UP News : बिजली चोरी के मामलों में विजिलेंस की छापेमारी पर उठ रहे सवालों पर विराम लगाने का इंतजाम उत्तर प्रदेश पॉवर कारपोरेशन (UPPCL) ने कर दिया है। उत्तर प्रदेश पॉवर कारपोरेशन ने छापेमारी की कार्रवाई के दौरान वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराना अनिवार्य कर दिया गया है।
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जांच के बाद मौके से ही जांच आख्या निर्धारित प्रारूप में आरएमएस पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश जारी कर दिए गए है। इतना ही नहीं उत्तर प्रदेश पॉवर कारपोरेशन ने जांच टीम के बारे में जानने के लिए उपभोक्ताओं को भी कई अधिकार दिए गए हैं। पॉवर कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार ने विजिलेंस द्वारा छापेमारी के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं।
फोटो में मीटर की रीडिंग मय तिथि दिखे
पॉवर कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार द्वारा निर्देश दिए गए हैं, कि मीटर की चेकिंग के समय जांच टीम अपनी जियोटैग फोटो इस प्रकार ले कि मीटर की रीडिंग के साथ ही तिथि और समय भी फोटो में साफ तौर पर दिखे। यदि उपभोक्ता चेकिंग टीम के साथ फोटो लेना चाहता है तो उसके साथ फोटो खिंचवाएं। चेकिंग के बाद मौके पर ही जांच आख्या तय प्रारूप में आरएमएस पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाए। इसके लिए जांच टीम प्रभारी उत्तरदायी होंगे।
जांच टीम में नहीं होंगे स्थानीय कर्मचारी
प्रबंध निदेशक पंकज कुमार द्वारा जारी निर्देश के अनुसार छापेमारी और जांच के बाद किसी जानकारी के लिए उपभोक्ता को बुलाना हो तो उसे कारपोरेशन के कार्यालय में ही बुलाया जाए। उच्चाधिकारियों का नंबर भी उपभोक्ता को दिया जाए। छापेमारी के दौरान वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अवश्य कराई जाए। इस बात का जिक्र जांच रिपोर्ट में किया जाए। जहां तक संभव हो विजिलेंस की टीम में कोई स्थानीय विभागीय कार्मिक न भेजे जाएं।
प्रबंधन ने जारी किए हैं 15 दिशा निर्देश
प्रबंध निदेशक ने विजिलेंस छापेमारी के लिए 15 बिंदु तय किए हैं। जिसमें लिखा है, कि जांच के लिए परिसरों के चयन में पूरी पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जाए। जिलों में अधिक लाइन लॉस वाले चयनित फीडरों पर कार्रवाई के बाद ही अन्य फीडरों से जुड़े क्षेत्रों में छापेमारी की जाए। बिजली चोरी के बड़े मामले की कोई सूचना मिलती है, तो ऐसे मामलों में कार्रवाई की जाए। इसमें विभागीय अधिकारियों का सहयोग भी लिया जाए। अभियान से इतर कोई कार्रवाई करने से पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी पूरी सूचना दी जाए।
UP News जांच टीम की देख सकते है आईडी
उपभोक्ता इस व्यवस्था के तहत उपभोक्ता जांच टीम के सदस्यों के नाम और मोबाइल नंबर पूछ सकता है। उपभोक्ता जांच टीम के सदस्यों के परिचय पत्र को देख सकता है। परिसर में पुरुष के नहीं होने पर परिसर के अंदर जांच कराने से टीम को रोक सकता है। महिला कर्मी टीम में होने पर ही परिसर के अंदर जांच की जा सकेगी। जांच में पाई गई कमियों का विवरण उपभोक्ता जान सकता है। बिजली चोरी की स्थिति में मौके पर ही राजस्व निर्धारण करते हुए अनुमानित राशि उपभोक्ता को बतानी होगी।
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