ब्रिटेन से फ्री ट्रेड डील पर बौखलाए भारत के शराब कारोबारी, सस्ती स्कॉच से डगमगाए देसी ब्रांड

Free Trade Deal : भारत-ब्रिटेन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) को लेकर जहां केंद्र सरकार इसे "ऐतिहासिक उपलब्धि" बता रही है, वहीं देश के देसी शराब निमार्ताओं के लिए यह समझौता एक बड़ी चिंता का सबब बनकर उभरा है। कारण है, स्कॉच व्हिस्की पर आयात शुल्क में भारी कटौती। इससे जहां विदेशी ब्रांड भारत में पहले से कहीं सस्ते दाम पर उपलब्ध होंगे, वहीं देसी कंपनियों को बाजार में टिके रहना मुश्किल लग रहा है।

150% से घटकर 75% सस्ती स्कॉच की राह खुली

रिपोर्टों के मुताबिक इस एफटीए के तहत स्कॉच व्हिस्की पर वर्तमान 150% आयात शुल्क को घटाकर 75% किया जाएगा। यानी जो प्रीमियम स्कॉच अब तक केवल चुनिंदा तबकों की पहुंच में थी, वह आम उपभोक्ताओं की दुकानों में किफायती दाम पर मिलने लगेगी। इस बदलाव से ब्रिटिश कंपनियों की तो बल्ले-बल्ले है, लेकिन देसी ब्रांड्स के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया है।

"हमारा एक-तिहाई माल हवा में उड़ जाता है", देसी निमार्ता बोले

उद्योग संगठन सीआईएबीसी के डायरेक्टर जनरल अनंत एस. अय्यर ने चिंता जताई कि भारतीय जलवायु में व्हिस्की का परिपक्व होना तेज होता है, जिससे तीन साल की स्टोरेज में एक-तिहाई उत्पाद भाप बनकर उड़ जाता है। जबकि स्कॉच व्हिस्की को तीन साल तक ओक बैरल में रखना अनिवार्य है। उन्होंने कहा, "यह न केवल उत्पादन लागत बढ़ाता है, बल्कि लॉस भी अधिक होता है।" इसके अलावा, विदेशी ब्रांड्स के पास न केवल भारी ब्रांड वैल्यू है, बल्कि उनकी मार्केटिंग ताकत भी मजबूत है। ऐसे में जब वही स्कॉच सस्ते दामों पर उपलब्ध होगी, तो उपभोक्ता देसी विकल्प क्यों लेगा?

भारत सबसे बड़ा व्हिस्की बाजार, पर देसी ब्रांड्स की दावेदारी खतरे में

भारत दुनिया का सबसे बड़ा व्हिस्की उपभोक्ता देश है, लेकिन अभी तक स्कॉच की हिस्सेदारी महज 3% है। देसी कंपनियां इस विशाल बाजार पर दशकों से हावी रही हैं। अब खतरा यह है कि सस्ती स्कॉच भारत में बाढ़ की तरह आएगी और बाजार में देसी ब्रांड्स को दरकिनार कर देगी। छोटे और मध्यम शराब उत्पादकों को आशंका है कि यह डील "बड़े खिलाड़ियों" को फायदा पहुंचाएगी, जबकि हजारों छोटे व्यवसायों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। इससे लाखों लोगों की आजीविका खतरे में पड़ सकती है।

डील के दूसरे पहलू, नियमों में ढील से सस्ता माल, भारी नुकसान

इस डील में "रूल्स आॅफ ओरिजिन" की स्थिति भी अस्पष्ट है। यदि इसमें पर्याप्त सख्ती नहीं रही, तो ब्रिटेन के रास्ते अन्य देश भारत में अपने सस्ते प्रोडक्ट्स भेज सकते हैं, जो देश की घरेलू इंडस्ट्री के लिए घातक होगा। वहीं ब्रिटेन का कार्बन टैक्स भारत से निर्यात होने वाले स्टील व अन्य धातु उत्पादों की प्रतिस्पर्धा पर असर डालेगा। सरकार जोर दे रही है कि इससे निर्यात को बल मिलेगा, निवेश आएगा और रोजगार सृजन होगा। लेकिन उद्योग जगत का एक बड़ा तबका मानता है कि यह लाभ कुछ गिनी-चुनी कंपनियों तक सीमित रह जाएगा, जबकि घरेलू स्तर पर यह सौदा महंगा पड़ सकता है। ब्रिटेन से फ्री ट्रेड डील की हकीकत यह है कि यह सिर्फ आर्थिक आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि घरेलू उद्योगों के भविष्य का सवाल है। सरकार को जरूरत है कि वह स्कॉच जैसी हाई-मार्जिन प्रोडक्ट्स पर दी जा रही रियायतों के बदले देशी उत्पादकों की सुरक्षा के लिए ठोस पॉलिसी फ्रेमवर्क तैयार करे। वरना 'फ्री ट्रेड' का यह लाभ देशी कंपनियों के लिए 'फ्री फॉल' साबित हो सकता है।