Noida News: नोएडा उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध शहर है। हर कोई नोएडा के विषय में जानना चाहता है। यहां नोएडा के प्रतिदिन के सभी समाचार अखबारों के हवाले से हम समाचार प्रकाशित करते हैं। नोएडा शहर से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में 03 अक्‍टूबर को क्या खास समाचार प्रकाशित हुए हैं यहां एक साथ पढऩे को मिलेंगे।

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समाचार अमर उजाला से

अमर उजाला अखबार ने अपने नोएडा संस्करण में मुख्य समाचार “हर माह केवल 23 लोगों ने मदद के लिए दबाया एसओएस बटन” शीर्षक से प्रकाशित किया है। इस समाचार में बताया गया है कि शहर में इंटीग्रेटेड सुरक्षा एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आईएसटीएमएस) से लोगों की तुरंत सहायता के लिए कुल 82 स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों के साथ आपात मदद . (एसओएस) बॉक्स लगाया गया है। जागरूकता के अभाव में इस साल जनवरी से लेकर सितंबर तक महज 200 लोगों ने ही एसओएस बटन को दबाकर आईएसटीएमएस कंट्रोल रूम से मदद मांगी है, जबकि औसतन हर माह के हिसाब से यह आंकड़ा 23 लोगों के करीब आकर ठहर जाता है। ऐसे में व्यापक स्तर पर इसके बारे में जागरूकता अभियान चलाना बेहद जरूरी है।

दरअसल, शहर में सड़क पर सुगम ट्रैफिक व्यवस्था की निगरानी के लिए 82 स्थानों पर आईएसटीएमएस के तहत आधुनिक स्तर पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए है। इन्हीं सीसीटीवी कैमरों के साथ आईएसटीएमएस कंट्रोल रुम से जुड़ा एक एसओएस बटन भी लगाया गया है। इस पर बने लाल रंग के हेल्प बटन को दबाकर शहर के लोग किसी आपराधिक वारदात के समय तुरंत पुलिस व ट्रैफिक की मदद मांग सकते हैं। आंकड़े बताते हैं कि इस महत्वपूर्ण तकनीक के बारे में शहर के अधिकांश लोग व चौराहों से गुजरने वाले वाहन चालकों को इसकी जानकारी नहीं हैं। जिस वजह से वह मदद के लिए आए दिन थानों व पुलिस चौकियों के पास चक्कर काटते नजर आते हैं।

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नोएडा का प्रत्‍येक समाचार,  02 अक्‍टूबर के अखबारों से, एक साथ पढ़ें

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अमर उजाला अखबार ने अपने नोएडा संस्करण में मुख्य समाचार “एविएशन व एमआरओ हब के लिए जल्द अधिगृहीत होगी जमीन” शीर्षक से प्रकाशित किया है। इस समाचार में बताया गया है कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के संचालन की तिथि तय होने के बाद अब दूसरे चरण के कामकाज की योजना को धरातल पर उतारने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। एयरपोर्ट के एविएशन और रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल (एमआरओ) हब को विकसित करने के लिए 1365 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी।

जमीन अधिग्रहण से पहले प्राधिकरण ने सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (एसआईए) रिपोर्ट प्रशासन को सौंप दी है। अब प्रशासन के जरिये धारा-11 लागू कराई जाएगी। दूसरे चरण के सात गांवों के 1080 परिवारों को मॉडलपुर और फ्लैदा बांगर में विस्थापित किया जाएगा। दरअसल, नोएडा एयरपोर्ट के दूसरे चरण में एविएशन और रखरखाव  मरम्मत और ओवरहाल (एमआरओ) हब को विकसित करने की योजना है। इसके लिए अधिसूचित जमीन के लिए प्रभावित किसानों की संख्या, परिवार समेत अन्य  बिंदुओं पर रिपोर्ट तैयार की गई। रिपोर्ट के मुताबिक दूसरे चरण में सात गांव के 1089 किसान परिवारों को विस्थापित किया जाना है। इनके लिए  प्राधिकरण की ओर से मॉडलपुर और फलँदा बांगर में 212 हेक्टेयर जमीन पर आवास बनेंगे। दूसरे चरण में एयरपोर्ट के लिए 1365 हेक्टेयर भूमि अधिगृहीत होगी।

