Political News : गुजरात विधानसभा का दो दिवसीय सत्र आज से, शपथ लेंगे नवनिर्वाचित विधायक

Gujrat vidhan sabha
Two-day session of Gujarat Legislative Assembly from today, newly elected MLAs will take oath
locationभारत
userचेतना मंच
calendar19 DEC 2022 10:15 AM
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अहमदाबाद। गुजरात विधानसभा को दो दिवसीय सत्र आज यानी सोमवार से शुरू होगा और इसके पहले दिन नवनिर्वाचित विधायक शपथ लेंगे। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।विधानसभाध्यक्ष और उप विधानसभाध्यक्ष पद के लिए भी मंगलवार को चुनाव होगा।

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गुजरात विधानसभा के सचिव डीएम पटेल ने बताया कि अस्थायी अध्यक्ष (प्रोटेम स्पीकर) एवं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ विधायक योगेश पटेल 15वीं विधानसभा के पहले सत्र में सोमवार को राज्य की राजधानी गांधीनगर में 182 विधायकों को शपथ दिलाएंगे।उन्होंने बताया कि दो दिवसीय सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को नए सदस्य विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव करेंगे।

Goa liberation day 2022: जानिये गोवा मुक्ति दिवस से जुड़े हुए रोचक तथ्य एवं इसका इतिहास

विधानसभा सचिवालय द्वारा जारी एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों के लिए चुनाव मंगलवार को होगा और बाकी कार्यवाही उसके बाद होगी।विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के चार दिन बाद 12 दिसंबर को भूपेंद्र पटेल ने 18वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पटेल के साथ 16 मंत्रियों ने भी शपथ ली थी।

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गुजरात की 182 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा ने 156 सीट पर जीत हासिल की, वहीं विपक्षी दल कांग्रेस 17 सीट के साथ दूसरे स्थान पर रही। चुनाव में आम आदमी पार्टी (आप) ने पांच सीट पर जीत हासिल की। तीन सीट पर निर्दलीय जीते थे जबकि एक सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई।

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Goa liberation day 2022: जानिये गोवा मुक्ति दिवस से जुड़े हुए रोचक तथ्य एवं इसका इतिहास

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locationभारत
userचेतना मंच
calendar19 DEC 2022 10:12 AM
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प्रत्येक वर्ष 19 दिसम्बर को मनाया जाने वाले गोवा मुक्ति दिवस (Goa liberation day 2022) ने आज 61वर्ष पूरे किये हैं और यह दिन हमें भारतीय सशस्त्र बलों के पराक्रम एवं शौर्य को याद करने का एक और मौका देता है। आज के ही दिन भारतीय सेना ने लगभग 450 वर्षों से चले आ रहे पुर्तगाली शासन को जड़ से उखाड़ फेंका था और गोवा को एक पूर्ण राज्य बनने की राह दिखायी थी।

कैसे मनाया जाता है गोवा मुक्ति दिवस?

19 दिसंबर को गोवा में Goa liberation day 2022 के उपलक्ष्य पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे और गोवा की स्वतंत्रता में भारतीय सेनाओं के अतुलनीय योगदान को याद किया जाएगा। तीन अलग -अलग स्थानों ने आज रोशनी का एक जुलूस निकला जाता है और अंत में ये सभी जुलूस आपस में आज़ाद मैदान में मिलते हैं। कई विशाल सभाएँ भी होती हैं जिनमें राज्य के लोग हिस्सा लेते हैं और राज्य के मुक्ति दिवस को हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं।

क्या है आज के दिन का इतिहास?

वैसे तो भारत देश को 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से आजादी मिल गयी थी किन्तु पुर्तगाली शासकों ने अभी भी गोवा पर कब्जा किया हुआ था। हालांकि वे गोवावासियों को एक बेहतर प्रशासन एवं सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं करा पा रहे थे। तब भारतीय सरकार ने हस्ताक्षेप करते हुए गोवा को मुक्त कराने की कोशिश की और वर्ष 1961 में 19 दिसंबर के दिन गोवा को भारत में शामिल किया गया। 36 घण्टे तक चले इस सेना के ऑपरेशन को ऑपरेशन विजय नाम दिया गया। इसे दमन एवं दीव के साथ मिला कर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। इसके पश्चात् 30 मई 1987 को गोवा को एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया और पणजी को इसकी राजधानी बनाया गया। इस राज्य की राज्यभाषा कोंकणी निर्धारित की गयी। हर साल की तरह इस वर्ष भी Goa liberation day 2022 को गोवा राज्य में उल्लास के साथ मनाया जायेगा और कई प्रशासनिक लोग इस कार्यक्रम का हिस्सा रहेंगे।

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Maharashtra News : नागपुर में आज से शुरू होगा शीतकालीन सत्र

