पति की कब्र के पास दफनाई जाएंगी बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया

Grammy-Award : तिब्बत के आध्यात्मिक नेता दलाई लामा को उनके स्पोकन-वर्ड एल्बम के लिए 68वें ग्रैमी अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है। यह अवॉर्ड ध्यान, करुणा और मानवता के संदेशों पर आधारित उनकी रचनाओं के लिए दिया गया। इस उपलब्धि को दुनिया भर में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक सम्मान के रूप में देखा जा रहा है।

स्पोकन-वर्ड एल्बम के जरिए शांति और करुणा का संदेश

दलाई लामा का यह एल्बम संगीत से ज्यादा विचारों और भावनाओं पर केंद्रित है। इसमें उन्होंने जीवन, अहिंसा, मानसिक शांति और मानव मूल्यों पर अपने विचार साझा किए हैं। ग्रैमी जूरी ने इसे वैश्विक स्तर पर प्रेरणादायक और समाज को सकारात्मक दिशा देने वाला बताया।

ग्रैमी अवॉर्ड पर चीन की तीखी प्रतिक्रिया

दलाई लामा को ग्रैमी अवॉर्ड मिलने के बाद चीन ने कड़ा विरोध दर्ज कराया। बीजिंग ने आरोप लगाया कि दलाई लामा धर्म की आड़ में राजनीतिक गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं। चीन का कहना है कि ऐसे अंतरराष्ट्रीय सम्मान तिब्बत से जुड़े संवेदनशील मुद्दों को राजनीतिक रंग देने की कोशिश हैं।

धर्म की आड़ में राजनीति का आरोप क्यों लगाया चीन ने?

चीन लंबे समय से दलाई लामा को अलगाववादी नेता मानता रहा है। ग्रैमी अवॉर्ड को लेकर भी चीन ने यही दोहराया कि यह सम्मान धार्मिक नहीं, बल्कि राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित है। चीन के अनुसार, ऐसे कदम उसकी संप्रभुता और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के समान हैं।

वैश्विक मंच पर दलाई लामा की लोकप्रियता बरकरार

चीन के विरोध के बावजूद दलाई लामा को दुनिया भर में व्यापक सम्मान मिलता रहा है। मानवाधिकार, शांति और संवाद के प्रतीक के रूप में उनकी छवि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजबूत है। ग्रैमी अवॉर्ड को भी उनके वैश्विक प्रभाव और विचारों की स्वीकृति के रूप में देखा जा रहा है। ग्रैमी अवॉर्ड मिलने के बाद दलाई लामा ने इसे व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि करुणा और शांति के विचारों की जीत बताया। उन्होंने कहा कि यह सम्मान उन मूल्यों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी देता है, जिन पर मानवता टिकी है। इस अवॉर्ड के बाद तिब्बत और चीन के संबंधों को लेकर अंतरराष्ट्रीय चर्चा तेज हो गई है। जहां एक ओर चीन नाराज है, वहीं दूसरी ओर कई देश और संगठन इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और आध्यात्मिक विचारों की जीत मान रहे हैं।

Pakistani Prison : बालाघाट के प्रसन्नजीत रंगारी आखिरकार पाकिस्तान की जेल से रिहा हो गए। पिछले 7 साल से वे पाकिस्तान में सुनील अदे के नाम से बंद थे। उनकी बहन संघमित्रा पिछले पांच साल से लगातार उनके घर वापसी के लिए प्रयासरत थीं। संघमित्रा के अनथक प्रयासों के कारण ही आखिरकार प्रसन्नजीत पाकिस्तान जेल से छूटकर भारत लौट सके। भले ही उन्हें 7 सालों तक पाकिस्तानी जेल की यातनाएं सहनी पड़ी लेकिन आखिर उन्हें अपने देश की मिट्टी नसीब हो ही गई।

कई सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाए और नेताओं से मांगी मदद

संघमित्रा ने कई सरकारी दफ्तरों का चक्कर लगाया और कई नेताओं से मदद मांगी। साल 2021 में उन्होंने प्रसन्नजीत के लिए एक पत्र लिखा, जिसे लोकल 18 ने प्रकाशित किया और यह खबर धीरे-धीरे राष्ट्रीय मीडिया में भी सुर्खियों में आ गई। यह प्रसन्नजीत की बहन संघमित्रा के द्वारा लिखा गया पत्र ही था जिसने इस घटना को उजागर किया और राष्टÑीय मीडिया की सुर्खियों में आ जाने का कारण बनी। और अंत में पाकिस्तान की जेल से उसके भाई प्रसन्नजीत की रिहाई हो सकी।

प्रसन्नजीत को अमृतसर जाकर लाने की हो रही है तैयारी 

31 जनवरी को पाकिस्तान ने सात भारतीय नागरिकों को रिहा किया, जिनमें से छह पंजाब के थे और एक बालाघाट का प्रसन्नजीत। उनके रिहाई की खबर मिलने पर संघमित्रा बेहद खुश हुईं। 1 फरवरी को उन्हें खैरलांजी पुलिस स्टेशन से रिहाई की जानकारी मिली। फोन पर भाई की आवाज सुनते ही संघमित्रा भावुक हो गईं, हालांकि भाई ने उनकी आवाज तुरंत पहचानी। संघमित्रा को यह दुख है कि उनके पिता के जिंदा रहते वह भाई को घर नहीं ला सके। अब प्रसन्नजीत जल्द ही बालाघाट लौटेंगे, प्रसन्नजीत को उनके जीजा राजेश अमृतसर जाकर उन्हें लाने की तैयारी कर रहे हैं।

