सरकारी और प्राइवेट नौकरी वालों के लिए बड़ी राहत, NPS में बड़ा अपडेट

दिल्ली की महिलाओं के लिए साल 2026 की शुरुआत एक बड़ी और राहत भरी सौगात लेकर आ सकती है। डीटीसी बसों में अब तक महिलाओं को मुफ्त यात्रा के लिए मिलने वाली गुलाबी टिकट व्यवस्था को खत्म कर Pink Saheli Smart Card शुरू किया जाएगा। यह स्मार्ट कार्ड महिलाओं को बिना किसी झंझट के बसों में फ्री सफर की सुविधा देगा। सरकार का उद्देश्य है कि मुफ्त यात्रा की सुविधा को डिजिटल, पारदर्शी और अधिक प्रभावी बनाया जाए ताकि इसका लाभ सिर्फ पात्र महिलाओं तक ही पहुंचे।

कब लागू होगी Pink Saheli Smart Card सेवा?

जानकारी के मुताबिक, पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड योजना जनवरी 2026 में लागू की जा सकती है और माना जा रहा है कि 14 जनवरी 2026 से यह व्यवस्था शुरू हो सकती है। इसके लागू होते ही डीटीसी बसों में गुलाबी टिकट पूरी तरह बंद कर दी जाएंगी। दिल्ली में हर महीने करीब दो करोड़ महिलाएं बसों में यात्रा करती हैं, ऐसे में यह स्मार्ट कार्ड सिस्टम सफर को ज्यादा व्यवस्थित और आसान बनाने में मदद करेगा।

नहीं देना होगा किराया

पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड एक डिजिटल कार्ड होगा जो बिल्कुल मेट्रो कार्ड की तरह काम करेगा। बस में चढ़ते समय महिला यात्रियों को यह कार्ड कंडक्टर की इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग मशीन पर टैप करना होगा। टैप करते ही यात्रा दर्ज हो जाएगी और किसी भी तरह का किराया नहीं देना पड़ेगा। इससे टिकट लेने की लाइन, बहस और अव्यवस्था खत्म होगी।

पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड बनवाने की उम्र

डीटीसी अधिकारियों के अनुसार, पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड बनवाने के लिए महिलाओं की न्यूनतम उम्र 12 साल निर्धारित की गई है। यानी 12 साल या उससे अधिक उम्र की सभी महिलाएं इस योजना के लिए पात्र होंगी बशर्ते वे दिल्ली की निवासी हों। उम्र की यह शर्त इसलिए रखी गई है ताकि योजना का दुरुपयोग न हो और सही लाभार्थियों तक सुविधा पहुंचे।

कौन महिलाएं नहीं उठा सकेंगी लाभ?

इस स्मार्ट कार्ड को बनवाने के लिए सबसे जरूरी शर्त दिल्ली के पते वाला आधार कार्ड है। जिन महिलाओं के आधार कार्ड में दिल्ली का पता दर्ज नहीं होगा उनका पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड नहीं बन पाएगा। एनसीआर के शहरों जैसे नोएडा, गाजियाबाद या गुरुग्राम में रहने वाली महिलाएं जिनके पास दिल्ली का आधार नहीं है, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि राहत की बात यह है कि इस योजना में आय की कोई सीमा नहीं रखी गई है।

प्राइवेट वेंडर्स फाइनल

पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड बनवाने के लिए दिल्ली सरकार और डीटीसी ने दो प्राइवेट वेंडर्स को फाइनल कर दिया है। पूरे दिल्ली में महिलाओं की सुविधा के लिए कई जगहों पर विशेष काउंटर लगाए जाएंगे, जिनमें डीएम ऑफिस, एसडीएम ऑफिस, डीटीसी बस डिपो और कॉमन सर्विस सेंटर शामिल होंगे। यहां महिलाएं आसानी से जाकर अपना स्मार्ट कार्ड बनवा सकेंगी।

