Noida News : नोएडा में भी प्रधानमंत्री आवास योजना तथा मुख्यमंत्री आवास योजना को लाया जाए ताकि नौकरीपेशा तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग अपने आशियाने के मालिक बन सकें। यह आवाज बुलंद की नोएडा के विधायक पंकज सिंह ने।
बिल्डर्स की गलती से हो रही बायर्स को परेशानी
लखनऊ में विधानसभा में नोएडा विधानसभा क्षेत्र से विधायक पंकज सिंह ने कहा कि नोएडा की आबादी बढ़ रही है। मंहगाई भी बढ़ रही है। ऐसे में आर्थिक रूप से कमजोर लोग महंगे मकान या फ्लैट नहीं खरीद सकते हैं। उनकी ओर सरकार ध्यान दें तथा प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री आवासीय योजना लाई जाए। उन्होंने कहा कि अमिताभ कांत की रिपोर्ट के बाद नोएडा में रजिस्ट्री हो रही है। लेकिन ऐसे बिल्डर जिनकी गलती की वजह से बायर्स को परेशानी हो रही है। भष्ट्राचार में लिप्त हो जिनकी वजह से गरीब और मध्यसम वर्ग के परिवार को परेशानी हो रही है। ऐसे बिल्डरों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए साथ ही रजिस्ट्री की प्रक्रिया को तेज किया जाए।
हजारों बायर्स को नहीं मिला मालिकाना हक
बता दें कि, नोएडा में अब भी हजारों ऐसे फ्लैट बायर्स है जिनको घर का मालिकाना हक नहीं मिला है। इसकी वजह बिल्डर की ओर से अमिताभ कांत की रिपोर्ट के अनुसारा 25 प्रतिशत पैसा जमा नहीं करना है। प्राधिकरण कई बार इन बिल्डरों को नोटिस जारी कर चुकी है। यही नहीं वित्तीय अनियमितताओं के लिए ईओडब्ल्यू दिल्ली को जांच के लिए आग्रह किया गया। बावजूद इसके बिल्डर सामने नहीं आ रहे।
अब भी फंसे हैं हजारों बायर्स
प्राधिकरण ने बताया कि, 57 बिल्डरों पर करीब 8273.78 हजार करोड़ रुपए बकाया था। अमिताभ कांत की सिफारिश के बाद इन बिल्डरों को 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2022 तक जीरो पीरियड का फायदा दिया गया। शासनादेश के तहत सहमति होने के बाद 60 दिन के अंदर कुल बकाए में से 25 प्रतिशत धनराशि बिल्डरों को जमा करनी थी। इसमें से 29 बिल्डरों ने 25 प्रतिशत पैसा जमा कर दिया है। अब तक बिल्डरों ने प्राधिकरण में करीब 600 करोड़ रुपए जमा कराए है। जिससे 2300 से ज्यादा की रजिस्ट्री हो चुकी है। हालांकि अब भी हजारों बायर्स फंसे हुए है। Noida News
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