ग्रेनो में अधिग्रहण के बगैर जमीन आवंटित करने में तीन कर्मी निलंबित

Greater Noida News : पतवाड़ी गांव में अधिग्रहण किए बिना ही करीब 8000 वर्गमीटर भूमि का आवंटन करने के मामले में दोषी पाए गए तीन कर्मियों को औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने निलंबित कर दिया है। तीनों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इनमें महाप्रबंधक आरके देव, प्रबंधक कमलेश मणि चौधरी और तत्कालीन वरिष्ठ ड्राफ्टमैन सुरेश कुमार शामिल हैं। मामले में हाईकोर्ट ने अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई करने का आदेश दिया था।

पतवाड़ी गांव में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की थी

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने वर्ष 2008 में ग्रेनो वेस्ट के पतवाड़ी गांव में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की थी। प्राधिकरण की योजना एलओपी-03 के तहत पतवाड़ी के खसरा संख्या 1245 में भूखंड नियोजित किए गए। वर्ष 2023 में प्राधिकरण ने पतवाड़ी गांव में आवासीय प्लॉट योजना की शुरुआत की और 5 आवंटियों को सबसे अधिक बोली लगाने पर प्लॉट आवंटित किए गए। सेक्टर-2 में पांचों आवंटियों को कुल 9600 वर्गमीटर जमीन आवंटित की गई। जबकि खसरे की 9600 वर्गमीटर में से केवल 1600 वर्गमीटर जमीन का अधिग्रहण किया गया था।

अनुशासनिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए

आरोपी कर्मियों ने 8000 वर्गमीटर जमीन के लीज प्लान बना दिए। उसी कारण योजना में मनिंदर सिंह नागर व चार अन्य को 9600 वर्गमीटर जमीन का आवंटन कर दिया गया। अब हाईकोर्ट के आदेश पर प्रदेश सरकार के औद्योगिक मंत्री ने ग्रेनो प्राधिकरण के महाप्रबंधक आरके देव, प्रबंधक कमलेश मणि चौधरी और तत्कालीन वरिष्ठ ड्राफ्टमैन सुरेश कुमार को निलंबित कर दिया है। साथ ही अनुशासनिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। महाप्रबंधक और प्रबंधक को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और वरिष्ठ ड्राफ्टमैन को यूपीसीडा कार्यालय से संबद्ध किया गया है।

कब्जा नहीं मिलने पर हाईकोर्ट पहुंचे थे आवंटी

अधिग्रहण के बिना जमीन पर भूखंडों का आवंटन करने के कारण प्राधिकरण आवंटियों को कब्जा नहीं दे सका। आवंटी मनिंदर सिंह नागर व चार अन्य ने हाईकोर्ट का रुख किया। 23 जनवरी, 2025 को हाईकोर्ट ने जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय करने के साथ कार्रवाई करने का आदेश दिया।

आठ और कर्मियों पर लटकी है तलवार

हाईकोर्ट के आदेश पर की गई जांच में कुल 11 अधिकारी व कर्मचारी दोषी पाए गए थे। इनमें से तीन अधिकारी गंभीर रूप से दोषी मिले। जिन्हें निलंबित कर दिया गया। शेष आठों की भूमिका की जांच चल रही है। औद्योगिक मंत्री नंदी ने उनकी भूमिका को भी स्पष्ट करने की सूचना मांगी है। Greater Noida News

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