UP News : उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने जमीनों के सर्किल रेट के पुनरीक्षण (रिवीजन) की प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का मानना है कि इससे किसानों को उनकी भूमि का उचित मूल्य मिलेगा और विकास परियोजनाओं को गति मिलेगी। जानकारी के मुताबिक, अब तक 37 जिलों में सर्किल रेट का रिवीजन पूरा हो चुका है जबकि शेष जिलों में यह प्रक्रिया जारी है या जल्द शुरू होने वाली है।
लखनऊ समेत कई जिलों में जल्द शुरू होगा सर्किल रेट रिवीजन
उत्तर प्रदेश सरकार राजधानी लखनऊ समेत कई अन्य जिलों में जल्द ही सर्किल रेट का पुनरीक्षण शुरू करने जा रही है। जिन जिलों में कई वर्षों से रेट रिवीजन नहीं हुआ है वहां इस प्रक्रिया को शीर्ष प्राथमिकता दी जा रही है। 1 जनवरी 2024 से अब तक प्रदेश के 37 जिलों में सर्किल रेट के पुनरीक्षण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। जबकि कुछ जिलों में यह प्रक्रिया अभी जारी है और अन्य जिलों में इसे जल्द शुरू करने की योजना बनाई गई है।
किसानों को मिलेगा सही मूल्य
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का मानना है कि सर्किल रेट के रिवीजन से सबसे अधिक लाभ किसानों को मिलेगा। नए सर्किल रेट के आधार पर किसानों को उनकी जमीन का उचित मूल्य मिल सकेगा। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पारदर्शी होगी और किसानों को सही मुआवजा मिलेगा। इसके अलावा विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जा सकेगा। यही वजह है कि सरकार प्रदेश में सभी जिलों में सर्किल रेट पुनरीक्षण को प्राथमिकता दे रही है।
कैसे तय किया जाता है सर्किल रेट?
उत्तर प्रदेश स्टाम्प (संपत्ति का मूल्यांकन) की द्वितीय संशोधन नियमावली – 2013 के नियम 4(1) के तहत, हर साल अगस्त महीने में जिलाधिकारी द्वारा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में कृषि और गैर-कृषि भूमि के न्यूनतम मूल्य (सर्किल रेट) तय किए जाते हैं। आवश्यकता होने पर साल के बीच में भी सर्किल रेट का पुनरीक्षण किया जा सकता है। 1 जनवरी 2024 से अब तक, 37 जिलों में सर्किल रेट का रिवीजन पूरा हो चुका है।
इन जिलों में जारी है रिवीजन प्रक्रिया
बता दें कि, अब तक 37 जिलों में सर्किल रेट रिवीजन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। गौतमबुद्ध नगर, आगरा, अलीगढ़, बांदा, हमीरपुर, सुल्तानपुर, अमेठी, मीरजापुर, सहारनपुर, शामली आदि जिलों में रिवीजन की प्रक्रिया जारी है। वहीं लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ, इटावा, हापुड़, बुलंदशहर, अयोध्या, कुशीनगर, मुजफ्फरनगर, झांसी, प्रयागराज, बागपत, महाराजगंज, कन्नौज, जालौन, बदायूं, संत कबीरनगर, कौशाम्बी, एटा, कासगंज, ललितपुर आदि जिलों में रिवीजन जल्द ही शुरू होगा। मुख्य सचिव के नेतृत्व में हाल ही में हुई समीक्षा बैठक में रिवीजन प्रक्रिया को तेज़ी से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।
बाद में मंहगी हो सकती है जमीन
बता दें कि, सर्किल रेट बढ़ने से संपत्ति के स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क में बदलाव होगा। जो लोग निवेश के लिए जमीन खरीदना चाहते हैं, उन्हें जल्द निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि नए रेट लागू होने के बाद जमीन महंगी हो सकती है। किसानों और भूमि मालिकों को उनकी जमीन का सही मूल्य मिलेगा जिससे वे लाभान्वित होंगे।
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