Noida News : उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के तकनीकी और औद्योगिक विकास को एक और रफ्तार देने का बड़ा फैसला लिया है। सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में नोएडा स्थित एसटी टेलीमीडिया ग्लोबल डेटा सेंटर्स को ₹59.35 करोड़ की बिजली बिल में राहत देने की मंजूरी दी गई। यह निर्णय ‘उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति-2021’ के तहत लिया गया है, जिसका मकसद राज्य में हाई-टेक निवेश और डिजिटल बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना है।
डेटा सेंटर को दो ग्रिड से मिलती है बिजली
नोएडा स्थित इस प्रमुख डेटा सेंटर को दो अलग-अलग ग्रिड से बिजली आपूर्ति होती है। नीति के तहत यदि दोनों ग्रिड से अलग-अलग बिल आते हैं, तो सरकार उस ग्रिड का बिल चुकाती है जो कम हो। इस बार एक ग्रिड से ₹59.35 करोड़ का बिल आया जबकि दूसरे से ₹95 करोड़ का। सरकार ने कम राशि वाले बिल का भुगतान करने का निर्णय लिया है, जिसे सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग वहन करेगा।
हल्दीराम लगाएगा नोएडा में नई फैक्ट्री
इसी कैबिनेट बैठक में एक और बड़ी घोषणा हुई। देशभर में मशहूर हल्दीराम स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड अब गौतम बुद्ध नगर में ₹662 करोड़ की लागत से एक आधुनिक खाद्य निर्माण इकाई लगाएगा। यह फैक्ट्री पैकेज्ड फूड आइटम्स (लिफाफा बंद खाद्य पदार्थ) तैयार करेगी। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए एलओसी (लेटर ऑफ कंफर्ट) जारी करने की अनुमति दी है। राज्य के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ‘नंदी’ ने जानकारी दी कि “हल्दीराम ने इस इकाई की स्थापना का प्रस्ताव दिया था जिसे सरकार ने स्वीकृति दे दी है। यह न केवल निवेश को बढ़ावा देगा, बल्कि रोजगार के भी नए अवसर खोलेगा।”
इन पांच कंपनियों को भी मिला निवेश का मौका
सरकार ने हल्दीराम के साथ-साथ पांच अन्य कंपनियों को भी निवेश के प्रस्तावों के लिए एलओसी जारी करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी है। इससे संकेत मिलता है कि उत्तर प्रदेश अब सिर्फ कृषि और परंपरागत उद्योगों तक सीमित नहीं, बल्कि आधुनिक डिजिटल और फूड प्रोसेसिंग जैसे क्षेत्रों में भी देश का नया हब बन रहा है। Noida News
