Saturday, 4 May 2024

Noida News : डूबने वाले हैं नोएडा के डेढ़ दर्जन से भी अधिक बिल्डर

Noida News : उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी के नाम से प्रसिद्ध नोएडा शहर का प्रोपर्टी बाजार एक बार फिर…

Noida News : डूबने वाले हैं नोएडा के डेढ़ दर्जन से भी अधिक बिल्डर

Noida News : उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी के नाम से प्रसिद्ध नोएडा शहर का प्रोपर्टी बाजार एक बार फिर बड़े संकट में है। नोएडा शहर में सक्रिय डेढ़ दर्जन से अधिक नामचीन बिल्डर डूबने के कगार पर हैं। इन बिल्डरों के प्रोजेक्टस में फ्लैटों की बुकिंग कराने वाले 24 हजार 980 खरीददारों का पैसा फंसा हुआ है। इनमें से अधिकतर को बुकिंग के कई साल बाद भी फ्लैट नहीं मिले हैं और जिन्हें फ्लैट मिले भी हैं उनकी आज तक रजिस्ट्री नहीं हुई है।

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नोएडा शहर की विशेषता रहा है प्रोपर्टी बाजार

सब जानते हैं कि 17 अप्रैल 1976 को नोएडा की स्थापना हुई थी। उ.प्र. औद्योगिक विकास अधिनियम 1976 के तहत गठित नोएडा में शुरू से ही प्रापर्टी डीलिंग का धंधा एक यूक्रेटिव (कमाऊ) धंधा रहा है। धीरे-धीरे पंरपरागत प्रोपर्टी डीलिंग से निकलकर यहां का प्रोपर्टी बाजार बिल्डर्स की मार्फत आगे बढ़ा। वर्ष 1993-94 के बाद यहां बिल्डरों का धंधा खूब चमका। बिल्डर्स के धंधे में मोटी कमाई देखकर देशभर के हजारों कारोबारी नोएडा में बिल्डर बन गए। इनमें से अनेकों ने खूब माल कमाया। धीरे-धीरे यह धंधा डूबने लगा। अनेक बिल्डर घपलों व घोटालों में फंस गए। इन्हीं घपलों-घोटालों के कारण दर्जनों बिल्डरों को जेल भी जाना पड़ा।

डेढ़ दर्जन बिल्डर डूबने के कगार पर

नोएडा के प्रोपर्टी बाजार से एक खराब खबर आ रही है। खबर यह है कि 15 नामी-गिरामी बिल्डर पूरी तरह से कंगाल हो चुके हैं। इन बिल्डरों के मामले नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) में चले गए हैं। चेतना मंच को मिली जानकारी के मुताबिक इन बिल्डरों में सुपरटेक लिमिटेड, अजनारा इंडिया लिमिटेड, रेडफोर्ट प्रा.लि., लॉजिक्स इंफ्राटेक प्रा.लि., टुडे होम्स प्रा.लि., थ्री-सी प्रोजेक्टस प्रा.लि., शुभकामना बिल्डटेक लि., ग्रेनाईट गेट प्रा.लि. जैसी डेढ़ दर्जन से अधिक कंपनियां हैं। इन कंपनियों पर अकेले नोएडा प्राधिकरण का 5 हजार करोड़ से अधिक का बकाया है। एनसीएलटी का फाइनल फैसला आने तक इन बिल्डरों की कंपनियों के चक्कर में फंसे हुए खरीददारों की सांसें अटकी रहेंगी।

चेतना मंच को पता चला है कि कानूनी मुसीबतों से बचने के लिए कुछ बिल्डरों ने तो खुद ही प्रयास करके अपनी कंपनियों के मामले एनसीएलटी में पहुंचाए हैं।

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