UP Civic Election : उत्तर प्रदेश के राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग ने गुरुवार को योगी सरकार को निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को भागीदारी देने के लिए अपनी सर्वे रिपोर्ट सौंप दी। नगर विकास विभाग ने देर शाम आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के साथ CM योगी आदित्यनाथ को रिपोर्ट के बारे में विस्तृत जानकारी भी दे दी है। आपको बता दें कि यह रिपोर्ट आज (शुक्रवार) कैबिनेट बैठक में रखी जाएगी।
UP Civic Election :
OBC Commission Surveyed throughout the 75 Districts
इसी सर्वे रिपोर्ट के आधार पर नगरीय निकाय चुनाव में सीटों के आरक्षण में OBC की हिस्सेदारी नए सिरे से तय की जानी है। योगी सरकार ने 28 दिसंबर 2022 को स्थानीय निकाय चुनाव में पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिए पांच सदस्यीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन अवकाश प्राप्त न्यायाधीश श्री राम अवतार सिंह की अध्यक्षता में किया था। आयोग ने उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में सर्वेक्षण का काम पूरा कर लिया है। आपको बता दें कि निकाय चुनाव में सर्वेक्षण के लिए हाईकोर्ट के आदेश पर इस आयोग का गठन हुआ था।
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Reservation में हो सकता है बड़ा बदलाव
खबरों के अनुसार OBC Commission (ओबीसी आयोग) की रिपोर्ट के आधार पर सीटों के आरक्षण में बड़ा बदलाव सम्भव है। नगर विकास विभाग ट्रिपल टेस्ट के आधार पर नगरीय निकायों में महापौर व अध्यक्ष की सीटों का नए सिरे से आरक्षण का प्रावधान करेगा। अभी तक कई अनारक्षित सीटें OBC के हिस्से जा सकती हैं।
