Ban On Chinese Electrical Goods, नए नियम तोड़ने पर ये हो सकती है सजा

Ban On Chinese Electrical Goods: सरकार बिजली के घटिया उपकरणों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं के प्रति सजग हो गई है। सरकार ने इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए, बिजली के सामान की क्वालिटी में सुधार हेतु सख्त कदम उठाए हैं। सरकार ने घटिया सामान के आयात पर लगाम लगाने का निर्णय किया है। साथ ही इसकी जगह इन वस्तुओं के घरेलू मैनुफैक्चरिंग को बढ़ावा देने का फैसला भी किया है। सरकार का ये कदम पड़ोसी देश चीन के लिए एक बड़ा झटका है, इससे उसका भारतीय मार्केट समाप्त हो जाएगा।

सरकार ने बिजली के सामान को लेकर किए नए नियम लागू, Ban On Chinese Electrical Goods

सरकार ने ‘स्विच-सॉकेट-आउटलेट’ और ‘केबल ट्रंकिंग’ जैसे बिजली के सामान के लिए जरूरी क्वालिटी मानदंड जारी किए हैं। इसको लेकर उद्योग संवर्द्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा इस 1 जनवरी 2024 को विद्युत सहायक उपकरण (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश 2023 जारी किया गया। इसके अनुसार वस्तुओं का उत्पादन, बिक्री, व्यापार, आयात और भंडारण तब तक नहीं किया जा सकता, जब तक कि उन पर भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) का चिह्न न हो।

यह सरकारी आदेश अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह महीने बाद लागू होगा। इस आदेश के अनुसार कुछ भी निर्यात करने के लिए घरेलू स्तर पर बने प्रोडक्‍ट पर, इस कानून को लागू नहीं किया जाएगा। इससे पहले स्मार्ट मीटर, वेल्डिंग रॉड और इलेक्ट्रोड, कुकवेयर तथा बर्तन, आग बुझाने वाले यंत्र, बिजली के छत वाले पंखे और घरेलू गैस स्टोव सहित कई वस्तुओं के लिए भी ऐसे ही आदेश जारी किए जा चुके हैं।

कानून के क्या हैं लाभ और इसके उल्लंघन पर क्या होगी सजा?

बीआईएस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर पहली बार ये अपराध करने पर 2 साल तक की कैद या फिर कम से कम 2 लाख रुपये का जुर्माना भी हो सकता है। गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं और उत्पाद नियमावली बनाने के साथ ये कदम देश में एक गुणवत्ता पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में मदद करेगा। इससे घटिया उत्पादों के आयात पर अंकुश लगाने, अनुचित व्यापार प्रक्रियाओं को रोकने और उपभोक्ताओं के साथ-साथ पर्यावरण को सुरक्षित बनाने में मदद मिलेगी।

Ban On Chinese Electrical Goods: किस उद्योग पर कब से लागू होगा ये नियम?

खबरों के अनुसार नया आदेश नोटिफिकेशन के प्रकाशित होने की तारीख से 6 महीने बाद लागू हो जाएंगे। डीपीआईआईटी के इस आदेश के मुताबिक, लघु, कुटीर एवं मझौले उद्योग (एमएसएमई) की सुरक्षा के लिए आदेश के अनुपालन में छूट दी गई है। छोटे उद्योगों को नौ महीने का अतिरिक्त समय दिया गया है। जबकि सूक्ष्म उद्यमों को 12 महीने का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। आदेश में यह भी कहा गया है कि कुछ भी निर्यात के लिए घरेलू स्तर पर निर्मित वस्तुओं लागू नहीं होगा।

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