यूपी में तीन आईएएस अधिकारियों के किए गए तबादले

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UP News
locationभारत
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calendar30 Nov 2025 05:03 PM
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UP News : उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में तीन आईएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं, जिनका उद्देश्य प्रशासनिक दक्षता को और बेहतर बनाना है। ये बदलाव राज्य की विकास योजनाओं और निवेश प्रोत्साहन को गति देने के लिए किए गए हैं। यह फेरबदल झांसी, मथुरा और बरेली में की गई है। इन तबादलों से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप उत्तर प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट का उपयोग कर सकते हैं। UP News

प्रशासनिक फेरबदल की मुख्य बातें:

-शशांक चौधरी को अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यूपी बनाया गया पूर्व पद : नगर आयुक्त, मथुरा-वृंदावन नगर निगम नया पद : अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यूपी भूमिका : इन्वेस्ट यूपी में उनकी नई भूमिका राज्य में निवेश को बढ़ावा देने और औद्योगिक विकास को सशक्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण होगी। UP News -जग प्रवेश को नगर आयुक्त, मथुरा बनाया गया पूर्व पद : मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ), बरेली नया पद : नगर आयुक्त, मथुरा भूमिका : मथुरा की नगरीय व्यवस्थाओं को संभालने की जिम्मेदारी अब उनके पास होगी, जिससे शहर के विकास कार्यों को नई दिशा मिल सकती है। UP News -देवयानी मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ), बरेली बनाई गई पूर्व पद : संयुक्त मजिस्ट्रेट, झांसी नया पद : मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ), बरेली भूमिका : बरेली में विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और शासन की प्राथमिकताओं को मजबूत करने में उनकी भूमिका अहम होगी। UP News

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उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, तीन IAS अधिकारी इधर-उधर

IAS Officer Transfer
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locationभारत
userचेतना मंच
calendar02 Dec 2025 02:30 AM
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UP News : उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने तीन आईएएस अधिकारियों (IAS Officers) के तबादले किए हैं। इस प्रशासनिक फेरबदल में शशांक चौधरी, जो अब तक नगर आयुक्त मथुरा के पद पर कार्यरत थे, को इन्वेस्ट यूपी में अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी बनाया गया है। उनकी जगह अब जग प्रवेश को मथुरा का नया नगर आयुक्त नियुक्त किया गया है।

बरेली का नया मुख्य विकास अधिकारी कौन?

जग प्रवेश इससे पहले बरेली के मुख्य विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत थे। उनके स्थान पर देवयानी, जो अब तक झांसी में संयुक्त मजिस्ट्रेट के पद पर तैनात थीं, को बरेली का नया मुख्य विकास अधिकारी बनाया गया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा ये तबादले मंगलवार को किया गया। इस प्रशासनिक बदलाव को विकास कार्यों को गति देने और विभिन्न विभागों की कार्यकुशलता बढ़ाने की दृष्टि से अहम माना जा रहा है। UP News 

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उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का बड़ा फैसला, ये काम करने पर मिलेगी 5 करोड़ तक सब्सिडी

CM Yogi 5
UP News
locationभारत
userचेतना मंच
calendar01 Dec 2025 08:16 PM
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UP News : उत्तर प्रदेश सरकार की योगी सरकार ने डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से "उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन नीति-2022" में महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए बड़ा कदम उठाया है। हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में इस नीति को "खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023" के बराबर सुविधाएं देने का निर्णय लिया गया है। अब प्रदेश में दुग्धशाला (डेयरी यूनिट) की स्थापना पर कुल लागत का 35% अनुदान, अधिकतम 5 करोड़ रुपये तक सरकार द्वारा दिया जाएगा।

क्या-क्या मिलेगा अनुदान में?

पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह के अनुसार, इस संशोधित नीति के तहत विभिन्न स्तरों पर अनुदान की व्यवस्था की गई है: डेयरी इकाई की स्थापना: लागत का 35% (अधिकतम ₹5 करोड़) पशु आहार और पोषण उत्पादन इकाई: लागत का 35% (अधिकतम ₹5 करोड़) डेयरी प्लांट के आधुनिकीकरण के लिए: लागत का 35% (अधिकतम ₹2.5 करोड़) क्वालिटी कंट्रोल मशीनरी व उपकरण, जैसे कि ट्रेसेबिलिटी उपकरण, रेफ्रिजरेटेड वैन, मिल्क टैंकर आदि के लिए: लागत का 35% (अधिकतम ₹1 करोड़) माइक्रो उद्यमों में मूल्य संवर्धित दुग्ध उत्पाद निर्माण हेतु मशीनरी की खरीद पर: लागत का 50% (अधिकतम ₹50 लाख)

महिलाओं के लिए विशेष लाभ

सौर ऊर्जा से चलने वाली डेयरी इकाइयों की स्थापना पर 75 KVS तक की परियोजनाओं पर 50% अनुदान, जबकि महिला उद्यमियों को 90% तक अनुदान देने की व्यवस्था की गई है।

अन्य प्रावधान

नीति में यह भी स्पष्ट किया गया है कि संशोधन से पहले पोर्टल पर जमा पूर्ण परियोजना प्रस्तावों पर पुरानी नीति के अनुसार ही अनुदान की प्रक्रिया लागू होगी। मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि इस नीति संशोधन से न केवल निवेश को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। साथ ही, दुग्ध उत्पादन और गुणवत्ता में सुधार होगा, जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति को भी मजबूती मिलेगी। यह निर्णय डेयरी क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक प्रोत्साहन माना जा रहा है, जिससे उत्तर प्रदेश देश के अग्रणी दुग्ध उत्पादक राज्यों में अपनी स्थिति और मजबूत कर सकेगा। UP News

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