अरुण सिन्हा
Noida : नोएडा। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (National Commission for Backward Classes)के गठन के पीछे क्या मंशा रही है यह तो पता नहीं, लेकिन पिछड़ा वर्ग को इस आयोग का कोई खासा लाभ मिलता नजर नहीं आ रहा है। आलम यह है कि आयोग के हस्तक्षेप के बाद भी संबंधित जनपदों के नौकरशाह आयोग के नोटिस का भी संज्ञान नहीं ले रहे हैं। ऐसा ही एक मामला जनपद गौतम बुध नगर में भी प्रकाश में आया है।
दरअसल हरौला सेक्टर-5 निवासी भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष जय प्रकाश प्रजापति ने पिछड़ा वर्ग आयोग को लिखित में एक शिकायत भेजी थी। जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ भूमाफिया फर्र्जी दस्तावेज बनाकर सलारपुर स्थित उनकी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं तथा आए दिन हथियारों से लैस होकर कब्जा करने आते हैं तथा जान से मारने की धमकी देते हैं।
इस मामले का आयोग ने संज्ञान लिया तथा आयोग के संयुक्त सचिव जे. रविशंकर ने गौतमबुद्घनगर के जिलाधिकारी को 21 फरवरी 2022 को मामले का संज्ञान लेते हुए पीडि़त की संपत्ति की सुरक्षा करने तथा इस मामले में कार्रवाई करके 5 दिनों के अंदर आयोग को रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए थे। लेकिन 5 दिनों में आख्या न मिलने पर पुन: राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने जिलाधिकारी गौतमबुद्घनगर को 3 मार्च 2022 को रिमाइंडर नोटिस भेजा। इस नोटिस में कहा गया कि 3 दिनों के अंदर इस मामले पर अपनी रिपोर्ट आयोग को भेजे। इस दौरान रिपोर्ट न मिलने पर उनको सुनवाई के लिए व्यक्तिगत रूप से अपना पक्ष रखने के लिए आयोग में तलब किया जाएगा।
आयोग से जुड़े सूत्र बताते हैं कि अभी तक इस मामले में जिलाधिकारी अपनी रिपोर्ट आयोग के समक्ष प्रेषित नहीं की है।
