Friday, 22 November 2024

मणिपुर पर देश जवाब मांग रहा है, तत्काल सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए: कांग्रेस Manipur Case

Manipur Case / नई दिल्ली। कांग्रेस ने मणिपुर में हिंसा को लेकर शुक्रवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा और…

मणिपुर पर देश जवाब मांग रहा है, तत्काल सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए: कांग्रेस Manipur Case

Manipur Case / नई दिल्ली। कांग्रेस ने मणिपुर में हिंसा को लेकर शुक्रवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि अब देश इस विषय पर सरकार से जवाब मांग रहा है और ऐसे में तत्काल सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए। पार्टी के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने यह भी कहा कि ‘डबल इंजन’ का फार्मूला कर्नाटक में विफल हुआ और वहां के लोगों ने भाजपा को बाहर का रास्ता दिखाया और अब ‘डबल इंजन सरकार’ मणिपुर की जनता को निराश कर रही है।

Manipur Case

पूर्व गृह मंत्री ने ट्वीट कर कहा, ‘‘एक इंजन (मणिपुर सरकार) में ईंधन नहीं है। दूसरा इंजन (केंद्र) अलग हो गया है…यह स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री बीरेन सिंह मणिपुर में सभी तबकों का विश्वास खो चुके हैं। यह भी स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी भी मणिपुर के लोगों से बात करने और शांति की अपील करने के इच्छुक नहीं हैं।’’

कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने ट्वीट किया, ‘‘प्रधानमंत्री ने चुप्पी साध रखी है और उनकी सरकार ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। इस भयावह हालात के लिए कौन जिम्मेदार है?’’ वेणुगोपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को तत्काल सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए क्योंकि देश जवाब मांग रहा है।

कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने दावा किया, ‘‘मणिुपर में अब केंद्र सरकार के एक मंत्री का घर जला दिया गया है। कानून-व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है। हाल ही में गृह मंत्री गए थे। लेकिन उनके दौरे के बाद हिंसा और भड़क गई है।’’

उन्होंने यह भी कहा, ‘‘इतने बड़े पैमाने पर हिंसा भड़कने के बाद भी प्रधानमंत्री ने अब तक एक शब्द नहीं बोला है। प्रधानमंत्री को इसका संज्ञान लेना चाहिए और स्थिति में सुधार के लिए प्रयास करना चाहिए।’’

मणिपुर में करीब डेढ़ महीने पहले मेइती और कुकी समुदाय के लोगों के बीच भड़की जातीय हिंसा के बाद से 100 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। मणिपुर के 11 जिलों में कर्फ्यू लागू है, जबकि अफवाहों को रोकने के लिए इंटरनेट सेवाएं निलंबित हैं।

गौरतलब है कि मणिपुर में अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा देने की मेइती समुदाय की मांग के विरोध में तीन मई को पर्वतीय जिलों में ‘आदिवासी एकजुटता मार्च’ के आयोजन के बाद ये झड़पें शुरू हुई थीं। Manipur Case

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