बिजली व्यवस्था को लेकर बड़े बवाल की आशंका, अलर्ट जारी

UP News : देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में बिजली व्यवस्था को लेकर बड़ा बवाल हो सकता है। उत्तर प्रदेश में बड़े बवाल की आशंका के कारण प्रदेश सरकार ने पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया है। इतना ही नहीं उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों द्वारा किसी भी प्रकार की हड़ताल करने को प्रतिबंधित कर दिया गया है। उधर बिजली विभाग के कर्मचारी संगठन प्रदेश में बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं।

उत्तर प्रदेश की बिजली व्यवस्था पर फैला है आक्रोश

आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला यह है कि उत्तर प्रदेश की बिजली व्यवस्था का प्राइवेटाइजेशन (निजीकरण) कर दिया जाएगा यानि कि उत्तर प्रदेश की बिजली व्यवस्था को प्राइवेट कंपनी को सौंप दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश की बिजली व्यवस्था को प्राइवेट हाथों में सौंपने की तैयारी की भनक लगते ही बिजली विभाग के कर्मचारियों में भारी आक्रोश फैल गया है। इस आक्रोश के बीच उत्तर प्रदेश के सभी कर्मचारी एकजुट होकर बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। इस आंदोलन के कारण उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े बवाल की आशंका पैदा हो गई है। इस बवाल को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज सिंह ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों तथा पुलिस अधीक्षकों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश जारी कर दिए हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है बड़ा फैसला

आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश की बिजली व्यवस्था को निजी हाथों में सौंपने का बड़ा फैसला कर लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार अंदर ही अंदर प्रदेश की बिजली व्यवस्था को निजी हाथों में सौंपने की योजना पर काम कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार के अंतरंग सूत्रों का दावा है कि जैसे उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा शहर की बिजली व्यवस्था को नोएडा पॉवर कंपनी (NPCL) को सौंपा गया है। उसी प्रकार पूरे प्रदेश की बिजली व्यवस्था को प्राइवेट कंपनियों को सौंपना है।

एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन प्रबंधन द्वारा प्रदेश की बिजली कंपनियों को सहभागिता के आधार पर निजी क्षेत्र को दिए जाने के लिए बुने जा रहे ताने-बाने के कुछ संकेत बाहर आए हैं। सूत्र बता रहे हैं कि सबसे पहले पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम वाराणसी और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम आगरा को निजी क्षेत्र में दिया जाना है। इन दोनों बिजली कंपनियों को निजी क्षेत्र में दिए जाने का फैसला बहुत ही उच्च स्तर से लिया जा चुका है। इस संबंध में देश के दो बड़े निजी घरानों को आश्वासन भी दिया जा चुका है। इन दोनों कंपनियों को जल्द से जल्द इन दोनों निजी घरानों को दिए जाने का दबाव उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग पर डाला गया है।

इस संबंध में देश की राजधानी दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक कई स्तर पर वार्ता हो चुकी है। जो चर्चाएं सामने आ रही हैं उसके मुताबिक, यूपी की इन दो बड़ी बिजली वितरण कंपनियों को सहभागिता के आधार पर निजी क्षेत्र में दिए जाने के बाद मध्यांचल, पश्चिमांचल, केस्को को भी सहभागिता के आधार पर निजी क्षेत्र को दिए जाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ने जारी कर दिया हाई अलर्ट

उत्तर प्रदेश में बिजली के कारण बवाल मचने की आशंका के बीच हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज सिंह ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों तथा पुलिस कप्तानों को अलर्ट किया। उन्हें निर्देशित किया कि कहीं से भी बिजली सप्लाई में कोई व्यवधान न पड़े। इसके लिए जो भी जरूरी कदम हो उठाएं। मुख्य सचिव ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जिलाधिकारियों तथा पुलिस कप्तानों को जरूरी निर्देश दिए। जिसमें उन्होंने कहा कि रिफार्म का विरोध स्वाभाविक है। विरोध ऐसा न हो जिससे आम जनता को दिक्कतों का सामना करना पड़े। बिजली सप्लाई में कोई बाधा नहीं पड़नी चाहिए।

इस दौरान उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन (UPPCL) के चेयरमैन डॉ. आशीष कुमार गोयल ने मुख्य अभियंताओं तथा अधीक्षण अभियंताओं को निर्देशित किया है कि, बिजली आपूर्ति की स्थिति हर हाल में सामान्य बनी रहे इसके लिए आकस्मिक योजना तैयार कर लें। देख लें कि यदि कर्मचारी हड़ताल पर जाते हैं तो बिजली आपूर्ति कैसे सामान्य रखी जाएगी। मैनपावर का प्रबंधन कैसे होगा। स्थानीय स्तर पर कर्मचारी संघों से भी बात करें। UP News

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