BBC Documentary: नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों पर आधारित बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को प्रतिबंधित करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर शुक्रवार को केंद्र सरकार से जवाब तलब किया।
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न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एम एम शाह की पीठ ने वरिष्ठ पत्रकार एन राम, तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की सांसद महुआ मोइत्रा और कार्यकर्ता एवं अधिवक्ता प्रशांत भूषण की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए केंद्र और अन्य को नोटिस जारी किया।
पीठ ने अधिवक्ता एम एल शर्मा की याचिका पर भी नोटिस जारी किया।
शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को प्रतिबंध संबंधी आदेश के मूल रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश भी दिया।
पीठ ने कहा ने कहा कि हम नोटिस जारी कर रहे हैं। जवाबी हलफनामा तीन हफ्ते के भीतर दाखिल किया जाना चाहिए। प्रत्युत्तर उसके दो सप्ताह के बाद दिया जाना चाहिए।
मामले में अगली सुनवाई अप्रैल में होगी।
आपको बता दें कि बीबीसी द्वारा तैयार डॉक्यूमेंट्री को लेकर पिछले कुछ दिनों में काफी विवाद पैदा हो रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी व जवाहर यूनिवर्सिटी में भी इस डॉक्यूमेंट्री को दिखाने को लेकर विवाद हो चुका है।
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