नई दिल्ली। सरकार ने कहा कि उसने 2024-25 तक 35,000 करोड़ रुपये के रक्षा निर्यात सहित 1,75,000 करोड़ रुपये के रक्षा विनिर्माण का लक्ष्य रखा है।
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रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने सोमवार को राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में कहा कि 2021-22 में निजी कंपनियों और राज्य संचालित रक्षा निर्माताओं द्वारा किए गए उत्पादन का मूल्य 86,078 करोड़ रुपये था, जबकि यह राशि 2020-21 में 88,631 करोड़ रुपये और 2019-20 में 63,722 करोड़ रुपये थी। उन्होंने बताया कि उत्पादन मूल्य 2018-19 में 50,499 करोड़ रुपये और 2017-18 में 54,951 करोड़ रुपये था। भट्ट ने कहा कि सरकार ने वर्ष 2024-25 तक 35,000 करोड़ रुपये के रक्षा निर्यात सहित 1,75,000 करोड़ रुपये के रक्षा विनिर्माण का लक्ष्य रखा है। मंत्री ने यह भी कहा कि 2021-22 में रक्षा निर्यात का मूल्य 12,815 करोड़ रुपये था, जबकि चालू वित्त वर्ष में 6 मार्च तक यह 13,398 करोड़ रुपये था।
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एक अलग सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण दीर्घकालिक एकीकृत योजना प्रक्रिया पर आधारित एक सतत प्रक्रिया है। भट्ट ने कहा कि वार्षिक अधिग्रहण योजना, सेवाओं से इनपुट के आधार पर सालाना तैयार की जाती है। यह पहचाने गए खतरों और अंतर-सेवा प्राथमिकता और उभरती प्रौद्योगिकियों पर आधारित है। मंत्री ने कहा कि पूंजी अधिग्रहण बजट के हिस्से में लगातार वृद्धि हुई है।
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भट्ट ने कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 में पूंजी अधिग्रहण के लिए 1,24,408.66 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई थी, जिसे वर्ष 2023-24 के लिए बढ़ाकर 1,32,727 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा, डीआरडीओ ने स्वदेशी हथियारों और प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए पिछले तीन वर्षों में 23,722 करोड़ रुपये की 50 मिशन मोड और प्रौद्योगिकी विकास परियोजनाएं शुरू की हैं। एक अन्य सवाल के जवाब में भट्ट ने कहा कि भारतीय नौसेना ने स्नातक स्तर की प्रविष्टियों पर महिलाओं के लिए सभी शाखाएं खोल दी हैं। उनके मुताबिक यह शाखाएं कार्यकारी, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल और शिक्षा हैं। उन्होंने बताया कि कार्यकारी शाखा के तहत भर्ती के लिए आवेदन करने वाली महिलाओं की संख्या 3,941 है। इनमें इंजीनियरिंग विंग के लिए 360, इलेक्ट्रिकल के लिए 652 और शिक्षा विंग के लिए 411 ने आवेदन किए हैं।
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