New Delhi नई दिल्ली। उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन देने वाली सरकार ने अब रसोई गैस के दाम दोगुने से भी अधिक कर दिया। इतना ही नहीं रसोई गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी भी सरकार धीरे-धीरे खत्म कर रही है। सब्सिडी बंद करके सरकार ने अपने खजाने में करोड़ों रुपये जमा किए हैं। 2020-21 में केंद्र सरकार ने एलपीजी सब्सिडी के रूप में 11,896 करोड़ रुपये खर्च किए थे, वहीं 2021-22 में यह खर्च घटकर महज 242 करोड़ रुपये रह गया है। इस तरह सब्सिडी को खत्म कर सरकार ने सिर्फ एक वित्त वर्ष में ही 11,654 करोड़ रुपये बचा लिए।
पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार, वित्त वर्ष 2017-18 में एलपीजी सब्सिडी पर 23,464 करोड़ रुपये खर्च हुए थे, जो वित्त वर्ष 2018-19 में 37,209 करोड़ रुपये पहुंच गया। इसके बाद सरकार ने लोगों से सब्सिडी छोड़ने की अपील की और करोड़ों ग्राहकों ने इस अपील पर सब्सिडी छोड़ दी, जिससे वित्त वर्ष 2019-20 में सरकार का खर्च घटकर 24,172 करोड़ पर आ गया। 2020-21 में इसमें करीब 50 फीसदी से ज्यादा की गिरावट आई और सब्सिडी का खर्च घटकर 11,896 करोड़ रुपये रह गया। इसके बाद 2021-22 में यह खर्च घटकर महज 242 करोड़ रुपये रह गया है।
जून 2020 में सरकार ने फैसला किया था कि गैस सिलेंडर पर सब्सिडी सिर्फ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को ही दी जाएगी। इससे सब्सिडी पाने वाले लोगों की संख्या में भरी कमी आई है। सरकार ने लाभार्थियों के लिए एक साल में 12 रीफिल तक के लिए 200 रुपये प्रति सिलेंडर की सब्सिडी शुरू की है। सिलेंडर पर सब्सिडी लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है।
दिल्ली में 23 जुलाई 2021 को घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 834.50 रुपये थी, जो अब 1053 रुपये पर पहुंच गई है। यानी बीते एक साल में घरेलू गैस सिलेंडर कीमत 218.50 रुपये बढ़ी है। इस पर मिलने वाली सब्सिडी भी खत्म कर दी गई है।
