नितिन नबीन का उदय भारतीय राजनीति में बड़े बदलाव का संकेत

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मेट्रो फेज-IV की ये परियोजनाएं दिल्ली को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप आधुनिक परिवहन प्रणाली उपलब्ध कराएंगी। बेहतर मेट्रो कनेक्टिविटी से यात्रियों को सुरक्षित, सुविधाजनक और समयबद्ध यात्रा का लाभ मिलेगा, साथ ही निजी वाहनों पर निर्भरता भी कम होगी।

47.225 किलोमीटर का नया मेट्रो नेटवर्क

बता दें कि फेज-IV के तहत प्रस्तावित तीनों कॉरिडोरों की कुल लंबाई 47.225 किलोमीटर होगी। इन पर करीब 14,630.80 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इसमें से 3,386.18 करोड़ रुपये का वहन दिल्ली सरकार करेगी। परियोजनाओं के अगले चार वर्षों में पूरा होने की संभावना है।

ये हैं फेज-IV के तीन प्रमुख कॉरिडोर

बता दें कि पहला कॉरिडोर लाजपत नगर से साकेत जी-ब्लॉक तक प्रस्तावित है। इसकी लंबाई 8.385 किलोमीटर होगी और इसमें 8 एलिवेटेड स्टेशन बनाए जाएंगे। दूसरा कॉरिडोर इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ तक होगा, जिसकी लंबाई 12.377 किलोमीटर है। इस लाइन पर कुल 10 स्टेशन होंगे, जिनमें एक एलिवेटेड और 9 अंडरग्राउंड स्टेशन शामिल हैं। इन दोनों कॉरिडोरों की संयुक्त परियोजना लागत 8,399.81 करोड़ रुपये है, जिसमें दिल्ली सरकार का अंश 1,987.86 करोड़ रुपये होगा। तीसरा और सबसे लंबा कॉरिडोर रिठाला से कुंडली तक प्रस्तावित है। यह दिल्ली को हरियाणा से जोड़ेगा। इसकी लंबाई 26.463 किलोमीटर होगी और इसमें 21 स्टेशन बनाए जाएंगे। इस परियोजना की कुल लागत 6,230.99 करोड़ रुपये है, जिसमें दिल्ली सरकार का अंश 1,398.32 करोड़ रुपये होगा, जबकि हरियाणा का हिस्सा 545.77 करोड़ रुपये तय किया गया है।

इन इलाकों को मिलेगा सीधा लाभ

बता दें कि लाजपत नगर–साकेत जी-ब्लॉक कॉरिडोर से लाजपत नगर, एंड्रूज गंज, ग्रेटर कैलाश-1, चिराग दिल्ली, पुष्प विहार और साकेत डिस्ट्रिक्ट सेंटर जैसे इलाकों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। इंद्रलोक–इंद्रप्रस्थ कॉरिडोर इंद्रलोक, दयाबस्ती, सराय रोहिल्ला, झंडेवालान, नबी करीम, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, दिल्ली गेट और दिल्ली सचिवालय जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को जोड़ेगा। रिठाला–कुंडली कॉरिडोर रोहिणी, बवाना औद्योगिक क्षेत्र, नरेला और कुंडली सहित उत्तर दिल्ली के कई इलाकों के लिए राहत लेकर आएगा।

परिवहन और पर्यावरण को मिलेगा लाभ

बता दें कि सरकार के अनुसार इन कॉरिडोरों के निर्माण से दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में मेट्रो कनेक्टिविटी का बड़ा विस्तार होगा। इससे सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा, यात्रियों के समय की बचत होगी और प्रदूषण नियंत्रण में भी मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार राजधानी को विश्वस्तरीय शहर बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है और मेट्रो नेटवर्क का विस्तार उसी प्रतिबद्धता का हिस्सा है।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह तथा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मेले के विभिन्न हॉलों का भ्रमण किया। उन्होंने थीम पवेलियन ‘भारतीय सैन्य इतिहास: शौर्य एवं प्रज्ञा @ 75’ का अवलोकन किया, जहां भारत की सैन्य विरासत, रणनीतिक विकास और पराक्रम को दर्शाती विशेष प्रदर्शनी लगाई गई है। मंत्रियों ने अंतरराष्ट्रीय पवेलियन में विभिन्न देशों के स्टॉलों का भी दौरा किया और सम्मानित अतिथि देश कतर के पवेलियन की सराहना की। इस अवसर पर उन्होंने हिंदी एवं भारतीय भाषाओं के प्रकाशकों से संवाद कर देश में पठन संस्कृति और भाषाई विविधता को बढ़ावा देने में उनकी भूमिका की प्रशंसा की। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी पुस्तक मेले का दौरा किया और राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत के स्टॉल पर उपलब्ध ज्ञान, संस्कृति और साहित्य से जुड़ी पुस्तकों का अवलोकन किया।

