृत किए गए हैं। निदेशक, महिला कल्याण संदीप कौर का कहना है कि इनमें से छह हॉस्टल का निर्माण तेजी से कराया जा रहा है। इनमें कामकाजी महिलाओं को सस्ती दरों पर सुरक्षित और सुविधापूर्ण आश्रय मिलेगा। इनका निर्माण केंद्र सरकार की मदद से कराया जा रहा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावास के तहत सात हॉस्टल बनाए जाएंगे।
उत्तर प्रदेश सरकार पीपीपी मोड में चलाएगी महिला हॉस्टल
उत्तर प्रदेश सरकार के महिला कल्याण विभाग की निदेशक संदीप कौर ने बताया कि पांच जिलों गोरखपुर, झांसी, आगरा, कानपुरनगर और मेरठ में हॉस्टल का निर्माण कार्य शुरू करने के लिए जरूरी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। निर्माण कार्य पूरा होने पर इन्हें पीपीपी मोड में संचालित किया जाएगा। 'शासन उन नियमों को अलग से जारी करेगा, जिनके तहत यहां रहने वालों के लिए आवश्यक अर्हता तय होगी। UP News







