UP News : उत्तर प्रदेश सरकार की योगी सरकार ने डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से “उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन नीति-2022” में महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए बड़ा कदम उठाया है। हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में इस नीति को “खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023” के बराबर सुविधाएं देने का निर्णय लिया गया है। अब प्रदेश में दुग्धशाला (डेयरी यूनिट) की स्थापना पर कुल लागत का 35% अनुदान, अधिकतम 5 करोड़ रुपये तक सरकार द्वारा दिया जाएगा।
क्या-क्या मिलेगा अनुदान में?
पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह के अनुसार, इस संशोधित नीति के तहत विभिन्न स्तरों पर अनुदान की व्यवस्था की गई है:
डेयरी इकाई की स्थापना: लागत का 35% (अधिकतम ₹5 करोड़)
पशु आहार और पोषण उत्पादन इकाई: लागत का 35% (अधिकतम ₹5 करोड़)
डेयरी प्लांट के आधुनिकीकरण के लिए: लागत का 35% (अधिकतम ₹2.5 करोड़)
क्वालिटी कंट्रोल मशीनरी व उपकरण, जैसे कि ट्रेसेबिलिटी उपकरण, रेफ्रिजरेटेड वैन, मिल्क टैंकर आदि के लिए: लागत का 35% (अधिकतम ₹1 करोड़)
माइक्रो उद्यमों में मूल्य संवर्धित दुग्ध उत्पाद निर्माण हेतु मशीनरी की खरीद पर: लागत का 50% (अधिकतम ₹50 लाख)
महिलाओं के लिए विशेष लाभ
सौर ऊर्जा से चलने वाली डेयरी इकाइयों की स्थापना पर 75 KVS तक की परियोजनाओं पर 50% अनुदान, जबकि महिला उद्यमियों को 90% तक अनुदान देने की व्यवस्था की गई है।
अन्य प्रावधान
नीति में यह भी स्पष्ट किया गया है कि संशोधन से पहले पोर्टल पर जमा पूर्ण परियोजना प्रस्तावों पर पुरानी नीति के अनुसार ही अनुदान की प्रक्रिया लागू होगी। मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि इस नीति संशोधन से न केवल निवेश को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। साथ ही, दुग्ध उत्पादन और गुणवत्ता में सुधार होगा, जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति को भी मजबूती मिलेगी। यह निर्णय डेयरी क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक प्रोत्साहन माना जा रहा है, जिससे उत्तर प्रदेश देश के अग्रणी दुग्ध उत्पादक राज्यों में अपनी स्थिति और मजबूत कर सकेगा। UP News
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