यह जमीन रन्हेरा, कुरैब, करौली बांगर, दयानतपुर, वीरमपुर, व मुढरह समेत एक अन्य गांव की है। दूसरे चरण की 1365 हेक्टेयर जमीन में एविएशन, लॉजिस्टिक पार्क और एमआरओ हब बनाया जाना है। यहां पर विमानों के पार्ट्स से जुड़ी मैन्युफेक्चरिंग यूनिट लगाई जाएगी। इसके अलावा 40 एकड़ भूमि में एयरपोर्ट के कामर्शियल विमानों की मरम्मत के लिए एमआरओ बनाया जाएगा। यह एमआरओ सिर्फ एयरपोर्ट के विमानों के रखरखाव के लिए ही होगा। यहां बता दें कि एयरपोर्ट के पहले चरण का काम अप्रैल 2025 में पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके साथ ही 17 अप्रैल 2025 से पहली व्यावसायिक विमान सेवा शुरू करने की तैयारी है।

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Noida News: अमर उजाला ने 03 अक्‍टूबर 2034 के अंक में प्रमुख समाचार “मंदिरों और पंडालों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम” शीर्षक से प्रकाशित किया है। इस समाचार में बताया गया है कि नवरात्रि व दशहरा को लेकर नोएडा कमिश्नरेट पुलिस अलर्ट है। इसके लिए जनपद में मंदिरों व पंडालों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।

पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने ऑनलाइन बैठक कर सभी अधिकारियों और थाना प्रभारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। पुलिस ने नवरात्रि से पहले ही मंदिर प्रबंधन, पीस कमेटी और दुर्गा पूजा समितियों के साथ पुलिस अधिकारियों ने बैठक की है। मंदिर और पांडाल प्रबंधन को वॉलंटियर तैनात करने के लिए कहा गया है। सभी जगहों पर प्रवेश और निकासी द्वार अलग-अलग होंगे। जहां अग्निशमन उपकरण संबंधी मानक पूरे कर लिए गए हैं वहीं पर आयोजन करने की अनुमति पुलिस विभाग द्वारा दी गई है। इस दौरान मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में पुलिस की कई टीमें गश्त करेंगीं।

मिठाई की दुकान, रेस्तरां, ठेले, और ढाबों की होगी निगरानी ग्रेटर नोएडा। नवरात्र में मिलावटी खाद्य सामग्री की रोकथाम करने के लिए और श्रद्धालुओं को सही खाद्य पदार्थ सुनिश्चित कराने के लिए खाद्य सुरक्षा व औषधि प्रशासन विभाग ने जिले को तीन भागों में बांटकर टीमें गठित की हैं। यह टीमें क्षेत्र में रेस्तरां, ढाबों, होटलों, तेलों पर बिकने वाली खाद्य सामग्री पर निगरानी करेंगे। साथ ही नमूने भरकर उनकी गुणवत्ता की परख करेगी।

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Noida News: अमर उजाला ने 03 अक्‍टूबर 2034 के अंक में प्रमुख समाचार “झोलाछापों के चार क्लीनिक सील” शीर्षक से प्रकाशित किया है। इस समाचार में बताया गया है कि नोएडा- ग्रेटर नोएडा में बिना पंजीकरण और अनुमति के बिसरख में चार क्लीनिक पर झोलाछाप इलाज करते हुए मिले। मौके पर एक क्लीनिक में 10वीं पास झोलाछाप डेंगू और मलेरिया का इलाज करता मिला। सीएमओ डॉ. सुनील कुमार शर्मा के आदेश पर चारों क्लीनिक को सील कर दिया गया है। इसके अलावा मानक पूरा नहीं करने पर दो निजी नार्सिंग होम को भी नोटिस जारी किया गया है।

सीएमओ के आदेश पर डिप्टी सीएमओ डॉ. जैस लाल ने टीम के साथ बिसरख में जांच की। बिसरख के बिहारी मार्केट में बंगाली क्लीनिक, जलपुरा में संजीव शर्मा क्लीनिक व शिवम हेल्थ केयर और एमनाबाद में साईं क्लीनिक पर झोलाछाप मरीजों का इलाज करते हुए मिले। जांच के समय झोलाछाप अनुमति का दस्तावेज नहीं दिखा पाए। आरोपियों ने मेडिकल की पढ़ाई भी नहीं की थी। बिसरख के झोलाछाप क्लीनिक पर 10वीं पास व्यक्ति मरीजों का इलाज करने के लिए बैठा मिला। डॉ. जैस लाल ने बताया कि चारों क्लीनिक सील कर दिए गए हैं। इन सभी क्लीनिक को पुलिस की अभिरक्षा में भी दे दिया गया है जिससे सील तोड़कर वहां दोबारा इलाज नहीं शुरू हो जाए। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने मानक पूरे नहीं करने पर दो नर्सिंग होम संचालकों को नोटिस जारी कर 15 दिनों में जवाब मांगा है। कार्रवाई के दौरान प्रशासनिक अधिकारी शरद अस्थाना, जिला शिकायत अधिकारी राकेश ठाकुर आदि मौजूद रहे।