महिलाओं को नहीं होगा किसी तरह का आर्थिक बोझ

फिलहाल यह पूरी तरह स्पष्ट नहीं किया गया है कि पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड बनवाने के लिए किसी तरह की फीस देनी होगी या नहीं लेकिन प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार यह कार्ड महिलाओं को बिल्कुल मुफ्त दिया जाएगा। सरकार की कोशिश है कि इस सुविधा के लिए महिलाओं पर किसी तरह का आर्थिक बोझ न पड़े।पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड लागू होने के बाद गुलाबी टिकट से यात्रा करना संभव नहीं होगा। हालांकि शुरुआत में महिलाओं को स्मार्ट कार्ड बनवाने के लिए कुछ समय की छूट या ग्रेस पीरियड दिया जा सकता है ताकि किसी को परेशानी न हो और सभी महिलाएं आराम से नया कार्ड बनवा सकें।

हरियाणा सरकार ने राज्य के अनुसूचित जाति (SC) वर्ग के किसानों के लिए एक बड़ी और बेहद फायदेमंद योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लगातार कदम उठा रही है। इसी कड़ी में सरकार 45 हॉर्स पावर तक के नए ट्रैक्टर की खरीद पर 3 लाख रुपये तक की सब्सिडी दे रही है। इस योजना के तहत आवेदन की आखिरी तारीख 15 जनवरी 2026 तय की गई है। तय समय के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे इसलिए पात्र किसानों को जल्द आवेदन करना जरूरी है।

किस योजना के तहत मिल रही है ट्रैक्टर सब्सिडी?

हरियाणा सरकार द्वारा यह सब्सिडी योजना कृषि विभाग के अंतर्गत चलाई जा रही है। योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति के छोटे और सीमांत किसानों को आधुनिक खेती के साधन उपलब्ध कराना है। इस योजना में सिर्फ नए 45 HP क्षमता वाले ट्रैक्टर पर ही सब्सिडी दी जाएगी। पुराने या सेकेंड हैंड ट्रैक्टर पर किसी तरह की सहायता नहीं मिलेगी।

ट्रैक्टर खरीदने पर कैसे मिलेंगे 3 लाख रुपये?

ट्रैक्टर सब्सिडी का लाभ लेने के लिए किसानों को सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन की जांच के बाद जिला स्तर पर गठित जिला स्तरीय कार्यकारी समिति लाभार्थियों की सूची तैयार करेगी। अगर आवेदन करने वाले किसानों की संख्या तय लक्ष्य से अधिक होती है तो लॉटरी के माध्यम से चयन किया जाएगा। चयनित किसान कृषि विभाग के पोर्टल पर रजिस्टर्ड ट्रैक्टर कंपनियों से मोलभाव करके ट्रैक्टर खरीद सकेंगे और सब्सिडी का लाभ मिलेगा।

ट्रैक्टर सब्सिडी योजना की पात्रता

इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी शर्तें तय की गई हैं।

लाभार्थी किसान हरियाणा राज्य का निवासी होना चाहिए और अनुसूचित जाति (SC) वर्ग से संबंधित होना अनिवार्य है। किसान ने पिछले 5 वर्षों में किसी भी सरकारी योजना के तहत ट्रैक्टर सब्सिडी नहीं ली होनी चाहिए। सब्सिडी पर खरीदे गए ट्रैक्टर को 5 साल तक बेचा नहीं जा सकता। किसान के पास खेती की जमीन का मालिकाना हक होना चाहिए। हालांकि जमीन परिवार पहचान पत्र (PPP/Family ID) में परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर रजिस्टर्ड हो सकती है।

ट्रैक्टर सब्सिडी योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

आवेदन प्रक्रिया को दो आसान चरणों में बांटा गया है ताकि किसानों को किसी तरह की परेशानी न हो।

पहला चरण

सबसे पहले किसान को ‘मेरी फसल मेरा ब्योरा’ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। पोर्टल के किसान सेंटर पर जाकर परिवार पहचान पत्र या आधार नंबर से रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आने वाले ओटीपी के जरिए वेरिफिकेशन पूरा करना होगा।

दूसरा चरण

इसके बाद किसान को कृषि विभाग के पोर्टल पर जाकर Tractor Subsidy Scheme SB-89 का चयन करना होगा। योजना की शर्तें ध्यान से पढ़कर Click Here for Registration पर क्लिक करें। परिवार पहचान पत्र नंबर डालने के बाद परिवार के सदस्यों की सूची खुलेगी। जिस सदस्य के नाम से आवेदन करना है उसे चुनें और मांगी गई सभी जानकारी भरकर जरूरी दस्तावेज अपलोड कर दें।

कहां से मिलेगी मदद?

