RBI New Role : आम भारतीय घरों में रखा सोना सिर्फ शृंगार नहीं बल्कि संकट के समय आर्थिक संबल भी होता है। इसी जरूरत को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने गोल्ड लोन के नियमों में बड़ा बदलाव करने का ऐलान किया है। ये नए नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे। सवाल है क्या ये आम लोगों के लिए राहत लेकर आएंगे या कुछ परेशानियां बढ़ाएंगे?
क्यों लाए जा रहे नए नियम?
RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा के मुताबिक, गोल्ड लोन के क्षेत्र में पारदर्शिता लाना, ग्राहकों को बेहतर सुरक्षा देना और सभी वित्तीय संस्थानों के लिए एक समान नियम तय करना इस बदलाव का मकसद है। बैंक हों या NBFC अब सबके लिए गोल्ड लोन की प्रक्रिया और जिम्मेदारियां लगभग एक जैसी होंगी।
एक साथ समझे फायदे-नुकसान
ज्यादा लोन, बिना क्रेडिट जांच के अब 2.5 लाख रुपये तक के गोल्ड लोन पर गिरवी रखे गए सोने की 85% वैल्यू तक लोन मिल सकेगा। पहले ये सीमा 75% थी, और उसमें ब्याज शामिल नहीं होता था। इस सीमा तक लोन के लिए इनकम प्रूफ या क्रेडिट स्कोर की जरूरत नहीं होगी। यानी छोटे उधारकर्ताओं के लिए यह बड़ा राहत भरा फैसला है।
12 महीने में चुकाना होगा लोन
यदि आपने लोन की पूरी राशि और ब्याज एक साथ चुकाने वाला विकल्प चुना है, तो एक साल में ही लोन चुकाना अनिवार्य होगा। समय पर भुगतान की प्लानिंग जरूरी होगी। अब केवल 1 किलो तक के सोने के जेवरात को ही लोन के लिए गिरवी रखा जा सकेगा। उसमें सोने के सिक्कों की सीमा 50 ग्राम तक तय की गई है। गोल्ड लोन की डिटेल्स में सोने का कैरेट, वज़न और यदि कोई रत्न जुड़ा हो तो उसकी भी जानकारी देना अनिवार्य होगा। यह नया नियम सिर्फ सोने तक सीमित नहीं रहेगा। चांदी के गहनों या सिक्कों के बदले भी अब लोन लिया जा सकेगा, जो पहली बार है।
ग्राहक सुरक्षा होगी मजबूत
अगर गिरवी रखा गया सोना खो जाए या क्षतिग्रस्त हो जाए, तो लोन देने वाली संस्था को नुकसान की भरपाई करनी होगी। लोन पूरा चुकाने के बाद समय पर गहने लौटाना अनिवार्य होगा, वरना मुआवजा देना पड़ेगा। अगर कर्जदार समय पर लोन नहीं चुका पाता, तो नीलामी से पहले पूरा नोटिस व प्रक्रिया का पालन करना होगा।
आम आदमी को क्या सोचना चाहिए?
इन बदलावों से छोटे उधारकर्ताओं, किसानों, गृहिणियों और छोटे व्यापारियों को निश्चित रूप से राहत मिलेगी। उन्हें अब कम दस्तावेजों में, बेहतर वैल्यू पर और पारदर्शी तरीके से गोल्ड लोन मिल सकेगा। हालांकि, जो लोग लंबी अवधि के लिए लोन लेना चाहते हैं उनके लिए 12 महीने की समयसीमा एक चुनौती बन सकती है। RBI New Role