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Noida News: अमर उजाला ने 03 अक्‍टूबर 2034 के अंक में प्रमुख समाचार “पांच फीसदी स्टांप शुल्क लेकर घर दिलाएगा यमुना प्राधिकरण” शीर्षक से प्रकाशित किया है। इस समाचार में बताया गया है कि ग्रेटर नोएडा में बिल्डरों की मनमानी पर अंकुश और खरीदारों के हित सुरक्षित रखने के लिए यमुना प्राधिकरण (यीडा) और जिला प्रशासन पांच फीसदी स्टांप शुल्क पर घर दिलाने की जिम्मेदारी निभाएंगे। फ्लैट की बुकिंग के. वक्त 10 फीसदी पंजीकरण राशि के साथ ही पांच फीसदी स्टांप पर एग्रीमेंट टू सेल तैयार कराया जाएगा। बिल्डर और खरीदार के बीच होने वाले इस करार में प्राधिकरण और प्रशासन के अधिकारी भी हस्ताक्षर करेंगे। इसमें प्रोजेक्ट को पूरा कराने से लेकर घर दिलाने तक की जिम्मेदारी प्राधिकरण की होगी। इस प्रस्ताव को बोर्ड में स्वीकृत करने के बाद अब शासन में अंतिम मुहर के लिए भेजा गया है। दरअसल, यमुना प्राधिकरण ने बोर्ड बैठक में नियमों में बदलाव करते हुए अब 100 रुपये के स्टांप के बजाय खरीदार का सीधे बिल्डर के साथ एग्रीमेंट टू सेल का नियम बनाया है। इसमें बुकिंग के वक्त खरीदार को 10 फीसदी पंजीकरण राशि के साथ फ्लैट की कुल कीमत का पांच फीसदी स्टांप शुल्क भी देगा होगा। इस एग्रीमेंट पर बिल्डर-बायर्स के साथ प्रशासन और प्राधिकरण के अधिकारी भी हस्ताक्षर करेंगे।

एग्रीमेंट में फ्लैट तैयार होने का समय, सुविधाएं, भुगतान इत्यादि सभी बिंदु होंगे और तय समय पर खरीदारों को फ्लैट नहीं मिलने पर कार्रवाई का प्रावधान होगा। यीडा की ओर से तैयार किए गए नए नियम में यदि कोई बिल्डर परियोजना को पूरा नहीं करता हैं तो खरीदार को घर दिलाने की जिम्मेदारी प्राधिकरण और प्रशासन की होगी। इसके लिए बिल्डर से आवंटित खाली जमीन को कुर्क की जाएगी। उसे बेचकर जो पैसे आएंगे उससे खरीदार का फ्लैट तैयार किया जाएगा। हालांकि, प्रशासन और प्राधिकरण उन्हीं खरीदारों के फ्लैट की जिम्मेदारी लेंगे जो पांच प्रतिशत स्टांप शुल्क 10 प्रतिशत पंजीकरण फीस के साथ जमा करेंगे। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने बताया कि बिल्डर को तय समय पर परियोजना को पूरा करना होगा और अगर ऐसा नहीं होता है कि उसकी खाली जमीन को कुर्क किया जाएगा और उसकी बिक्री कर आने वाली धनराशि से फ्लैट तैयार किया जाएगा।