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Maharashtra News: Winter session will start in Nagpur from today
locationभारत
userचेतना मंच
calendar19 DEC 2022 10:12 AM
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Maharashtra News :   महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में केंद्र के लोकपाल कानून की तर्ज पर लोकायुक्त कानून लाया जाएगा और मुख्यमंत्री व मंत्री भी इसके दायरे में आएंगे। शीतकालीन सत्र के शुरू होने से पहले फडणवीस ने रविवार को पत्रकारों से कहा कि इस संबंध में एक विधेयक पेश किया जाएगा। राज्य में ‘‘पूर्ण पारदर्शिता’’ लाने के लिए नया (संशोधित) कानून महत्वपूर्ण है।

Maharashtra News :

  मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि यह फैसला राज्य के लोगों के हित में लिया गया है। उन्होंने कहा, ‘‘ नए लोकायुक्त कानून को तैयार करने का मसौदा मंत्रिमंडल द्वारा पारित किया गया है और अब हम इसे सदन के समक्ष पेश करेंगे। पहली बार मुख्यमंत्री और मंत्रियों को लोकायुक्त के दायरे में लाया गया है।’’ फडणवीस ने कहा कि मौजूदा लोकायुक्त कानून में भ्रष्टाचार रोधी अधिनियम शामिल नहीं है। उन्होंने कहा, ‘‘इसलिए भ्रष्टाचार रोधी अधिनियम को इस अधिनियम (नए कानून) का हिस्सा बनाया गया है।’’ फडणवीस ने कहा कि सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे महाराष्ट्र में लोकपाल की तर्ज पर कानून बनाने की मांग कर रहे थे। वहीं नागपुर में सोमवार से शुरू होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा के शीतकालीन सत्र में राज्यपाल बी. एस. कोश्यारी की शिवाजी महाराज को लेकर की गई टिप्पणी और कर्नाटक के साथ सीमा-विवाद के मुद्दे को लेकर हंगामा होने की संभावना है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों के अनुसार, इस बात की भी संभावना है कि विपक्ष ‘फॉक्सकॉन’ जैसी बड़ी परियोजनाओं के महाराष्ट्र छोड़ गुजरात में जाने को लेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुआई वाली सरकार को घेरेगा। कोश्यारी ने हाल ही में कहा था कि शिवाजी महाराज ‘‘पुराने जमाने के नायक’’ हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने दावा किया था कि मराठा योद्धा ने मुगल साम्राज्य से रहम की गुहार लगाई थी। उनके बयानों को लेकर राज्यभर में प्रदर्शन हुए थे। महाराष्ट्र में विपक्षी महा विकास आघाडी (एमवीए) के घटक दलों ने शक्ति प्रदर्शन के तहत शिंदे सरकार के खिलाफ शनिवार को मुंबई में 'हल्ला बोल' विरोध मार्च निकाला था और छत्रपति शिवाजी महाराज समेत प्रतिष्ठित हस्तियों के खिलाफ ‘‘अपमानजनक’’ टिप्पणी करने के लिए राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को हटाने की मांग की थी। समाजवादी पार्टी (सपा), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा), भारतीय शेतकरी कामगार पक्ष, जनता दल और अन्य छोटे विपक्षी दलों ने भी इस मार्च में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया था। राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता अजीत पवार ने मांग की है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ कर्नाटक और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों की दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद पर हाल ही में हुई बातचीत को सार्वजनिक किया जाए। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमा विवाद संबंधी प्रस्ताव शीतकालीन सत्र में पारित किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा इस सत्र में 11 विधेयक रखे जाने की संभावना है। यह सत्र संभवत: 30 दिसंबर तक चलेगा। अजीत पवार ने कहा कि राज्य सरकार को इन विधेयकों पर चर्चा के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए और उन्हें जल्दबाजी में पारित नहीं करना चाहिए। सरकार महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति (तीसरा संशोधन) विधेयक 2022 पेश करेगी, जिसमें जिला परिषदों और पंचायत समितियों में सदस्यों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव है। वह महाराष्ट्र राज्य कृषि उपज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2022 भी पेश करेगी, ताकि किसानों को कृषि उपज बाजार समितियों का चुनाव लड़ने में सक्षम बनाया जा सके। इसके अलावा, सरकार भूमि और भवनों के पूंजीगत मूल्य को संशोधित करने के लिए मुंबई नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक 2022 पेश करेगी। वह राज्य आकस्मिकता निधि में अस्थायी वृद्धि के प्रस्ताव वाला विधेयक भी सदन के पटल पर रखेगी। शीतकालीन सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए करीब सात हजार पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। विधान भवन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास 'रामगिरि' और 'देवगिरि' में भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है।

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