सेना प्रमुख का विशेष दौरा

थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने थीम पवेलियन में भारत के प्रमुख सैन्य अभियानों, परमवीर चक्र गैलरी और जमीनी नेतृत्व पर आधारित प्रदर्शनी देखी। उन्होंने बच्चों के पवेलियन ‘किड्स एक्सप्रेस’ का दौरा कर स्कूली बच्चों को पुस्तकें भेंट कीं। इस दिन राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह, राज्यसभा सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल, आध्यात्मिक वक्ता जया किशोरी, दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता और राज्यसभा के पूर्व सदस्य विनय सहस्रबुद्धे सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

संसदीय विरासत पर विमर्श

दिल्ली विधानसभा द्वारा प्रकाशित पुस्तक ‘शताब्दी यात्रा: वीर विठ्ठलभाई पटेल’ पर विशेष चर्चा आयोजित की गई। वक्ताओं ने भारत की 100 वर्षीय संसदीय यात्रा और केंद्रीय विधानसभा के पहले निर्वाचित भारतीय अध्यक्ष विठ्ठलभाई पटेल के योगदान को रेखांकित किया। प्रो. रमेशचंद्र गौर ने भारत के लोकतांत्रिक इतिहास से जुड़े दस्तावेजों के समुचित संग्रह और डिजिटल अभिलेखीकरण की आवश्यकता पर बल दिया।

जापानी मंगा कलाकार का आकर्षण

इंटरनेशनल इवेंट्स कॉर्नर में जापान फाउंडेशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में विश्वप्रसिद्ध मंगा कलाकार योशितोकी ओइमा ने लाइव स्केचिंग कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। भारत में किसी जापानी मंगा कलाकार का यह पहला सार्वजनिक आयोजन रहा, जिसमें भारत–जापान सांस्कृतिक संवाद की झलक देखने को मिली।

भारतीय ज्ञान, कविता और आध्यात्म पर संवाद

मेले में प्राचीन भारतीय ग्रंथों की रणनीतिक सोच, स्त्री स्वरों पर आधारित काव्य सत्र, आध्यात्मिक मार्गदर्शन तथा इतिहास और भारतीय ज्ञान परंपराओं पर भी विचार-विमर्श हुआ। जया किशोरी ने विद्यार्थियों के लिए अनुशासन और आंतरिक शांति पर जोर दिया, जबकि शिक्षाविदों ने भारतीय वैज्ञानिक और सांस्कृतिक विरासत की प्रासंगिकता को रेखांकित किया। कुल मिलाकर, नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 न केवल पुस्तकों का उत्सव बना हुआ है, बल्कि यह ज्ञान, संस्कृति, इतिहास और वैश्विक संवाद का जीवंत मंच भी सिद्ध हो रहा है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए कहा कि विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता द्वारा सार्वजनिक की गई फॉरेंसिक साइंस लैब (FSL) की रिपोर्ट से यह स्पष्ट हो गया है कि 6 जनवरी 2026 को विधानसभा में आतिशी द्वारा गुरुओं के महान बलिदान को लेकर की गई टिप्पणी का वीडियो 100 प्रतिशत सही है। उन्होंने दावा किया कि वीडियो में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की गई है।

आप पार्टी पर साजिश रचने का आरोप

बता दें कि मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि आप पार्टी ने अपनी गलती स्वीकार करने के बजाय सत्य को दबाने की कोशिश की है और उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल के संरक्षण में पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस और पंजाब की फॉरेंसिक लैब का दुरुपयोग किया है। रेखा गुप्ता ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय बताते हुए कहा कि फॉरेंसिक विज्ञान और ठोस साक्ष्यों ने आप पार्टी की साजिश को उजागर कर दिया है। साथ ही उन्होंने आप पार्टी के नेताओं से देश से माफी मांगने की मांग की है।

विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने के संकेत

इस मामले को गंभीर मानते हुए दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने विशेष सत्र बुलाने के संकेत दिए हैं। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि दिल्ली विधानसभा की गरिमा और लोकतांत्रिक जवाबदेही बनाए रखने के लिए इस विषय पर सभी निर्णय सदन में ही लिए जाने चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर विशेष सत्र बुलाया जा सकता है।

पंजाब FSL अधिकारियों को नोटिस

बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि दिल्ली विधानसभा सचिवालय की ओर से पंजाब फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के डायरेक्टर को औपचारिक नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में रिपोर्ट के आधार और विस्तृत जवाब मांगा गया है, जिसके लिए 22 जनवरी 2026 तक का समय दिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि दिल्ली विधानसभा इस मामले की कानूनी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की अनुमति नहीं देगी।