अगर किसी किसान को आवेदन करने में कोई परेशानी आती है तो वह हेल्पलाइन नंबर 1800-180-2117 पर संपर्क कर सकता है। इसके अलावा किसान अपने जिले के उप निदेशक कृषि या सहायक कृषि अभियंता कार्यालय में जाकर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

क्यों जरूरी है समय रहते आवेदन?

यह योजना सीमित समय और सीमित लक्ष्य के तहत लाई गई है। 15 जनवरी 2026 के बाद आवेदन का कोई मौका नहीं मिलेगा। ऐसे में जो किसान पात्र हैं, उन्हें बिना देरी किए जल्द से जल्द आवेदन करना चाहिए ताकि 3 लाख रुपये तक की सब्सिडी का लाभ मिल सके और खेती के काम को आसान बनाया जा सके।

भारत में बेटियों की पढ़ाई और उनकी सुरक्षा के लिए केंद्र और राज्य सरकार लगातार कई योजनाएं चला रही हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य बेटियों के जन्म से लेकर उनकी शिक्षा और शादी तक का खर्च उठाना और उन्हें आर्थिक रूप से समर्थ बनाना है। राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री राजश्री योजना (Mukhyamantri Rajshree Yojana) ऐसी ही एक योजना है जो बेटियों के भविष्य को सुरक्षित बनाने और उनके अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है।

मुख्यमंत्री राजश्री योजना क्या है?

राजस्थान सरकार ने यह योजना 2016 में शुरू की थी। इस योजना के तहत बेटियों के अकाउंट में जन्म से लेकर 12वीं तक कुल 50,000 रुपये की राशि दी जाती है। यह राशि सीधे बेटी के बैंक अकाउंट में 6 अलग-अलग किस्तों में ट्रांसफर की जाती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बेटियों के जन्म पर भ्रूण हत्या को रोकना, लिंगानुपात में समानता बढ़ाना, बेटियों की शिक्षा और स्वावलंबन को बढ़ावा देना है।

मुख्यमंत्री राजश्री योजना का लाभ कैसे उठाएं?

मुख्यमंत्री राजश्री योजना का लाभ केवल राजस्थान के स्थायी निवासी परिवारों को ही मिलेगा। योजना के लिए पात्र होने के लिए कुछ शर्तें हैं जिनमें बच्ची का जन्म 1 जून 2016 के बाद होना चाहिए, जन्म किसी राज्य के अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र में होना जरूरी है शामिल है। यदि आप इन शर्तों को पूरा करते हैं तो आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री राजश्री योजना के लिए जरूरी दस्तावेज

इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज जरूरी हैं जिनमें शामिल है-

बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र

आधार कार्ड या भामाशाह कार्ड

मातृ और शिशु स्वास्थ्य कार्ड

स्कूल में प्रवेश का प्रमाण पत्र

आप आवेदन ऑनलाइन पोर्टल https://evaluation.rajasthan.gov.in/scheme/detail/261 पर जाकर या महिला एवं बाल विकास कार्यालय में जाकर कर सकते हैं।

किस्तों में राशि कैसे मिलेगी?

मुख्यमंत्री राजश्री योजना के तहत राशि 6 किस्तों में दी जाती है।

1. जन्म के समय- 2,500 रुपये

2. 1 साल की उम्र और टीकाकरण पूरा होने पर- 2,500 रुपये

3. स्कूल में प्रवेश पर- 4,000 रुपये

4. कक्षा 6 में प्रवेश पर- 5,000 रुपये

5. कक्षा 10 पास करने पर-11,000 रुपये

6. कक्षा 12 पास करने पर-25,000 रुपये

इस तरह बेटी के अकाउंट में कुल 50,000 रुपये की राशि सुरक्षित रूप से जमा हो जाती है। मुख्यमंत्री राजश्री योजना न सिर्फ बेटियों के आर्थिक भविष्य को मजबूत बनाती है बल्कि समाज में लिंग समानता और शिक्षा के महत्व को भी बढ़ावा देती है। अगर आप राजस्थान के स्थायी निवासी हैं और आपकी बेटी योजना के पात्र हैं तो इस योजना का लाभ लेना बेहद आसान है।