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समाचार दैनिक जागरण से

Noida News: दैनिक जागरण के नोएडा संस्करण में 03 अक्‍टूबर 2034 का प्रमुख समाचार “प्राधिकरण और पुलिस के अधिकारी हैं बाजार की बदहाली के लिए जिम्मेदार” शीर्षक से प्रकाशित किया गया है। इस समाचार में बताया गया है कि नोएडा हजारों करोड़ रुपये का प्रतिदिन सरकार को राजस्व देने वाले बाजार में मूलभूत सुविधाओं का टोटा है। बाजार में कारोबार संचालित करने वाले व्यापारियों से लेकर खरीदारी के लिए आने वाले ग्राहकों को परेशानी उठानी पड़ रही है। बाजारों में कैंसर की तरह अतिक्रमण पसरा है। अव्यवस्थित पार्किंग से लोग परेशान हो रहे हैं। बाजार में फैली इन्हीं अव्यवस्थाओं से लोगों को निजात दिलाने को जन सरोकार के तहत दैनिक जागरण बदहाल बाजार कैसे हो व्यापार समाचारीय अभियान चला रहा है। इसके तहत बुधवार को सेक्टर-66 स्थित मामूरा बाजार में जन सरोकार संवाद हुआ। व्यापारियों और वहां के निवासियों ने बाजारों की दुर्दशा के लिए प्राधिकरण व पुलिस को सीधे जिम्मेदार ठहराया। स्थिति में सुधार के लिए तमाम सुझाव दिए।

सुबोध सिंह ने कहा कि कार बाजार में यदि कोई व्यक्ति खराब वाहन को बनवाने आता है तो पुलिस मैकेनिक को उठा ले जाती है। आरोप लगाया जाता है कि मैकेनिक सड़क पर यातायात को बाधित कर रहा है। मुकेश ने कहा कि अतिक्रमण ने बाजार का नाश कर रखा है। सात फीट की जगह पर दुकानदारों ने अपनी दुकानों को तीन-तीन फीट तक सड़क तक कब्जा कर रखा है। बाजार आने-जाने वाले ही नहीं, बल्कि गांव के लोगों को भी निकलने में दिक्कत आती है। मनीष ने कहा कि बाजार में साफ-सफाई नहीं होती है। नाली में

दिन भर कचरा भरा रहता है। नाली का फ्लो उल्टा है, गांव की ओर नालियों का ढलाव होने से गंदा पानी सड़क पर भर जाता है। अमरदीप चौहान ने कहा कि कचरा उठाने वाली गाड़ी केवल मेन रोड तक आती है, जो उन्हें पैसा देता है उसका कचरा उठाते हैं। बाजार का 25 प्रतिशत कचरा भी नहीं उठाया जा रहा है। ओमपाल चौहान ने कहा कि बाजार में सबसे अधिक दिक्कत वाहनों के चालान की है। बाजार के लिए कोई पार्किंग प्राधिकरण ने चिह्नित नहीं की है। ग्राहक दस रुपये का सामान लेने के लिए बाजार आता है। पुलिस की ओर से दस हजार रुपये का चालान काट दिया जाता है। विपिन चौहान ने कहा कि सफाई कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से सफाई नहीं हो पा रही है। बिजली घंटों के लिए कट जाती है, इससे दिक्कत होती है।

मनोज भाटी ने बताया कि बाजार में नेटवर्क की बहुत दिक्कत है। मोबाइल व इंटरनेट की सेवा प्रभावित रहती है। सार्वजनिक शौचालय नहीं है। नरेश चौहान ने कहा कि सेक्टर के चारों ओर ग्रीन बेल्ट पर अतिक्रमण है। प्राधिकरण को दिखाई नहीं देता है। आज तक बाजार क्या, गांव तक में पानी की लाइन तक नहीं बिछाई गई। राहुल चौहान ने बताया कि किरायेदार व मकान मालिक के बीच विवाद होने पर यदि 112 पर काल कर दी जाए, पुलिस आकर मकान मालिक को लेकर जाती है। बिना 50 हजार रुपये लिए छोड़ा नहीं जाता है। दिनेश चौहान ने कहा कि किरायेदार का पुलिस वैरिफिकेशन की प्रक्रिया बहुत कठिन है। बहुत दौड़ भाग करनी पड़ती है। 500 रुपये फिर भी वैरिफिकेश पर खर्च होता है, यदि थाना या चौकी स्तर पर वैरिफिकेशन सेल बनाकर व्यवस्था कर दी जाए तो लोगों की सूरजपुर तक दौड़ बच सकती है। सहायक पुलिस आयुक्त सेंट्रल नोएडा राजीव कुमार गुप्ता ने कहा कि जिस भी पुलिस कर्मी के खिलाफ शिकायत मिलेगी, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गांव का पुराना बाजार है, इसलिए पार्किंग की समस्या है। नो पार्किंग जोन में यातायात पुलिस के साथ मिलकर अभियान चलाया जाता है। वाहनों के चालान काटे जाते हैं। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है। कई मोबाइल चोर गैंग पकड़े गए हैं। बाजार को सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जाएगी।

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