Thursday, 14 November 2024

Minister In Bulandshahr: महिला कल्याण मंत्री बेबी रानी मौर्य ने महिला आरक्षण के लिए पीएम मोदी का जताया आभार

Minister In Bulandshahr उत्तर प्रदेश की महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री बेबी रानी मौर्य बुलंदशहर पहुंची। बुलंदशहर पहुंचकर…

Minister In Bulandshahr: महिला कल्याण मंत्री बेबी रानी मौर्य ने महिला आरक्षण के लिए पीएम मोदी का जताया आभार

Minister In Bulandshahr उत्तर प्रदेश की महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री बेबी रानी मौर्य बुलंदशहर पहुंची। बुलंदशहर पहुंचकर उन्होंने छठा पोषण माह के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम मे गर्भवती महिलाओं को पोषण किट देकर सम्मानित किया, साथ-साथ महिला आरक्षण बिल पर प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद भी किया।

महिला और बच्चों के लिए सरकार कर रही काम

उत्तर प्रदेश की महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री बेबी रानी मौर्य बुलंदशहर पहुंची। यहां छठा पोषण माह के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करते हुए उन्होंने गर्भवती महिलाओं को सम्मानित किया। बेबी रानी मौर्य ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सितंबर का पूरा माह पोषण माह के तौर पर चलेगा जिसमें हमारे बच्चे कैसे पोषित हो, यदि कोई बीमारी है तो उसे कैसे ठीक किया जाए इसके लिए पूरे राज्य में दौरे किए जा रहे हैं। महिला कल्याण, बाल पुष्टाहार के बारे में जानकारी देते हुए मंत्री जी ने बताया कि महिला कल्याण पर काम करते हुए हम 32 लाख महिलाओं को पेंशन दे रहे हैं, कन्या सुमंगला योजना के तहत उन्हें शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, उज्जवला गैस योजना के तहत उन्हें गैस सिलेंडर दे रहे हैं, महिलाओं के लिए शौचालय बनाए जा रहे हैं, जनधन योजना के तहत उनके खाते खुलवाए गए ताकि वह आर्थिक रूप से सशक्त हो सके। इसी प्रकार बाल पुष्टाहार में प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से बच्चों को निशुल्क राशन दिया जा रहा है जिसमें दाल, चावल, दलिया और तेल शामिल है ताकि हमारा हर बच्चा पौष्टिक चीज खाएं और स्वस्थ रहे। गरीब परिवार के बच्चे यदि वंचित हैं तो उन्हें हर चीज दी जा रही है।

Minister In Bulandshahr

महिला आरक्षण पर की प्रधानमंत्री की तारीफ

बेबी रानी मौर्य ने महिला आरक्षण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए उनका आभार व्यक्त किया और कहा कि महिलाओं को भागीदारी देने का साहस सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है। महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए इस कदम को उठाया गया है। यह महिलाओं को सशक्त और समाज के पहले पायदान पर पहुंचने के लिए एक अहम फैसला है।

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