India-Saudi Arabia relations : भारत और सऊदी अरब के संबंध अब केवल तेल आयात, हज-उमराह या प्रवासी भारतीयों तक सीमित नहीं रहे। पिछले एक दशक में यह रिश्ता तेजी से रणनीतिक साझेदारी में तब्दील हुआ है। बदलती वैश्विक राजनीति, ऊर्जा संकट, मध्य-पूर्व की अस्थिरता और आर्थिक पुनर्गठन के दौर में सऊदी अरब भारत के लिए पहले से कहीं अधिक अहम बनकर उभरा है। आज सवाल यह नहीं है कि सऊदी अरब भारत के लिए जरूरी है या नहीं, बल्कि यह है कि भारत की विदेश नीति, ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक भविष्य में सऊदी अरब की भूमिका कितनी केंद्रीय हो चुकी है।

ऊर्जा सुरक्षा: भारत की अर्थव्यवस्था की जीवनरेखा

भारत दुनिया के सबसे बड़े कच्चे तेल आयातकों में शामिल है। देश की औद्योगिक विकास दर, परिवहन व्यवस्था और महंगाई नियंत्रण सीधे तौर पर ऊर्जा आपूर्ति पर निर्भर करते हैं। ऐसे में सऊदी अरब भारत के लिए एक विश्वसनीय और स्थिर ऊर्जा साझेदार रहा है। वैश्विक संकटों चाहे वह रूस-यूक्रेन युद्ध हो या पश्चिम एशिया में तनाव के बावजूद सऊदी अरब ने भारत के साथ ऊर्जा आपूर्ति में संतुलन बनाए रखा। यही कारण है कि नई दिल्ली के लिए रियाद केवल एक सप्लायर नहीं, बल्कि रणनीतिक ऊर्जा सुरक्षा का स्तंभ है।

Vision 2030 के तहत भारत-सऊदी रिश्ते हुए मजबूत

सऊदी अरब अब खुद को केवल तेल निर्यातक देश के रूप में नहीं देखता। Vision 2030 के तहत वह अपनी अर्थव्यवस्था का विविधीकरण कर रहा है, और इसी प्रक्रिया में भारत एक महत्वपूर्ण भागीदार बनकर उभरा है। रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, डिजिटल टेक्नोलॉजी और ग्रीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में सऊदी निवेश की संभावनाएं लगातार बढ़ रही हैं। भारत का विशाल बाजार, कुशल श्रमशक्ति और तेजी से बढ़ता स्टार्टअप इकोसिस्टम सऊदी निवेशकों को आकर्षित कर रहा है। यह सहयोग केवल आर्थिक लाभ तक सीमित नहीं, बल्कि दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी का संकेत देता है।

प्रवासी भारतीय रिश्तों की सबसे मजबूत कड़ी

सऊदी अरब में लाखों भारतीय काम करते हैं। ये प्रवासी न केवल सऊदी अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं, बल्कि भारत के लिए बड़े पैमाने पर रेमिटेंस भी भेजते हैं। संकट के समय भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और सम्मान दोनों देशों के रिश्तों की संवेदनशील कसौटी रहे हैं। हाल के वर्षों में इस मुद्दे पर भारत और सऊदी अरब के बीच संवाद पहले से कहीं अधिक व्यवस्थित और प्रभावी हुआ है। मध्य-पूर्व की अस्थिरता भारत के लिए केवल कूटनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि आर्थिक और सुरक्षा चुनौती भी है। ऊर्जा आपूर्ति मार्गों की सुरक्षा, समुद्री व्यापार और आतंकवाद-रोधी प्रयासों में सऊदी अरब के साथ सहयोग भारत के लिए अहम बन गया है। दोनों देशों के बीच रक्षा संवाद, खुफिया जानकारी साझा करना और सुरक्षा सहयोग बढ़ा है। यह साझेदारी भारत की पश्चिम एशिया नीति को मजबूती देती है।

भू-राजनीति और कूटनीतिक संतुलन

भारत की विदेश नीति की खासियत संतुलन रही है। एक ओर भारत ईरान और इज़राइल जैसे देशों से रिश्ते बनाए रखता है, वहीं दूसरी ओर सऊदी अरब के साथ गहरे संबंध उसे पश्चिम एशिया में रणनीतिक लचीलापन देते हैं। सऊदी अरब इस क्षेत्र में धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से प्रभावशाली देश है। ऐसे में उसके साथ मजबूत संबंध भारत को वैश्विक मंचों पर अधिक प्रभावी भूमिका निभाने में मदद करते हैं।

भारत–सऊदी सहयोग में बढ़ती संभावनाएं

डिजिटल इंडिया और सऊदी Vision 2030 के बीच स्पष्ट समानताएं दिखाई देती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिनटेक, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टार्टअप्स के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। यह साझेदारी दर्शाती है कि भारत–सऊदी रिश्ते अब भविष्य-केंद्रित हो चुके हैं, जहां तकनीक और नवाचार अहम भूमिका निभा रहे हैं। हालांकि रिश्ते मजबूत हुए हैं, लेकिन चुनौतियां बनी हुई हैं। तेल कीमतों की राजनीति, क्षेत्रीय संघर्ष और वैश्विक दबाव कभी-कभी समीकरणों को जटिल बनाते हैं। इसके बावजूद दोनों देश व्यावहारिकता और संवाद को प्राथमिकता देते रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत और सऊदी अरब का रिश्ता अब हित आधारित साझेदारी के दौर में प्रवेश कर चुका है, जहां असहमति के बावजूद सहयोग जारी रहेगा। India and Saudi Arabia Relations