लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को भुगतान नहीं करने पर किसानों का बिजली कनेक्शन (Power Connection) नहीं काटने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जल्द ही लावारिस गोवंश (Stray Cattle) की समस्याओं का स्थायी समाधान किया जाएगा। इसमें सांसद और विधायक भी सहयोग करेंगे।
CM Yogi Aditynath
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) ने मंगलवार को मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी के सांसद तथा विधायकों के साथ क्षेत्र में संचालित विकास परियोजनाओं (Development Projects) की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्नदाता किसानों का हित संरक्षण सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। बिजली बिल भुगतान न होने के कारण किसी भी किसान का कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। इस संबंध में पॉवर कॉर्पोरेशन द्वारा स्पष्ट आदेश जारी किए गए हैं। कतिपय क्षेत्रों से कनेक्शन काटे जाने की सूचना मिली है। यह स्वीकार्य नहीं है। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा इसका संज्ञान लेते हुए दोषी के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में संचालित निराश्रित गो-आश्रय स्थलों में आज नौ लाख से अधिक गोवंश संरक्षित किये गए हैं। गोवंश पालन के इच्छुक किसानों को 900 रुपये प्रतिमाह दिए जाने की योजना के भी अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। सांसद/विधायक ऐसी योजनाओं में रुचि लेते हुए आम जन को इनसे जोड़ने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि निराश्रित गोवंश के बेहतर संरक्षण के लिए आश्रय स्थलों की क्षमता वृद्धि भी की जा रही है। हम विकास खंड स्तर पर बड़े गोवंश आश्रय स्थल भी तैयार करा रहे हैं। सांसद-विधायकों को को इस परियोजना के लिए भूमि की उपलब्धता के लिए सहयोग करना चाहिए।
CM Yogi Aditynath
उन्होंने कहा कि आगामी 10-12 फरवरी तक ‘उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट’ (Uttar Pradesh Global Investor Summit) का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। इस विशेष आयोजन के दृष्टिगत देश-दुनिया के निवेशकों को आमंत्रित करने गई ‘टीम यूपी’ को हर जगह उद्योग जगत की ओर से 12 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। यह ग्लोबल इन्वेस्टर समिट ऐतिहासिक होने जा रहा है और वर्ष 2027 तक प्रदेश को एक एक हजार अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य की पूर्ति में यह इन्वेस्टर्स समिट सहायक होगा।
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योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हाल के दिनों में कुछ जनपदों ने जनपदीय इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन कर अपने जनपद में हजारों करोड़ के निवेश प्राप्त किए। ऐसा ही प्रयास सभी जिलों में किया जाना चाहिए।
