MP News: उमा भारती ने आखिर एमपी सरकार के खिलाफ मंदिर में क्यों डेरा डाला

Budget 2023-24: खनन कंपनियों के निकाय भारतीय खनिज उद्योग महासंघ (फिमी) ने बॉक्साइट पर निर्यात शुल्क वापस लेने की मांग की है। फिमी ने कहा है कि इस कदम से निचले ग्रेड के खनिज संसाधन का महत्तम इस्तेमाल किया जा सकेगा और बंद बॉक्साइट खदानों को फिर से खोला जा सकेगा। साथ ही इससे रोजगार के अवसर सृजित होंगे और विदेशी मुद्रा अर्जित होगी।

Budget 2023-24

बॉक्साइट एल्युमीनियम का प्रमुख अयस्क है, इसलिए यह एल्युमीनियम उत्पादकों के लिए आवश्यक कच्चा माल है। फिमी ने वित्त मंत्रालय से अपने बजट-पूर्व प्रस्तावों में कहा, ‘‘बॉक्साइट पर 15 प्रतिशत का निर्यात शुल्क भारतीय गैर-धातुकर्म बॉक्साइट उत्पादकों और निर्यातकों को काफी नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए बॉक्साइट से निर्यात शुल्क को पूरी तरह से वापस लिया जाना चाहिए।’’

फिमी ने कहा कि भारत बॉक्साइट के मामले में न केवल आत्मनिर्भर है बल्कि यह अंतरराष्ट्रीय बॉक्साइट बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी बनने की क्षमता रखता है।

घरेलू एल्युमिना और एल्युमीनियम उत्पादकों की अपनी खुद की (कैप्टिव) खानें हैं या वे देश के पूर्वी और मध्य हिस्सों में स्थित खानों से अपनी आवश्यकता को पूरा करते हैं, जिसमें संयंत्र-ग्रेड बॉक्साइट होता है। दूसरी ओर, देश के पश्चिमी तट (कम एल्युमिना सामग्री और उच्च सिलिका वाला) पर होने वाले बॉक्साइट तकनीकी रूप से उपयुक्त नहीं है और देश में रिफाइनर/स्मेल्टर के लिए आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं बैठता। हालांकि, इस तरह के गैर-संयंत्र ग्रेड बॉक्साइट को कुछ देशों में खनिज की कमी की वजह से खरीदा जाता है।

फिमी ने कहा कि देश के पश्चिमी तट से गैर-संयंत्र ग्रेड बॉक्साइट के निर्यात से 50,000 श्रमिकों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलता है।

फिमी ने कहा कि भारत में निचले ग्रेड के बॉक्साइट की उपलब्धता घरेलू मांग से काफी अधिक है। इसका महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय क्षेत्रों से निर्यात किया जाता है। उद्योग निकाय ने कहा कि बॉक्साइट पर 15 प्रतिशत के निर्यात शुल्क से इस अयस्क का उत्पादन और निर्यात बुरी तरह प्रभावित हो रहा है।

PM Mann Ki Baat: जी-20 की अध्यक्षता मिलना भारत के लिए बड़ा अवसर: प्रधानमंत्री

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PM Mann Ki Baat: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को कहा कि भारत को जी-20 की अध्यक्षता मिलना एक बड़ा अवसर है और देश को इसका पूरा उपयोग करते हुए ‘‘विश्व कल्याण’’ पर ध्यान केंद्रित करना है। आकाशवाणी के मासिक रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ की 95 वीं कड़ी में अपने विचार साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने देशवासियों से इस अवसर से जुड़ने का भी आग्रह किया।

PM Mann Ki Baat

उन्होंने कहा कि विश्व की आबादी में जी-20 की दो-तिहाई, विश्व व्यापार में तीन-चौथाई और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 85 प्रतिशत भागीदारी है तथा भारत एक दिसंबर से इतने बड़े व सामर्थ्यवान समूह की अध्यक्षता करने जा रहा है।

उन्होंने कहा, ‘‘जी-20 की अध्यक्षता हमारे लिए एक बड़ा अवसर बनकर आई है। हमें इस मौके का पूरा उपयोग करते हुए विश्व कल्याण पर ध्यान केंद्रित करना है।"

प्रधानमंत्री ने कहा कि चाहे शांति हो या एकता, पर्यावरण को लेकर संवेदनशीलता हो या फिर टिकाऊ विकास, भारत के पास इनसे जुड़ी चुनौतियों का समाधान है।

उन्होंने कहा, ‘‘हमने वन अर्थ (एक पृथ्वी), वन फैमिली (एक परिवार), वन फ्यूचर (एक भविष्य)की जो थीम दी है, उससे वसुधैव कुटुम्बकम के लिए हमारी प्रतिबद्धता जाहिर होती है।’’

मोदी ने कहा कि जी-20 में आने वाले लोग भले ही एक प्रतिनिधि के रूप में आएं लेकिन वे भविष्य के पर्यटक भी हैं।

उन्होंने उम्मीद जताई कि इतने बड़े आयोजन के दौरान देशवासी भारत की संस्कृति के विविध और विशिष्ट रंगों से दुनिया को अवगत कराएंगे।

मोदी ने कहा कि आने वाले दिनों में देश के अलग-अलग हिस्सों में जी-20 से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और इस दौरान दुनिया के अलग-अलग हिस्सों से लोगों को विभिन्न राज्यों में जाने का मौका मिलेगा।

प्रधानमंत्री ने देशवासियों, खासकर युवाओं से आग्रह किया कि वे किसी न किसी रूप में जी-20 से जरूर जुड़ें।

उन्होंने स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों से भी आग्रह किया कि वे अपने संस्थानों में जी-20 विषय पर चर्चा, परिचर्चा और प्रतियोगिताओं का आयोजन करें।

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