यमुना प्राधिकरण ने प्लॉट खरीदने वालों को दी बड़ी राहत

Greater Noida : उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) ने अपने हजारों हजारों आवंटियों को एक बड़ी राहत प्रदान की है। YEIDA द्वारा दी गई इस राहत से प्लॉट खरीदने वाले हजारों लोगों को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, जिससे उनका पैसा बचेगा।

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आपको बता दें कि पिछले दिनों यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) द्वारा आवासीय प्लॉट की योजना लांच की गई थी। लोगों को यह योजना इतनी पसंद आई कि करीब एक लाख साठ हजार लोगों ने आवासीय प्लॉट लेने के लिए आवेदन किया। लकी ड्रॉ के बाद आवासीय प्लाटों का आवंटन किया कर दिया गया था। अब यमुना प्राधिकरण ने अपने सभी आवंटियों को एक बड़ी राहत देने का फैसला लिया है। प्राधिकरण के इस फैसले के बाद यमुना प्राधिकरण से प्लॉट लेने वाले खरीदारों को बड़ी राहत तो मिलेगी ही, साथ ही उनका पैसा भी बचेगा।

दरअसल, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यीडा ने आवंटित भूखंडों पर भवन निर्माण के लिए आवंटियों को दो साल का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। इस बारे में आगामी 29 जनवरी को होने वाली बोर्ड बैठक में प्रस्ताव रखा जाएगा। प्रस्ताव पास होने के बाद आवंटियों को भवन निर्माण के लिए दो साल का अतिरिक्त समय मिल जाएगा।

क्या होती है प्राधिकरण की योजना

आमतौर पर प्राधिकरण योजना के तीन साल में सेक्टरों का आंतरिक विकास कर आवंटियों को भौतिक कब्जा देता है। इसके बाद आवंटियों को भूखंड पर निर्माण कार्य करना होता है, लेकिन तीन साल की निर्धारित अवधि में निर्माण कार्य न करने पर आवंटियों को विलंब शुल्क के साथ समय विस्तार दिया जाता है।पहले साल में एक प्रतिशत राशि के साथ एक साल का समय विस्तार मिलता है। लेकिन जमीनी विवाद के कारण प्राधिकरण आवंटियों को समय से भूखंडों पर कब्जा नहीं दे सका। जिन आवंटियों को कब्जा मिला है, सेक्टर में पहुंच मार्ग समेत अन्य सुविधाएं पूरी तरह से विकसित न हो पाने के कारण निर्माण कार्य शुरू नहीं करा सके हैं।

ये आवंटी विलंब शुल्क के दायरे में आ गए हैं। आवंटियों ने प्राधिकरण से निर्माण कार्य के लिए समय विस्तार देने की मांग की है। आवंटियों की मांग पर प्राधिकरण ने सकारात्मक रुख दिखाते हुए दो साल का समय विस्तार देने का निर्णय किया है, लेकिन इसे बोर्ड की स्वीकृति के बाद ही लागू किया जाएगा।

इसलिए प्राधिकरण आगामी बोर्ड बैठक में समय विस्तार देने के लिए प्रस्ताव रखेगा। बोर्ड की स्वीकृति मिली तो हजारों आवंटियों को बड़ी राहत मिलेगी। जो आवंटी इसके दायरे में आ चुके हैं, उन्हें भी राहत मिलेगी। इसका सबसे अधिक फायदा 2009 की आवासीय भूखंड योजना के आवंटियों को मिलेगा।